बड़ा सवाल : यमुना एक्सप्रेसवे पर कब तक सुलगती रहेंगी लग्जरी बसें

Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna expressway) अब सफर का सुरक्षित रास्ता कम और यात्रियों की जिंदगी के लिए आग का दरिया ज्यादा बनता जा रहा है। कभी चलती स्लीपर बस आग का गोला बनकर नौ यात्रियों की जिंदगी निगल जाती है तो कभी 40 यात्रियों से भरी लग्जरी बस (Luxury bus) बीच रास्ते धू-धू कर जलने लगती है। सितंबर 2026 में जेवर के पास चलती स्लीपर बस आग का गोला बनी और नौ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के दो महीने भी पूरे नहीं हुए कि 14 नवंबर की रात मथुरा के राया क्षेत्र में करीब 40 यात्रियों से भरी एक निजी बस में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस बार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बस और यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। सवाल यह कि आखिर बसों की फिटनेस जांचने वाले RTO अधिकारी कहां हैं? परमिट जारी करने और नियमों का पालन कराने वाले परिवहन विभाग के अफसर किस बात की निगरानी कर रहे हैं? एक्सप्रेसवे पर तैनात प्रशासनिक अमला और सुरक्षा एजेंसियां आखिर किस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं? सबसे बड़ा सवाल उन निजी बस संचालकों और बस माफियाओं से है, जिनके लिए यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा कमाई और सड़कों पर बसों का संचालन महत्वपूर्ण दिखाई देता है। क्या सभी बसों के पास वैध परमिट हैं? क्या उनकी फिटनेस, वायरिंग, इंजन और अग्निशमन उपकरणों की नियमित जांच होती है? यदि नियमों को ताक पर रखकर बसें दौड़ रही हैं तो उन्हें सड़क पर उतरने की अनुमति कौन दे रहा है? RTO और परिवहन विभाग की जांच व्यवस्था आखिर किसके लिए है? क्या बिना फिटनेस और जरूरी सुरक्षा इंतजामों के बसों का संचालन संभव है, या फिर कहीं न कहीं निगरानी का पूरा तंत्र ही सवालों के घेरे में है?

नौ यात्रियों की मौत के बाद भी नहीं लिया गया सबक?

23-24 सितंबर 2026 की रात दिल्ली से महोबा जा रही एसी स्लीपर बस में जेवर के पास आग लग गई थी। इस हादसे में नौ यात्रियों की जलने और दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में बस के इमरजेंसी एग्जिट के काम नहीं करने, सामान से रास्ता बाधित होने और यात्रियों की चेतावनी के बावजूद बस नहीं रोकने जैसे गंभीर पहलुओं की जांच सामने आई। बस के दो चालक और कंडक्टर गिरफ्तार किए गए थे। वाहन पर करीब 20 लंबित चालान भी बताए गए थे।

मथुरा में फिर आग का गोला बनी निजी बस, 40 यात्रियों की बची जान

14 नवंबर 2026 की रात करीब दो बजे दिल्ली से छतरपुर जा रही खजुराहो ट्रैवल्स की बस में मथुरा के राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 के पास आग लग गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। चालक ने बस रोककर यात्रियों को बाहर निकलने का मौका दिया। सभी यात्री सुरक्षित बच गए, हालांकि बस और उसमें रखा अधिकांश सामान जल गया। दमकल टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक पहुंचा बस अग्निकांड का मामला

जेवर के पास नौ यात्रियों की मौत के बाद मामला अदालत तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से स्लीपर बसों के परमिट, फिटनेस, अग्नि सुरक्षा और निरीक्षण व्यवस्था का विस्तृत ब्योरा मांगा। अदालत ने यह भी पूछा कि पिछले तीन वर्षों में कितने परमिट जारी किए गए और बसों की जांच किस तरह की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र से बस के मालिक तथा चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई और सुरक्षा नियमों के अनुपालन पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में 20 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई में परिवहन विभाग की ओर से बताया गया कि अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 7,665 बसों के चालान किए गए और 1,008 बसें जब्त की गईं। अदालत को यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सितंबर 2026 तक 1,104 स्लीपर बस परमिट जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने सुरक्षा मानकों के पालन के लिए और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत जताई। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

