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Yamuna Expressway Toll Price : महंगा होगा यमुना एक्सप्रेस-वे पर सफर करना ! टोल टैक्स में होगी बढ़ोत्तरी

Yamuna Expressway Toll Price 

Yamuna Expressway Toll Price 

Yamuna Expressway Toll Price : ग्रेटर नोएडा। यदि आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। यमुना एक्सप्रेसवे का सफर महंगा होने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी ने तीसरे साल भी टोल टैक्स के रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि तीन साल से यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की कीमतों में वृद्धि की जा रही है।

Yamuna Expressway Toll Price

आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए यमुना एक्सप्रेस वे पर रोजाना लगभग 35 हजार से ज्यादा वाहनों का आवागमन होता है। सप्ताह के अंत इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या 50 हजार तक पहुंच जाती है। इस एक्सप्रेसवे का संचालन कर जेपी इंफ्राटेक कंपनी कर रही है। जेपी इंफ्राटेक कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव दिया है। यह लगातार तीसरा साल होगा जब यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी होगी।

हालांकि यमुना प्राधिकरण बोर्ड टाेल दरों में बढ़ोतरी का फैसला करेगा। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर की अध्यक्षता में 18 दिसंबर को होगी। अगर बोर्ड टोल दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है तो एक्सप्रेस वे का सफर महंगा हो जाएगा।

वर्ष 2022 में भी बढ़ाए गए थे दाम

इससे पहले एक्सप्रेस वे पर 2021 में टोल दरें बढ़ाई गई थीं। इसमें दो पहिया, कार, जीप आदि को टोल दरों में बढ़ोतरी से राहत देते हुए व्यवसायिक वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरों में पंद्रह रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। वर्ष 2022 में जेपी इंफ्राटेक के प्रस्ताव पर यमुना प्राधिकरणने एक बार फिर टोल दरों में बढ़ोतरी करते हुए दस से लेकर 55 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी।

एक सितंबर 2022 से नई टोल दरों लागू की गई थीं। इस बार दो से पांच प्रतिशत टोल दर बढोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। 2021 से पहले भी जेपी इंफ्राटेक ने यमुना एक्सप्रेस से पर टोल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आईआईटी दिल्ली के सुझावों को पूरी तरह से लागू न कर पाने के कारण प्राधिकरण ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

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