PoK में ऐतिहासिक समझौता: प्रदर्शनकारी खुश, 21 मांगें हुईं स्वीकार

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों को आखिरकार विराम लग गया है। पाक सरकार और आवामी एक्शन कमिटी के बीच सुलह हो गई है, जिसमें 38 मांगों में से 21 को मान लिया गया। इससे क्षेत्र में राहत की लहर दौड़ गई है। अब अगले तीन दिनों तक शोक जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें प्रदर्शन के दौरान मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।    Pakistan News

हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजा

समझौते के तहत, प्रदर्शन में हिंसा करने वालों और मृतकों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एंटी-टेररिज्म कानून के तहत मुकदमा चलेगा। इसके अलावा, एक न्यायिक जांच शुरू की जाएगी ताकि घटनाओं की पूरी सच्चाई सामने आ सके। मृतकों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के समान मुआवजा मिलेगा और हर परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी दी जाएगी। घायल हुए प्रदर्शनकारियों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।

शिक्षा और विकास में नए कदम

पीओके में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दो नए बोर्ड बनाए जाएंगे – इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। मौजूदा सभी बोर्डों को पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से 30 दिनों में जोड़ा जाएगा। अब दाखिले योग्यता के आधार पर (ओपन मेरिट) होंगे, जिससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। मंगल डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित मीरपुर जिले के परिवारों को 30 दिनों के भीतर जमीन आवंटित की जाएगी। संपत्ति ट्रांसफर टैक्स को तीन महीनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्तर पर लाया जाएगा। गिलगित-बाल्टिस्तान और एफएटीए के मॉडल से टैक्स कम करने के उपाय किए जाएंगे।

यह भी पढ़े: बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ का कमाल, ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने दो दिन में मचाई धूम

स्वास्थ्य, बिजली और बुनियादी ढांचे में सुधार

पीओके सरकार हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए 15 दिनों में फंड जारी करेगी। हर जिले में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार में मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या 20 तक सीमित की जाएगी। सऊदी डेवलपमेंट फंड की मदद से दो नई सुरंगों का निर्माण होगा, जबकि गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल बनाए जाएंगे। एडीपी (एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम) के तहत सभी टीएचक्यू अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अलावा, 10 जिलों में पानी की आपूर्ति योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा। कश्मीर कॉलोनी डाडयाल के लिए पानी की स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। मेंडर कॉलोनी डाडयाल के शरणार्थियों को मालिकाना हक मिलेगा। 1300 सीसी से अधिक वाहनों पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप लागू होगी।

राजनीतिक और अन्य मांगों का समाधान

पीओके गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिनों में संशोधित किया जाएगा, ताकि यह 1990 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप हो। भारत से आए लोगों के लिए 12 आरक्षित विधानसभा सीटों पर छह सदस्यीय कमिटी बनेगी, जिसमें पाक सरकार, पीओके सरकार और आवामी एक्शन कमिटी से दो-दो सदस्य शामिल होंगे। मीरपुर में एयरपोर्ट योजना पर जल्द ही चर्चा और घोषणा की जाएगी। 2019 के हाईकोर्ट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट फैसले को लागू किया जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार सभी पीओके प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा।    Pakistan News