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Saudi Arabia : सऊदी अरब मध्यपूर्व का एक प्रमुख सुन्नी मुस्लिम देश है, जिसे आधिकारिक रूप से सऊदी अरब साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह एक इस्लामी राजतंत्र है, जिसकी राजनीतिक-सामाजिक संरचना लंबे समय से परंपरा और शाही व्यवस्था के इर्द-गिर्द रही है। रेतीले मैदानों और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला यह देश वैश्विक मंच पर खासकर अपने विशाल तेल भंडार और तेल निर्यात के कारण प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। लेकिन अब रियाद की कहानी नए मोड़ पर है तेल और धार्मिक यात्राओं तक सीमित छवि से बाहर निकलकर सऊदी अरब खुद को Global Tourism Hub के रूप में गढ़ने में जुट गया है। इस बदलाव की धुरी है Vision 2030, जिसके तहत देश तेल पर निर्भरता घटाकर पर्यटन, मनोरंजन और संस्कृति को विकास की नई रीढ़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश, सुधार और अंतरराष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को गति दे रहा है।

Vision 2030: बदलाव की आधारशिला

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा प्रस्तुत Vision 2030 केवल एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का रोडमैप है। इस विजन के तहत पर्यटन को अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में सऊदी अरब दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल हो और लाखों अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करे। यही कारण है कि आज सऊदी अरब न केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित है, बल्कि लक्सरी टूरिज्म, एडवेंचर, इको-टूरिज्म, कल्चर और एंटरटेनमेंट टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से निवेश कर रहा है।

मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स

सऊदी अरब के टूरिज्म विजन की सबसे बड़ी पहचान उसके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। Red Sea Project इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां लक्जरी रिसॉर्ट्स, कोरल रीफ्स और पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह परियोजना दुनिया को यह संदेश देती है कि सऊदी अरब अब Sustainable Tourism की दिशा में आगे बढ़ चुका है। वहीं AlUla Project ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक पर्यटन का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष, रॉक कट आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक महोत्सव इसे एक वैश्विक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बना रहे हैं।

Entertainment और Lifestyle का विस्तार

पर्यटन केवल ऐतिहासिक स्थल देखने तक सीमित नहीं होता। इसे समझते हुए सऊदी अरब ने Entertainment और Lifestyle सेक्टर को भी तेजी से विकसित किया है। Qiddiya Project इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन शहर बनाने की योजना है। थीम पार्क, मोटरस्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एरिना और फैमिली एंटरटेनमेंट ज़ोन इसे Middle East का डिज़्नी लैंड बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम, फिल्म फेस्टिवल, खेल प्रतियोगिताएं और ग्लोबल इवेंट्स सऊदी अरब की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहे हैं।

वीजा सुधार और ओपन पॉलिसी

किसी भी देश के लिए पर्यटन बढ़ाने में वीज़ा नीति अहम भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने इसे समझते हुए टूरिस्ट ई-वीजा की शुरुआत की, जिससे दर्जनों देशों के पर्यटक आसानी से सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक बदलाव माना गया, क्योंकि पहले सऊदी में प्रवेश सीमित था। इसके साथ ही महिलाओं और परिवारों के लिए यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के प्रयास भी किए गए हैं, जिससे वैश्विक पर्यटकों का भरोसा बढ़ा है।

धार्मिक पर्यटन से आगे की सोच

हज और उमराह सऊदी अरब की पर्यटन अर्थव्यवस्था का सदियों पुराना आधार रहे हैं। लेकिन अब सरकार इन्हें और आधुनिक बनाने के साथ-साथ इनके दायरे को भी बढ़ा रही है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएं और बेहतर परिवहन व्यवस्था धार्मिक पर्यटन को भी वैश्विक मानकों के अनुरूप ढाल रही हैं।

निवेश और वैश्विक साझेदारी

सऊदी अरब के पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय होटल चेन, एविएशन कंपनियां और टूरिज्म ब्रांड्स सऊदी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यह विश्वास इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब का पर्यटन मॉडल केवल महत्वाकांक्षी नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। Saudi Arabia

