उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस हादसे में मरने वालों के परिजनों को दिए 2—2 लाख रुपए

Greater Noida: यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात स्लीपर बस में लगी भीषण आग ने नौ परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। दिल्ली से महोबा जा रही बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। दयानतपुर गांव के पास हुए इस भयावह हादसे में नौ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। कुछ यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री योगी ने लिया तत्काल संज्ञान

हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है तथा घायलों को 50—50 हजार रूपए देने की घोषणा की है।

हादसे से पहले यात्रियों ने जताई थी आशंका, FIR में गंभीर आरोप

इस हादसे का सबसे गंभीर पहलू एफआईआर में सामने आया है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार बस में सवार यात्रियों को चालक केबिन की तरफ से जलने जैसी गंध महसूस हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यात्रियों ने चालक और परिचालक को इसकी जानकारी देकर बस रोकने तथा जांच करने के लिए कहा, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में चालक और परिचालक पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद आग चालक की सीट के आसपास से भड़कने और तेजी से पूरी बस में फैलने की बात सामने आई है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। आग इतनी तेजी से फैली कि बस के अंदर धुआं भर गया और यात्रियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों ने बताया कि कुछ लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कई लोग आग और धुएं के बीच फंस गए।

नौ मौतों ने खड़े किए कई बड़े सवाल

यमुना एक्सप्रेसवे जैसे अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे पर चलती स्लीपर बस में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत कई सवाल छोड़ गई है।

क्या बस में अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम थे?

क्या आपातकालीन निकास यात्रियों के लिए आसानी से उपलब्ध था?

क्या बस की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच हुई थी?

क्या चालक और परिचालक ने यात्रियों की शुरुआती चेतावनी को गंभीरता से लिया?

इन सवालों का जवाब पुलिस जांच और संबंधित परिवहन विभाग की जांच से सामने आना बाकी है।

मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का दूसरा पहलू—घायलों का उपचार

ऐसे हादसों में सरकार की भूमिका केवल मुआवजा घोषित करने तक सीमित नहीं रहती। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाना, उनका समुचित उपचार सुनिश्चित करना, मृतकों की पहचान और उनके शवों को परिजनों तक पहुंचाना तथा पूरे घटनाक्रम की जांच कराना भी प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में आगे की सरकारी कार्रवाई इस बात से भी आंकी जाएगी कि घायलों के इलाज, मृतकों के परिवारों की सहायता और हादसे की जांच कितनी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ती है।

संवेदना से आगे जवाबदेही भी जरूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हादसे पर तत्काल संज्ञान लेना और मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करना सरकार की तत्काल राहत प्रतिक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इस हादसे की पूरी तस्वीर तभी सामने आएगी जब जांच यह स्पष्ट करेगी कि आग कैसे लगी और क्या किसी स्तर पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई थी। यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। हादसे में जान गंवाने वाले नौ लोगों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता तत्काल राहत दे सकती है, लेकिन उनके नुकसान की भरपाई संभव नहीं है।

यही वजह है कि इस घटना में संवेदनशीलता, राहत और जवाबदेही—तीनों पहलुओं को साथ देखकर सरकारी कार्रवाई का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

यमुना एक्सप्रेसवे हादसा फिर छोड़ गया बड़ा संदेश

यह हादसा केवल नौ यात्रियों की मौत की घटना नहीं है। यह लंबी दूरी की स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

बसों की फिटनेस, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, चालक-परिचालक का प्रशिक्षण और यात्रियों की सुरक्षा संबंधी मानकों की निगरानी कितनी प्रभावी है—इन सभी पहलुओं की समीक्षा जरूरी दिखाई देती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे का वास्तविक कारण और जिम्मेदारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन नौ परिवारों को मिले इस गहरे सदमे के बीच मुख्यमंत्री की तत्काल प्रतिक्रिया और प्रशासन द्वारा राहत एवं उपचार की कार्रवाई ने कम से कम यह स्पष्ट किया है कि घटना को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।