‘नो बेल, नो मर्सी, अमेरिका में अवैध प्रवासियों की बढ़ीं मुश्किलें, नहीं मिलेगी जमानत की राहत!

International News : ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे लाखों अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का पक्का मन लिया है। आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने काफी कठोर नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार, बिना दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों को जमानत की सुनवाई के अयोग्य माना जाएगा। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें महीनों या सालों तक हिरासत में रखा जा सकता है।

प्रवासियों को रखने के लिए मिले हैं अरबो डॉलर

द वाशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार, वकीलों का मानना है कि इस नीति का मकसद निर्वासन अभियान में तेजी लाना है। आईसीई को हिरासत में लिए गए प्रवासियों को सुविधाजनक तरीके से रखने के लिए अरबों डॉलर प्राप्त हुए हैं। वकीलों का कहना है कि इससे पहले ऐसे प्रवासियों को आम तौर पर आव्रजन न्यायाधीश के समक्ष जमानत की अर्जी देने का अधिकार था।

कार्यवाही की अवधि तक रखा जाएगा हिरासत में

इस नीति का खुलासा आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड एम. लियोन्स 08 जुलाई को कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गृह सुरक्षा विभाग ने हिरासत और रिहाई के अधिकार पर कानूनी स्थिति पर पुनर्विचार किया है। तय किया गया है कि अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रवासियों को उनके निष्कासन की कार्यवाही की अवधि तक हिरासत में रखा जाएगा।

लाखों लोगों पर लागू होगी ये नीति

आव्रजन वकीलों का कहना है कि यह नीति उन लाखों लोगों पर भी लागू होगी जो दशकों से अमेरिका में रह रहे हैं और उनमें से कई के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। आईसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड एम. लियोन्स का मानना है कि आईसीई को इस कदम के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अपना मामला लड़ना हो जाएगा और मुश्किल

आईसीई के एक प्रवक्ता ने द इंडिपेंडेंट अखबार से कहा कि यह नीति कानून की गलत व्याख्या के आधार पर अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम खामी को दूर करती है। अगले चार वर्षों में प्रवासियों को हिरासत में रखने के लिए 45 अरब डॉलर मिलेंगे। संघीय अधिकारियों का मानना है कि इस रकम से आईसीई हिरासत केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 80,000 से 100,000 तक बढ़ाएगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रवासियों को जमानत की सुनवाई से वंचित करने से उनके लिए अपना मामला लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा।

ट्रंप इस नियम को कर रहे लागू

डलास क्षेत्र के प्रमुख वकील पॉल हंकर ने कहा, " मुझे लगता है कि इस नीति से अब प्रवासियों को निर्वासित होने तक अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखा जा सकेगा।" सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव नोएम अब इस नियम को लागू कर रहे हैं। यह नीति वास्तव में अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए तैयार की गई है। अवैध प्रवासियों के हमदर्द चाहे जितना रोना रो सकते हैं। प्रशासन इन अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को अमेरिकी सड़कों पर नहीं घूमने देगा।