14 साल में 8,812 हादसे, रोजाना औसतन दो दुर्घटनाएं

यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna expressway) पर हादसों का रिकॉर्ड भी चिंता बढ़ाने वाला है। उपलब्ध RTI आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 से 2025 के बीच इस एक्सप्रेसवे पर कुल 8,812 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। यानी औसतन हर दिन करीब दो हादसे हुए। वर्ष 2025 में अकेले 1,198 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 113 लोगों की मौत हुई और 562 लोग घायल हुए। इन आंकड़ों में नींद या झपकी, तेज रफ्तार और टायर फटना दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल रहे हैं। यह आंकड़ा केवल बसों में आग लगने की घटनाओं का नहीं, बल्कि एक्सप्रेसवे पर हुई सभी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं का है।

RTO और प्रशासन की निगरानी पर उठ रहे गंभीर सवाल

यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna expressway) पर लगातार हो रही घटनाओं के बाद परिवहन विभाग और RTO की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। निजी बसों की फिटनेस, परमिट, अग्निशमन उपकरण, इमरजेंसी गेट और तकनीकी जांच सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद यदि किसी बस में आपातकालीन निकास काम नहीं करता या यात्रियों की सुरक्षा के जरूरी इंतजाम अधूरे मिलते हैं तो यह जांच का विषय है कि निरीक्षण व्यवस्था कहां चूक रही है। बस संचालकों और कथित बस माफियाओं पर भी सवाल हैं। आखिर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों पर कितनी सख्ती होती है? क्या केवल चालान और जुर्माने से इस समस्या का समाधान हो सकता है? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी जिनके जिम्मे इन वाहनों की निगरानी है? इन सवालों का जवाब किसी आरोप या बयान से नहीं, बल्कि परमिट रिकॉर्ड, फिटनेस प्रमाणपत्र, निरीक्षण रिपोर्ट और निष्पक्ष जांच से सामने आना चाहिए।

बस माफियाओं के आगे झुक गया सिस्टम का सिर, यात्रियों की जान की कीमत पर चल रहा कारोबार

बस माफियाओं के आगे सिस्टम का सिर किस कदर झुक चुका है, यमुना एक्सप्रेसवे पर बार-बार हो रहे बस अग्निकांड इसकी पोल खोल रहे हैं। यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगाकर निजी बस संचालक अपना कारोबार चमका रहे हैं और जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बसों की फिटनेस, परमिट और अग्नि सुरक्षा के इंतजामों की जांच करने वाले RTO अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? क्या बस माफियाओं के रसूख के आगे सरकारी नियम-कानून बौने पड़ गए हैं? हर बड़े हादसे के बाद जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बसें फिर सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। नौ यात्रियों की मौत भी अगर व्यवस्था को नहीं जगा सकी तो फिर कितनी जिंदगियां जाने का इंतजार किया जा रहा है? सवाल साफ है सरकार और प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं या बस संचालकों के मुनाफे के आगे घुटने टेक चुके हैं? अब केवल चालान और कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि बस मालिकों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

फिर से मामला फाइलों में जाएगा

यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna expressway) पर जली बस अब परिवहन व्यवस्था के सामने खड़े गंभीर सवालों का प्रतीक बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगाह इस मामले पर है। सरकार को अदालत के सामने तथ्य रखने हैं, जांच एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट देनी है और परिवहन विभाग को अपनी व्यवस्था का जवाब देना है। बस माफियाओं के सामने सरकारी सिस्टम के घुटने टेकने जैसे गंभीर आरोप भी सार्वजनिक चर्चा में हैं। अब इसकी सच्चाई का फैसला आरोपों से नहीं, बल्कि जांच में सामने आने वाले दस्तावेजों और जवाबदेही तय करने वाली कार्रवाई से होगा। क्योंकि नौ यात्रियों की मौत के बाद सबसे जरूरी सवाल यही है कि सड़क पर अगली बस निकलने से पहले सिस्टम जागेगा या अगली त्रासदी का इंतजार करेगा?