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PM Modi : नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार को सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्‍त करीब 71,426 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गए हैं तथा भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित व पारदर्शी हुई है।

PM Modi

प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान 'रोजगार मेला' के तहत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो संकल्प लेती है, उसे पूरा करके भी दिखाती है।

मोदी ने कहा कि निरंतर होते ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है, उसे सिद्ध करके दिखाती है।

रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरण का यह तीसरा चरण था।

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान विभिन्न पदों पर चयनित 71 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौपे गए थे। इससे पहले, अक्टूबर महीने में रोजगार मेले के माध्यम से करीब 75 हजार नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनी है।

उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ प्रतियोगिताओं में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है।

नियुक्ति पत्र सौंपे जाने से पहले नवनियुक्त कर्मियों ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के बारे में प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। पश्चिम बंगाल की सुप्रभा, कश्मीर के श्रीनगर के फैजल शौकत शाह, बिहार के दिव्यांग राजू कुमार और तेलंगाना के वायसी कृष्णा सहित कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री को अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं में ज्यादातर बहुत ही सामान्य परिवार के हैं और इनमें कई ऐसे युवा हैं, जो पांच पीढ़ियों में सरकारी नौकरी पाने वाले वाले परिवार के पहले सदस्य हैं।

मोदी ने कहा कि आज भर्ती प्रक्रिया में जो पारदर्शिता और रफ्तार देखने को मिल रहा है, वह सरकार के हर काम में भी दिख रही है।

उन्होंने कहा कि एक समय था, जब नियमित तौर पर होने वाली पदोन्नति में भी अलग-अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थीं। हमारी सरकार ने अलग-अलग विवादों का निपटारा किया। कोर्ट-कचहरी के कारण लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नतियों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई।

प्रधानमंत्री ने नौकरी पाने वाले युवाओं से भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की और कहा कि जिस तरह कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि ग्राहक हमेशा सही है, वैसे ही शासन व्यवस्था में मंत्र होना चाहिए कि ‘‘सिटीजन इज ऑलवेज राइट’’ यानी ‘‘नागरिक हमेशा सही है।’’

शुक्रवार को नियुक्ति पत्र प्राप्‍त करने वाले युवा देशभर में विभिन्‍न सरकारी विभागों में कनिष्‍ठ अभियंता, लोको-पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्‍टेबल, आशुलिपिक और कनिष्‍ठ लेखाकार, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, अध्‍यापक, नर्स, डॉक्‍टर और सुरक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्‍त किए जाएंगे।

कर्मयोगी प्रबंधन मॉड्यूल विभिन्‍न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्‍त कर्मियों के लिए ऑनलाइन आरंभिक पाठ्यक्रम है। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार-संहिता, कार्यस्थल पर नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन नीतियां शामिल हैं।

Bangalore : भारत को प्रौद्योगिकी का निर्माता बनने पर दिया जाए ध्यानः राजीव चंद्रशेखर

Bangalore News :  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत को सिर्फ प्रतिभा मुहैया कराने वाला देश ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी का निर्माता भी बनाना चाहती है।

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चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि भारत जिंदगी में व्यापक बदलाव लाने वाली डिजिटल पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसे सिर्फ अवसर पैदा करने वाले एक क्षेत्र के रूप में नहीं देख रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू करते समय एक दृष्टि और मिशन रखा था कि प्रौद्योगिकी न केवल स्टार्ट-अप के लिए अधिक अवसर पैदा करेगी बल्कि भारतीय नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए एक पारिस्थितिकी भी तैयार करेगी।

चंद्रशेखर ने कहा, "प्रधानमंत्री का डिजिटल क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक स्पष्ट नजरिया रहा है। वह चाहते हैं कि भारत न केवल प्रतिभा का प्रदाता हो बल्कि प्रौद्योगिकी, उपकरण और उत्पाद का एक उत्पादक भी हो।" उन्होंने कहा कि हर कोई अब इस सपना को हकीकत में बदलते हुए देख सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद, भारत के पास पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की गति, पैमाना और वेग है और केंद्र सरकार की नजर वहां पहुंचने पर टिकी हुई है।

उन्होंने कहा कि भारत में पहले कुछ आईटी और आईटीईएस कंपनियां ही थीं जो बुनियादी तौर पर तकनीकी समाधान मुहैया कराती थीं लेकिन अब देश अवसरों से समृद्ध है।

उन्होंने कहा, "भारत में आईटीईएस कंपनियां सालान 15-20 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं और स्टार्टअप पारिस्थितिकी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) आ रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिभाओं का एक सस्ता केंद्र होने की संकल्पना धीरे-धीरे बदल रही है और अब उसकी जगह बेहतरीन प्रतिभाओं का गढ़ ले रहा है।

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