ग्रेनो में फ्लैट की रजिस्ट्री में तीन महीने तक विलंब शुल्क से राहत

Greater Noida News : ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों को एक और बड़ी राहत दी है। जिन फ्लैट खरीदारों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, उन पर प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लग रहा था। प्राधिकरण ने तीन माह के लिए इस जुर्माने से राहत दे दी है। बोर्ड के फैसले के दिन से तीन माह के भीतर अगर खरीदार रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो इस जुर्माने से बच जाएंगे।

खरीदारों को उनका आशियाना देने का रास्ता साफ हुआ

अमिताभ कांत समिति के सिफारिशों के आधार पर रियल एस्टेट के लिगेसी प्रोजेक्ट्स की अड़चनों को हल करने के लिए लाई गई पॉलिसी/पैकेज का अब तक 98 में से 77 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है। इन परियोजनाओं को पूरा कर खरीदारों को उनका आशियाना देने का रास्ता साफ हुआ है। इन 77 परियोजनाओं में शामिल लगभग 76 हजार फ्लैटों में से अब तक 35,494 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

पॉलिसी का लाभ न लेने वालों को अंतिम नोटिस जारी किया गया

ग्रेनो के कुल 98 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर तैयार पॉलिसी के दायरे में आते हैं। इनमें से 77 परियोजनाओं के लिए 25 फीसदी धनराशि (पूर्ण व आंशिक मिलाकर) जमा कराई गई, जिससे प्राधिकरण को लगभग 1014 करोड़ की बकाया धनराशि प्राप्त हुई है और एक वर्ष में लगभग 1864 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद है। इन 77 परियोजनाओं में 76 हजार फ्लैट हैं, जिनमें से 40003 के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसमें से 35494 फ्लैटों की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। वहीं, जिन बिल्डरों ने इस पॉलिसी का लाभ लेकर भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, उनके विरुद्ध अंतिम नोटिस भी जारी किया गया है।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस

ग्रेनो के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। वर्तमान समय में सिर्फ सदस्यों के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर खेल सुविधाओं का उपयोग करने का प्रावधान है। आम जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही है। अब शहरवासियों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

बनेंगे वेस्टर्न सिडनी विवि ईपीएफओ व कॉमर्शियल कोर्ट

ग्रेनो प्राधिकरण कार्यालय के टॉवर टू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का आॅफिस खुलेगा। कॉमर्शियल कोर्ट और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय खोलने पर भी सहमति बन गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने इन संस्थाओं को किराए पर जगह उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान समय में यह टावर खाली है। प्राधिकरण बोर्ड ने फायर उपकरण खरीदकर अग्निशमन विभाग को दिए जाने की अनुमति दे दी है। इसमें बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव से लेकर अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद की जाएगी। इनको खरीदने पर 29.48 करोड़ खर्च होंगे। Greater Noida News

जनसुविधाओं पर खर्च होंगे 1973 करोड़ रुपये

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर के विस्तार के साथ ही जनसुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना में है। शहर के लोगों से जुड़ी ग्रेनो वेस्ट तक मेट्रो परियोजना और नोएडा एयरपोर्ट तक में अपने अंशदान के लिए प्राधिकरण ने अपने बजट में व्यवस्था कर बेहतर भविष्य की तस्वीर पेश की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5597 करोड़ रुपये के बजट में सबसे ज्यादा 1973 करोड़ रुपये निर्माण व विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। शहर के विस्तार के लिए 14 सौ करोड़ रुपये की जमीन की खरीद की जाएगी। देश के रेल मार्गों से कनेक्टिविटी के लिए महत्वाकांक्षी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल परियोजना को मास्टर प्लान 2041 में शामिल करने पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है। मुख्य सचिव और नोएडा- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 29 मार्च को संपन्न बोर्ड बैठक में इस साल गावों के विकास पर 515 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत भुगतान पर 292 करोड़ रुपये खर्च करने का आकलन है। Greater Noida News

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