यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड : क्या हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान से मिलेगा नौ मृतकों को न्याय ?

नौ जिंदगियां खत्म होने के बाद खुली व्यवस्था की पोल, अब हाईकोर्ट ने मांगा तीन साल का हिसाब; सवाल — सिर्फ बस मालिक और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या जिम्मेदार अफसर भी जवाब देंगे ?

Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा के पास स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की जिंदा जलकर मौत के मामले ने अब उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस हादसे के बाद सामने आई खबरों में बस की फिटनेस, परमिट, सुरक्षा व्यवस्था और नियम उल्लंघनों को लेकर सवाल उठे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए लिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है क्या हाईकोर्ट का यह हस्तक्षेप नौ मृतकों के परिवारों को वास्तविक न्याय दिला पाएगा या कुछ दिनों की सख्ती के बाद यह मामला भी उन अनेक सड़क हादसों की तरह सरकारी फाइलों में दब जाएगा ,जो हर रोज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होते रहते है।Greater Noida News

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा तीन साल का हिसाब

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में तैनात न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव परिवहन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने प्रदेश में चल रही एसी स्लीपर बसों की सुरक्षा और उनके निरीक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने सरकार से विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में जारी किए गए परमिट, परमिट से पहले की जांच, सीमा जांच चौकियों पर बसों की जांच, यात्री सुरक्षा संबंधी निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर की गई आपराधिक कार्रवाई का विवरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को होगी। यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जांच का दायरा केवल उस एक बस तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल यह भी सामने आएगा कि उत्तर प्रदेश में स्लीपर बसों को सड़क पर उतरने की अनुमति देने और उनके संचालन की निगरानी की पूरी व्यवस्था वास्तव में कैसे काम कर रही है। Greater Noida News

हादसे वाली बस पर पहले से सवाल क्यों उठे ?

हादसे के बाद प्रकाशित रिपोर्टों में दावा किया गया कि दुर्घटनाग्रस्त बस के खिलाफ पहले से अनेक चालान थे और परमिट, ओवरलोडिंग तथा अन्य परिवहन नियमों से जुड़े उल्लंघनों का रिकॉर्ड सामने आया। एक रिपोर्ट में 61 चालानों और करीब 2.65 लाख रुपये की चालान राशि का उल्लेख किया गया है। वहीं दूसरी रिपोर्टों के अनुसार पुलिस जांच में बस की फिटनेस, इंजन से जुड़ी खराबी और सामान की ओवरलोडिंग जैसे बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। इस मामले में असली सवाल पैदा होता है कि अगर किसी वाहन में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियां थीं तो वह सड़क पर कैसे चल रहा था ? और इससे भी बड़ा सवाल उस वाहन की फिटनेस और संचालन को मंजूरी देने या उसकी निगरानी करने वाली सरकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी कहां तक तय होगी ? Greater Noida News

हाईकोर्ट ने केवल हादसा नहीं, पूरी व्यवस्था पर नजर डाली

इस मामले में हाईकोर्ट की पहल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ दुर्घटना के कारणों पर सवाल नहीं किया, बल्कि स्लीपर बसों की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी मांगी है। कोर्ट के सामने यह मुद्दा भी आया कि क्या चालकों और परिचालकों को आग अथवा दूसरी आपात परिस्थितियों में यात्रियों को सुरक्षित निकालने का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। कोर्ट ने बसों में लागू सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में पहले हुई ऐसी दुर्घटनाओं का भी उल्लेख किया है। Greater Noida News

क्या सिर्फ गिरफ्तारी से मिलेगा न्याय ?

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास स्तिथ यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद गिरफ्तारियां तो हुईं लेकिन मृतकों के परिवारों के लिए न्याय का अर्थ केवल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं है।

न्याय के कई सवाल हैं—

• बस सड़क पर चलने के लिए फिट कैसे घोषित हुई ?
• उसके परमिट और फिटनेस की जांच किस स्तर पर हुई ?
• सुरक्षा उपकरणों की जांच किसने की ?
• आपातकालीन निकास व्यवस्था वास्तव में काम करने योग्य थी या नहीं ?
• वाहन में नियम विरुद्ध कोई परिवर्तन अथवा ओवरलोडिंग थी तो उसे किसने नजरअंदाज किया ?
• पूर्व के चालान और उल्लंघनों के बावजूद वाहन संचालन जारी कैसे रहा ?
• संबंधित सरकारी अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया था या नहीं ?
• यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो क्या उसके विरुद्ध भी जवाबदेही तय होगी ? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान इस हादसे को एक और जांच तक सीमित रखता है या व्यवस्था में वास्तविक जवाबदेही पैदा करता है। Greater Noida News

'बड़े अधिकारी बच निकलते हैं' इस दावे की भी होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों के हर बार जांच में बच निकलने का दावा गंभीर है, फिर भी इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा पिछले तीन वर्षों का रिकॉर्ड मांगा जाना महत्वपूर्ण है। इससे पहली बार यह जांचना संभव होगा कि परमिट जारी करने से लेकर फिटनेस, निरीक्षण, चेकिंग और कार्रवाई तक की पूरी सरकारी श्रृंखला में कौन-कौन से स्तर पर क्या हुआ। सामान्य प्रशासनिक जांच में किसी हादसे का कारण निर्धारित कर जिम्मेदारी कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो सकती है। लेकिन हाईकोर्ट की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई में सरकार को व्यापक रिकॉर्ड और अनुपालन की स्थिति अदालत के सामने रखनी होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ अपर मुख्य सचिव परिवहन की उपस्थिति तथा तीन वर्ष का विस्तृत रिकॉर्ड मांगे जाने से यह मामला केवल एक बस की जांच से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की स्लीपर बस सुरक्षा व्यवस्था की जांच का रूप ले सकता है। अब निगाह 13 अक्टूबर 2026 की सुनवाई पर रहेगी। Greater Noida News

नौ परिवारों की निगाह अदालत पर

यमुना एक्सप्रेसवे की उस रात ने नौ परिवारों से उनके अपने छीन लिए। रिपोर्टों के अनुसार मृतकों में इंजीनियर, शिक्षक, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और परिवार के सदस्य शामिल थे। कई शव बुरी तरह जल जाने के कारण उनकी पहचान भी कठिन हो रही रही थी। इस मामले में यमराज बनकर दौडऩे वाली स्लीपर बस ने ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस-वे पर यमराज बनकर नौ लोगों को जिंदा जला डाला। जिंदा जलने वालों में छतरपुर निवासी श्रुति रावत, हमीरपुर के राठ निवासी सरोज गुप्ता (52) तथा उनका बेटा मयंक गुप्ता (28), हरियाणा के हिंसार के रहने वाले देवेन्द्र सहाय भारद्वाज (60) जालौन के रहने वाले हरशरण गुप्ता (55) , उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली ऊषा देवी हमीरपुर जिले की रहने वाली सुनीता गुप्ता (50 वर्ष) तथा सुनीता गुप्ता का बेटा शशांक गुप्ता एवं उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले ओमप्रकाश शामिल हैं। Greater Noida News