Covid News: स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों को लेकर दी चेतावनी

Baba Ramdev: योग गुरु रामदेव अपने बिगड़े बोल की वजह से एक बार फिर से विवादों में हैं। शुक्रवार को बाबा रामदेव ने महिलाओं के वस्त्रों को लेकर टिप्पणी की है। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती हैं। सलवार कमीज पहन कर भी अच्छे लगते हैं... मेरी राय में बिना कुछ पहने भी अच्छे लगते हैं। जिसके बाद बाबा रामदेव की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है।

Baba Ramdev

ठाणे में पतंजलि योग पीठ और मुंबई महिला पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित योग विज्ञान शिविर और महिला सम्मेलन आयोजन किया गया था। जिसमें अमृता फडणवीस और बाबा रामदेव हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां महिलाएं योग करने की पोशाक पहने थीं और कार्यक्रम के बाद आम सभा में शामिल होने के लिए साड़ियां लेकर आई थीं। बैठक प्रशिक्षण शिविर के तुरंत बाद शुरू हुई, इसलिए कई महिलाओं को कपड़े बदलने का समय नहीं मिला और उन्होंने अपने योग सूट में ही शिविर में हिस्सा लिया था।

महिलाओं को सलवार सूट में देख रामदेव ने कहा कि अगर उनके पास साड़ियां पहनने का वक्त नहीं था तो कोई बात नहीं है। महिलाएं सभी ड्रेस में अच्छी लगती है और अगर कपड़े न पहने तो और भी अच्छी लगती हैं। जिसके बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगे। इस मौके पर रामदेव ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की भी तारीफ करते नजर आए।

इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएँ आहत हुई हैं, बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफ़ी माँगनी चाहिए! वहीं पूर्व डीजीपी आरके विज ने कहा कि, बाबा रामदेव जी, आप योग पर ही ध्यान दीजिए केवल।

रामदेव की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने विवादित बयान को लेकर बाबा रामदेव को नोटिस भेजकर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने ट्वीट कर लिखा कि, महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बाबा रामदेवने महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाली अभद्र टिपणी कि है। इनके इस वक्तव्य की शिकायत आयोग कार्यालय मैं प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसका कड़ा विरोध करता है।

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Punjab News :

Uniform civil code: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उनकी सरकार समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने पर दृढ़ता से विचार कर रही है। शुक्रवार को यहां अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान का प्रस्तावना समानता और बंधुत्व की बात करता है।

Uniform civil code

यूसीसी को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, “.. हम दीनदयाल उपाध्याय के समय से समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस पर गंभीर विचार चल रहा है। सही समय आने पर इसे लागू करने का भी इरादा है।” उन्होंने कहा, “... हम यह भी चर्चा कर रहे हैं कि इसे अपने राज्य में कैसे (लागू) किया जाए।” बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

मुख्यमंत्री ने किया, “मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम न केवल उन चीजों की व्याख्या करेंगे जो लोगों के कल्याण को संभव बना सकती है और समानता ला सकती है, बल्कि इसे लागू करने के लिए उपाय भी करेंगे।”

कर्नाटक में भाजपा सरकार ने जो धर्मांतरण विरोधी कानून पेश किया है, उस पर बोम्मई ने कहा कि कई लोगों ने इसे गैरसंवैधानिक कहा, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक अपराध है।

उन्होंने कहा, “जब भी हम समाज में समानता लाने के लिए सुधार शुरू करने के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर इसकी गलत व्याख्या की जाती है।”

देश के कुछ भाजपा शासित राज्यों जैसे असम और उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि श्रद्धालुओं को मंदिरों का प्रबंधन करना चाहिए। आने वाले दिनों में इस दिशा में प्रावधान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही मूल्य आधारित राजनीति कर सकती है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम ‘क्रांतिकारी’ थे।

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