Middle East : दुनिया की सत्ता-राजनीति में अगर किसी एक भू-भाग की धड़कन सबसे तेज सुनाई देती है, तो वह मध्य पूर्व (Middle East) है। यह इलाका सिर्फ तेल की वजह से नहीं, बल्कि ऊर्जा के विशाल भंडार, तीन बड़े धर्मों के पवित्र केंद्र, और वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने वाले अहम समुद्री रास्तों के कारण अंतरराष्ट्रीय ताकतों का हॉट ज़ोन बना हुआ है। यहाँ हालात कब बदल जाएँ कहना मुश्किल है; और यही अनिश्चितता इसे सबसे प्रभावशाली बनाती है। हॉर्मुज से लेकर स्वेज तक किसी भी रुकावट या तनाव की खबर कुछ ही घंटों में दुनिया भर के बाजारों में कीमतें हिला देती है, सुरक्षा रणनीतियाँ बदल देती है और कूटनीति की नई बिसात बिछा देती है। इसलिए Middle East सिर्फ एक क्षेत्र नहीं आज की वैश्विक राजनीति का केंद्र-बिंदु है।

Middle East के जलमार्ग क्यों हैं निर्णायक?

मध्य पूर्व की असली रणनीतिक ताकत उसका भूगोल है यही वजह है कि यह इलाका दुनिया के लिए सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का कंट्रोल रूम बन जाता है। एशिया–यूरोप–अफ्रीका को जोड़ने वाली इस पट्टी पर ऐसे समुद्री गेट मौजूद हैं, जिन पर दुनिया की ऊर्जा और सप्लाई चेन की सांसें टिकी रहती हैं। इन्हीं जलमार्गों से तेल, गैस और कंटेनर कार्गो का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जैसे ही यहाँ तनाव बढ़ता है, सबसे पहले जहाज़ों की आवाजाही धीमी पड़ती है और फिर असर तुरंत तेल की कीमतों, बीमा लागत, मालभाड़े और बाजार की घबराहट में दिखाई देता है। यही कारण है कि महाशक्तियाँ इस इलाके में सिर्फ दिलचस्पी नहीं रखतीं, बल्कि अपनी सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी के जरिए इन रास्तों पर नजर भी बनाए रखती हैं।

तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीति

मध्य पूर्व को यूँ ही दुनिया की ऊर्जा राजधानी नहीं कहा जाता। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और UAE जैसे देश दशकों से तेल–गैस की वैश्विक सप्लाई के सबसे बड़े स्तंभ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के हालात में ज़रा-सी हलचल भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तुरंत “सिग्नल” भेज देती है। तेल के दाम बढ़ें तो महंगाई का ग्राफ चढ़ता है, परिवहन महंगा होता है, उद्योगों की लागत बढ़ती है और कई देशों की आर्थिक स्थिरता पर दबाव आ जाता है। दूसरे शब्दों में, मध्य पूर्व में तनाव सिर्फ़ क्षेत्रीय खबर नहीं रहता वह दुनिया भर के लोगों की जेब तक असर पहुंचाता है। इसी कारण अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप जैसी शक्तियाँ इस क्षेत्र की राजनीति पर लगातार नजर रखती हैं, क्योंकि यहाँ की अस्थिरता अक्सर पूरे विश्व के लिए ग्लोबल बिल बढ़ा देती है।

Middle East का धार्मिक आयाम

मध्य पूर्व सिर्फ ऊर्जा और भू-रणनीति का इलाका नहीं, बल्कि दुनिया की आस्था-राजनीति की धुरी भी है। यही वह भूमि है जहाँ इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म की ऐतिहासिक जड़ें मिलती हैं मक्का–मदीना, यरुशलम और बेथलहम जैसे शहर केवल तीर्थ नहीं, बल्कि भावनाओं, पहचान और विचारधाराओं के सबसे संवेदनशील केंद्र हैं। जब इन पवित्र स्थलों और धार्मिक प्रतीकों की बात राजनीति से जुड़ती है, तो विवाद सिर्फ नक्शे की रेखाओं तक सीमित नहीं रहता वह इतिहास, पहचान और अस्तित्व के सवाल में बदल जाता है।

