जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सामने नई चुनौती, COP31 की 20 नवंबर तक चलेगी अहम बैठक

International News : भारत समेत दुनिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कहीं भीषण गर्मी और बढ़ता तापमान लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो कहीं बेमौसम बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं चिंता का कारण बनी हुई हैं। दिल्ली-NCR समेत देश के कई बड़े शहरों में प्रदूषण और बदलते मौसम का प्रभाव भी लगातार चर्चा में है। ऐसे में जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस रणनीति बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी बीच तुर्की के अंताल्या शहर में संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) जारी है। 9 नवंबर से शुरू हुई यह वैश्विक बैठक 20 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसमें दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि कार्बन उत्सर्जन में कटौती, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उपायों और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बार COP31 की खास बात तुर्की और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी है। तुर्की सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं के नेतृत्व में अहम भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन में तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम COP31 के अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन वार्ता अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

जलवायु वित्त को लेकर देशों के बीच चर्चा तेज

COP31 में जलवायु वित्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल है। विकासशील देश चाहते हैं कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। इसमें जलवायु अनुकूलन, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु आपदाओं से प्रभावित समुदायों की मदद जैसे विषय शामिल हैं। 10 नवंबर को हुई वार्ताओं में जलवायु वित्त कार्ययोजना के दायरे और उसके क्रियान्वयन को लेकर अलग-अलग देशों ने अपने विचार रखे। अफ्रीकी देशों और विकासशील देशों के समूहों ने वित्तीय सहायता को प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने और उस तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं कुछ विकसित देशों ने इस कार्ययोजना के दायरे को लेकर अलग राय रखी।

कार्बन उत्सर्जन कम करने पर भी रहेगा जोर

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच कार्बन उत्सर्जन में कटौती COP31 का एक प्रमुख एजेंडा है। दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान, भीषण गर्मी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, देशों की ओर से वर्ष 2035 के लिए प्रस्तुत राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएं अभी वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में सम्मेलन में पहले से किए गए वादों को जमीन पर उतारने और नई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।

11 और 12 नवंबर को होगा विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन

COP31 के दौरान 11 और 12 नवंबर को विश्व नेताओं का जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और देशों की प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलना है। विश्व व्यापार संगठन के कार्यक्रम के अनुसार, सम्मेलन के दौरान 13 नवंबर को जलवायु वित्त और व्यापार से जुड़ा विशेष कार्यक्रम भी निर्धारित है।

जीवाश्म ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा पर भी नजर

सम्मेलन से पहले जारी चर्चाओं में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नए लक्ष्य घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में वास्तविक बदलाव लाना जरूरी है। 6 नवंबर को प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, COP31 के एजेंडे में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और जलवायु वित्त को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।

20 नवंबर तक जारी रहेगी वैश्विक वार्ता

अंताल्या में चल रही COP31 वार्ता का समापन 20 नवंबर को होगा। सम्मेलन के शुरुआती दिनों में जलवायु वित्त, उत्सर्जन में कटौती और जलवायु अनुकूलन जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी है। हालांकि, कई महत्वपूर्ण विषयों पर देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सम्मेलन के अंतिम दिनों में देश किन मुद्दों पर सहमति बना पाते हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर क्या ठोस निर्णय सामने आते हैं।