फिलिस्तीन पर समर्थन से तिलमिलाए ट्रंप, अमेरिका के लिए उलटी पड़ सकती है टैरिफ की राजनीति

politics Of Tariffs : अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भूचाल सा आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के बाद अब ब्रिटेन और कनाडा ने भी इसी राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन इन घोषणाओं से सबसे अधिक बेचैनी अमेरिका में देखने को मिल रही है, खासकर उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में, जिनकी 'टैरिफ वार' नीति अब उन्हीं के खिलाफ हथियार बनती दिख रही है। ट्रंप की संरक्षणवादी आर्थिक नीति के खिलाफ अब उसके अपने सहयोगी देश खड़े हो रहे हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है। कार्नी के बयान के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर तीखी प्रतिक्रिया दी। "ओह कनाडा! अब व्यापार की कोई गुंजाइश नहीं बची।"

टू-स्टेट सॉल्यूशन और अमेरिकी दुविधा

कनाडा ने स्पष्ट किया कि वह वर्षों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दो-राष्ट्र समाधान का समर्थक रहा है। गाजा पट्टी में बिगड़ते मानवीय हालात को देखते हुए उसने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल मानवीय सहानुभूति से प्रेरित नहीं, बल्कि ट्रंप की आक्रामक आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति का जवाब भी है। अमेरिका की यह चिंता भी वाजिब है कि उसके घरेलू यहूदी समुदाय की नाराजगी कहीं चुनावी राजनीति पर असर न डाल दे। यह भी सर्वविदित है कि अमेरिका दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा संरक्षक रहा है, और यह मान्यता उसकी पश्चिम एशिया नीति को कमजोर कर सकती है।

ट्रंप की 'टैरिफ वार': खुद के खिलाफ हथियार

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध का प्रभाव अब उन्हीं की आर्थिक रणनीति पर उलटा पड़ रहा है। मेक्सिको ने अपने टमाटर अमेरिका को भेजने बंद कर दिए हैं, जिससे घरेलू बाजार में सब्जिÞयों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब कनाडा ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होकर ट्रंप की नीति को चुनौती दी है। कनाडा और मैक्सिको जैसे पड़ोसी देशों पर भी ट्रंप ने क्रमश: 25% और फिर 35% तक टैरिफ बढ़ाया, जिसे वे अब आर्थिक दंड के रूप में नहीं, राजनीतिक दबाव के औजार के रूप में देख रहे हैं।

इतिहास की जड़ें : इजराइल का निर्माण और अमेरिकी भूमिका

इजराइल के निर्माण में अमेरिका की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। 1917 के बाल्फोर घोषणापत्र से लेकर 1948 में इजराइल के आधिकारिक गठन तक, अमेरिका ने यहूदियों को अपना राष्ट्र दिलाने के लिए हर मंच पर समर्थन किया। परंतु यह समर्थन, अब बदलती वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। अब जब फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे जी 7 राष्ट्र फिलिस्तीन के पक्ष में आ रहे हैं, तो अमेरिका की एकतरफा नीति को संतुलन की दरकार होगी।

बदलते समीकरण : पुराने सहयोगी भी नाराज

अमेरिका की परंपरागत ताकत उसके सहयोगी रहे हैं। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और जापान। लेकिन ट्रंप की नीतियों ने इन सहयोगियों को दूर कर दिया है। जी 7 के भीतर भी अमेरिका की एकाकी नीति के प्रति असहमति बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कह दी, और अब सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देश इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।

फिलिस्तीन की राह अब भी कठिन

हालांकि इन घोषणाओं से फिलिस्तीन को नैतिक समर्थन अवश्य मिला है, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली शर्त है — हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को गाजा से बाहर निकालना। इसके अलावा, 2006 के बाद वहां कोई चुनाव नहीं हुए हैं, इसीलिए नए सिरे से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करना अनिवार्य होगा। हमास के हथियार और ईरान से उसका जुड़ाव, फिलिस्तीन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। फिलहाल फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता तो मिली है, लेकिन उसे पूर्ण सदस्यता और मतदान का अधिकार नहीं है।

टैरिफ के हथियार से बना डिप्लोमैटिक शून्य

डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियां अब अमेरिका के ही खिलाफ खड़ी हो रही हैं। एक ओर पश्चिम एशिया में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, वहीं वैश्विक व्यापारिक मंचों पर उसका विश्वास भी डगमगाने लगा है। फिलिस्तीन को मान्यता देने की यह लहर केवल मानवीय या कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक चुपचाप हो रही वैश्विक लामबंदी भी है। और यह बताने के लिए काफी है कि आज की नई वैश्विक व्यवस्था में "दादा" कोई नहीं।