EU ने भारत-बांग्लादेश समेत 7 देशों को घोषित किया 'सेफ कंट्री',उठे सवाल

EU : यूरोपीय संघ (EU) ने हाल ही में सात देशों को 'सुरक्षित देश' घोषित करते हुए एक नई सूची जारी की है, जिसमें भारत और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देश भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ (EU) का यह कदम शरणार्थियों की वापसी को तेज़ और व्यवस्थित बनाने के इरादे से उठाया गया है। हालांकि, इस निर्णय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद को भी जन्म दे दिया है, खासकर मानवाधिकार संगठनों की ओर से। उनका कहना है कि जिन देशों को 'सुरक्षित' बताया गया है, वहां गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें पहले भी आती रही हैं।

कौन-कौन से देश शामिल हैं?

बता दें कि, यूरोपीय संघ (EU) की नई सूची में भारत, बांग्लादेश, मिस्र, ट्यूनीशिया, मोरक्को, कोलंबिया और कोसोवो शामिल हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि इन देशों से आने वाले शरणार्थियों को आमतौर पर उत्पीड़न या हिंसा का व्यापक खतरा नहीं होता। इसलिए, इन देशों से आने वाले शरणार्थियों की याचिकाएं अब पहले से तेज़ी से खारिज की जा सकेंगी और उन्हें वापस भेजा जा सकेगा।

यूरोपीय संघ (EU) का क्या है तर्क?

यूरोपीय संघ (EU) के मुताबिक, कई सदस्य देशों में शरणार्थियों की याचिकाएं लंबित हैं और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए, कुछ देशों को ‘सेफ कंट्री’ की सूची में डालने से यह प्रक्रिया तेज़ हो पाएगी। साथ ही, यूरोप में बढ़ती अवैध प्रवास की समस्या से निपटने और राजनीतिक दबाव को संतुलित करने की दृष्टि से भी यह कदम अहम माना जा रहा है।

मानवाधिकार संगठनों की आपत्ति

मानवाधिकार संगठनों ने यूरोपीय संघ (EU) के इस कदम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मिस्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश और अन्य देशों में राजनीतिक असहिष्णुता जैसे गंभीर मुद्दे हैं। ऐसे में इन देशों को 'सुरक्षित' घोषित करना उचित नहीं है।

राजनीतिक समर्थन और अगला कदम

इस फैसले को इटली, नीदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे देशों का समर्थन मिला है। इटली ने तो इसे अपनी "बड़ी कूटनीतिक सफलता" बताया है। यूरोपीय संघ (EU) ने यह स्पष्ट किया है कि यह सूची केवल दिशा-निर्देश है, और हर याचिका की व्यक्तिगत समीक्षा की जाएगी। EU :

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