भारत-अमेरिका ट्रेड डील को क्यों कहा जा रहा ‘फादर ऑफ ऑल डील’? समझिए पूरा गणित

भारत और अमेरिका ने हाल ही में अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Deal Framework) पर सहमति जताई है जिसे विशेषज्ञ ‘फादर ऑफ ऑल डील’ कह रहे हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने, शुल्क कम करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे अमेरिकी बाजार की चाबी भारत के हाथ में देने वाला भी माना जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस डील के मुख्य बिंदु और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर।

भारत की सहमति और टैरिफ में कटौती

इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने या समाप्त करने पर सहमति दी है। इसमें, सूखे अनाज, लाल ज्वार, मेवे, फल, सोयाबीन तेल और शराब जैसे कृषि उत्पाद। व्यापार को आसान बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में तरजीही बाजार पहुंच (Preferential Market Access) प्रदान करना। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश आसान होगा और भारतीय उत्पादकों के लिए भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, शामिल है।

अमेरिका की सहमति और रेसिप्रोकल टैरिफ

अमेरिका ने भी कुछ महत्वपूर्ण सहमति दी है। अमेरिकी पक्ष ने कहा कि वस्त्र, जूते, प्लास्टिक, रबर, जैविक रसायन, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी पर 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। लेकिन जब अंतरिम समझौता सफलतापूर्वक लागू होगा तो जेनेरिक दवाइयां, रत्न और विमान पुर्जे जैसे क्षेत्रों में रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिए जाएंगे।

इस्पात, एल्युमीनियम और ऑटो पार्ट्स में सुधार

इस डील के तहत भारत को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों से जुड़े शुल्कों में राहत भी मिली है। भारतीय विमानों और स्टील, एल्युमीनियम व तांबे से जुड़े विमान पुर्जों पर धारा 232 के तहत लगे कुछ शुल्क हटा दिए जाएंगे। भारत को ऑटो पार्ट्स पर तरजीही शुल्क दर कोटा प्राप्त होगा। अमेरिकी दवाओं पर लगाए गए शुल्क की समीक्षा भी होगी।

नॉन-टैरिफ बाधाओं पर समाधान

इस समझौते में नॉन-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) को भी खत्म करने पर जोर दिया गया है। इसमें अमेरिकी चिकित्सा उपकरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पाद, खाद्य और कृषि उत्पाद शामिल है। इसके अलावा, छह महीने के भीतर प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड अपनाने की योजना है जिससे व्यापार और अधिक सुचारु होगा।

डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन सुरक्षा

डील में डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देने और बोझिल प्रथाओं को खत्म करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर भी सहयोग होगा।

भारत के परचेज कमिटमेंट्स

भारत ने अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान खरीदने का कमिटमेंट किया है। इसमें शामिल हैं-

• ऊर्जा उत्पाद
• विमान और पुर्जे
• कीमती धातुएं
• प्रौद्योगिकी उत्पाद
• कोकिंग कोयला

इस डील से भारत की टेक्नोलॉजी और औद्योगिक सेक्टर में भी विस्तार होने की उम्मीद है। अंतरिम फ्रेमवर्क को शीघ्र लागू किया जाएगा और दोनों देश पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement - BTA) की दिशा में बातचीत जारी रखेंगे। इसका उद्देश्य व्यापक बाजार पहुंच, निवेश, आर्थिक सहयोग और सप्लाई चेन की मजबूती सुनिश्चित करना है।