अवैध विदेशियों पर शिकंजा कसने को तैयार केंद्र, लागू हुआ नया कानून

Crackdown on Illegal Foreigners : भारत सरकार ने देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अवैध विदेशियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 को प्रभावी कर दिया है जिसके माध्यम से अवैध रूप से रह रहे विदशियों पर शिकंजा कसा जाएगा। यह नया अधिनियम उन विदेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं या जाली दस्तावेजों के जरिए देश में प्रवेश करते हैं।

अवैध विदेशी नागरिकों को तुरंत किया जाएगा डिपोर्ट

नियमों के मुताबिक ब्यूरो आफ इमिग्रेशन को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनके तहत वह अवैध विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट कर सकेगा। राज्यों और एजेंसियों को भी विदेशी नागरिकों का डेटाबेस तैयार कर नियमित रूप से ब्यूरो को साझा करना होगा, ताकि बेहतर निगरानी संभव हो। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

जाली दस्तावेजों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नए कानून के तहत, यदि कोई विदेशी नागरिक जाली पासपोर्ट, वीजा या अन्य दस्तावेजों का उपयोग करता पाया गया तो उसे न्यूनतम दो साल की सजा और एक लाख से दस लाख रुपये तक का जुमार्ना भुगतना होगा। साथ ही, ऐसे मामलों में संबंधित संस्थानोंजैसे होटल, शिक्षण संस्थान या अन्य प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन भी तत्काल रद किया जा सकेगा।

राज्यों की भूमिका

राज्यों को अब विदेशी नागरिकों का स्टेट लेवल डेटाबेस तैयार करना अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी नियमित रूप से ब्यूरो आॅफ इमिग्रेशन के साथ साझा करनी होगी, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनियम न केवल अवैध विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसने में मदद करेगा बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने में और अधिक सक्षम बनाएगा।