
Haryana : हरियाणा सरकार ने देश की सेवा कर लौट रहे अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि राज्य पुलिस की भर्तियों में अब अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही, वन विभाग, जेल विभाग और खनन क्षेत्र की नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
पंचकुला में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि “हरियाणा सरकार अग्निवीरों के लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास का मजबूत आधार भी तैयार कर रही है।”
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अग्निवीरों के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहां वे अपने दस्तावेज़ अपलोड कर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर उपयुक्त विभागों में नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
पुलिस विभाग: 20% आरक्षण
वन विभाग (Forest Guard): 10% आरक्षण
जेल विभाग (Jail Warder): 10% आरक्षण
खनन विभाग (Mining Guard): 10% आरक्षण
यह आरक्षण केवल संख्यात्मक नहीं, बल्कि एक ऐसी पहल है जो देश की सेवा कर चुके युवाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।
सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा की कि अग्निवीर योजना का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा, और उससे पहले ही ‘हरियाणा अग्निवीर नीति 2024’ के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। Haryana :