मध्य पूर्व की अस्थिरता

मध्य पूर्व की पहचान पिछले कई दशकों से एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बनी है, जहाँ तनाव घटना’ नहीं लगातार चलने वाली स्थिति है। इजराइल–फिलिस्तीन विवाद, ईरान–अमेरिका टकराव, सीरिया और यमन की जंग, इराक व लीबिया की अस्थिरता ये सभी संघर्ष केवल सीमाओं के भीतर नहीं सुलगते, बल्कि उनकी चिंगारियाँ दूर-दूर तक फैलती हैं। नतीजा यह होता है कि शरणार्थियों की लहरें नई चुनौतियाँ पैदा करती हैं, आतंकवाद और कट्टरपंथ को जमीन मिलती है, मानवीय संकट गहराता है और साथ ही ऊर्जा आपूर्ति पर भी जोखिम बढ़ जाता है। यही वजह है कि मध्य पूर्व का हर घटनाक्रम दुनिया के लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सुरक्षा और कूटनीति का अलार्म बन जाता है।

Middle East में कौन कितना मजबूत?

मध्य पूर्व आज महाशक्तियों की रणनीति का सबसे संवेदनशील मैदान बन चुका है, जहाँ हितों की रेखाएँ अक्सर सीधे टकराती दिखती हैं। अमेरिका के लिए यह इलाका ऊर्जा सुरक्षा, अहम समुद्री मार्गों पर निगरानी और इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। रूस यहाँ अपनी सैन्य मौजूदगी और कूटनीतिक पकड़ को मजबूत कर वैश्विक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। वहीं चीन इस क्षेत्र को व्यापार, निवेश और ऊर्जा आपूर्ति की लंबी अवधि वाली जरूरतों के लिहाज से देखता है। 

सुरक्षा नीति का भी केंद्र है Middle East

मध्य पूर्व को अक्सर दुनिया का हाई-सिक्योरिटी ज़ोन कहा जाता है और इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ का हथियार बाजार और सैन्य मौजूदगी। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों का केंद्र रहा है, जहाँ आधुनिक हथियारों की खरीद-बिक्री सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन का संकेत भी मानी जाती है। इसी के साथ कई देशों के सैन्य अड्डे, नौसैनिक बेड़े और वायुसेना बेस इस इलाके में तैनात हैं, जो इसे रणनीतिक रूप से और भी संवेदनशील बनाते हैं।  Middle East

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की आक्रामक टिप्पणी के बाद यूरोप के सात प्रमुख देश एकजुट हो गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड के भविष्य पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यूरोपीय देशों का संयुक्त बयान

फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बयान में स्पष्ट किया गया कि ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला केवल डेनमार्क और वहां के लोगों का अधिकार है।

इस संयुक्त बयान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के हस्ताक्षर हैं।

आर्कटिक सुरक्षा पर यूरोप का रुख

संयुक्त बयान में कहा गया कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा न केवल यूरोप बल्कि अंतरराष्ट्रीय और ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है। नाटो पहले ही आर्कटिक को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल कर चुका है और यूरोपीय सहयोगी देश वहां अपनी सैन्य मौजूदगी और निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि*डेनमार्क साम्राज्य, जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है, नाटो का हिस्सा है और इस क्षेत्र की सुरक्षा नाटो सहयोगियों, खासकर अमेरिका, के साथ मिलकर सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि, इसमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की अक्षुण्णता से कोई समझौता नहीं होगा।

अमेरिका अहम साझेदार, लेकिन फैसला स्वतंत्र

बयान में 1951 के रक्षा समझौते का हवाला देते हुए कहा गया कि अमेरिका आर्कटिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण साझेदार है, लेकिन ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले किसी भी बाहरी दबाव में नहीं लिए जाएंगे।

ट्रंप के बयान से बढ़ी चिंता

दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था किे हमें ग्रीनलैंड चाहिए… वहां इस वक्त रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि यूरोपीय संघ चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले, क्योंकि यह अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए जरूरी है। उनके इस बयान के बाद यूरोप में गंभीर चिंता जताई गई।