‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ को संसदीय सहमति, ट्रंप की रणनीति को मिली नई धार

Donald Trump :  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुचर्चित 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' को अंततः प्रतिनिधि सभा की मंज़ूरी मिल गई है। 218 बनाम 214 मतों के संकीर्ण अंतर से पारित इस विधेयक को अब ट्रंप के हस्ताक्षर की औपचारिकता के बाद कानून का दर्जा मिल जाएगा। बिल की मंजूरी को ट्रंप के घरेलू एजेंडे की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की अगुवाई वाली प्रतिनिधि सभा ने इस विधेयक के ज़रिए कर दरों में कटौती के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में बड़े बदलावों को हरी झंडी दी है।

इसमें मेडिकेयर, खाद्य सुरक्षा और हरित ऊर्जा से संबंधित कई कार्यक्रमों पर भारी प्रहार किया गया है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, रक्षा और निर्वासन योजनाओं के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रावधान है। हालांकि बिल का पारित होना ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए तत्कालिक राजनीतिक लाभ माना जा रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रमुख अमेरिकी समाचार माध्यमों ने इसे आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले उठाया गया एक बड़ा और जोखिमपूर्ण दांव बताया है। खासतौर पर वे रिपब्लिकन सांसद जो झूले वाले इलाकों से आते हैं, उन्हें सामाजिक सेवाओं में कटौती के कारण मतदाताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।

विपक्ष का संयुक्त विरोध

वोटिंग के दौरान केवल दो रिपब्लिकन सांसदों ने विधेयक का विरोध किया, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह इसके खिलाफ खड़ी रही। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद हकीम जेफ्रीज ने इसे अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली पर “समग्र हमला” बताया और विरोध स्वरूप प्रतिनिधि सभा के इतिहास का सबसे लंबा भाषण देकर नया रिकॉर्ड बनाया। जेफ्रीज ने कुल 8 घंटे 46 मिनट तक सदन में अपनी बात रखी।

आर्थिक समीकरण और संभावित असर

संयुक्त कराधान समिति के अनुसार, यह विधेयक अगले 10 वर्षों में अमेरिका के कर्ज पर 3.3 ट्रिलियन डॉलर का बोझ बढ़ाएगा। साथ ही सरकार को राजस्व में अनुमानित 4.5 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट का सामना करना पड़ेगा, जबकि खर्च में 1.2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती होगी। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेताया है कि यह बिल अल्पकालिक रूप से वित्तीय डिफॉल्ट की आशंका को टाल सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए गहरी अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसके चलते न केवल स्वास्थ्य और पोषण योजनाएं प्रभावित होंगी, बल्कि हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़ी पहलें भी समाप्त हो जाएंगी।

ट्रंप ने विधेयक की पारित प्रक्रिया पर प्रसन्नता जताते हुए कहा, “यह अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर देश को सबसे बड़ा उपहार है। अब लाखों परिवारों को डेथ टैक्स से मुक्ति मिलेगी, और मैंने 2024 में आयोवा के लोगों से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा कर दिया है।” व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। चार जुलाई को यह समारोह व्हाइट हाउस में पारंपरिक पिकनिक के दौरान आयोजित किया जाएगा।

श्रमिक संगठनों का तीखा विरोध

यूनाइटेड फूड एंड कमर्शियल वर्कर्स इंटरनेशनल यूनियन के अध्यक्ष मिल्टन जोन्स ने इस विधेयक को 'निराशाजनक और असंवेदनशील' करार दिया। उन्होंने कहा, “यह कानून कामकाजी तबके की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी करता है और उन योजनाओं में कटौती करता है जो जीवन जीने की बुनियादी गारंटी देती हैं। यह नीतिगत रूप से न केवल कठोर है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना है। वहीं  उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विधेयक की पारित प्रक्रिया को ऐतिहासिक बताते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “सभी को बधाई! कई बार संदेह होता था कि हम इसे समय पर पारित कर पाएंगे, लेकिन आखिरकार यह हो गया।     Donald Trump

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