"ट्रंप टैरिफ" से कारोबारी हलचल : भारतीय निर्यातकों ने सरकार से मांगा राहत पैकेज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ घोषित 25% आयात शुल्क (टैरिफ) 7 अगस्त से लागू होने जा रहा है। इससे पहले ही भारत के निर्यात क्षेत्र में बेचैनी बढ़ गई है। समुद्री उत्पादों से लेकर कपड़ा और रत्न-आभूषण उद्योग तक, कई प्रमुख क्षेत्रों के निर्यातकों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। बीते दिनों मुंबई में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई अहम बैठक में, निर्यातकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिकी टैरिफ से प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन हो गई है और सरकार को ब्याज दरों में कटौती, किफायती ऋण और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजनाएं तत्काल प्रभाव से लागू करनी चाहिए। Trump Tariffs :

ब्याज दर में भारत पिछड़ा, चीन और मलेशिया से मिल रही कड़ी टक्कर

निर्यातकों का कहना है कि भारत में ऋण पर ब्याज दरें 8-12% तक पहुंच जाती हैं, जबकि चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों में यह दरें काफी कम हैं। उदाहरण के लिए: चीन: 3.1%, मलेशिया: 3%, थाईलैंड: 2%, वियतनाम: 4.5% ब्याज दर है। भारतीय उत्पाद इन देशों के सस्ते ऋण के चलते पहले से ही मूल्य प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। अब अमेरिका द्वारा अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने से यह अंतर और गहरा हो गया है।

आदेश रद, नौकरियों पर संकट

बैठक में निर्यातकों ने यह भी बताया कि अमेरिका से झींगा, परिधान और चमड़ा उद्योगों को सबसे ज्यादा झटका लग सकता है। अमेरिकी खरीदारों ने आॅर्डर रद करने या उन्हें 'होल्ड' पर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि यह ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले महीनों में न केवल निर्यात में गिरावट आएगी, बल्कि हजारों नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं।

ट्रंप टैरिफ से किन क्षेत्रों को होगा सबसे ज्यादा नुकसान?

सरकारी और उद्योग अनुमानों के अनुसार, जिन क्षेत्रों को यह नया टैरिफ सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, उनमें शामिल हैं: * कपड़ा एवं वस्त्र \$10.3 अरब * रत्न एवं आभूषण \$12 अरब * झींगा उद्योग \$2.24 अरब * चमड़ा और फुटवियर \$1.18 अरब * रसायन \$2.34 अरब * इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी \$9 अरब विशेष रूप से भारत के परिधान और चमड़ा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, जिससे इन क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से सुझाव लिखित में देने को कहा है और सरकार इस मसले पर "गंभीरता से विचार" कर रही है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि राजकोषीय सीमाएं भी हैं और हर क्षेत्र को एकसाथ राहत देना आसान नहीं होगा। "ट्रंप टैरिफ" सिर्फ एक व्यापारिक नीति नहीं, बल्कि भारतीय निर्यात के लिए एक सीधा झटका है। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है एक तरफ घरेलू आर्थिक सीमाएं, दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। देखना होगा कि क्या भारत इस टैरिफ वार का प्रभावी जवाब दे पाता है या फिर इसके असर से निर्यात क्षेत्र में मंदी की आहट सुनाई देती है।