उपराष्ट्रपति धनखड़ ने रातोंरात कर दी बड़ी घोषणा, जल्द ही होगी संसदीय नेताओं की अहम बैठक

सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करेंगे धनखड़
उपराष्ट्रपति धनखड़ एनजेएसी अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में रद किए जाने के खिलाफ मुखर आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए वह सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करेंगे।राज्यसभा के सभापति ने सोमवार को इस संबंध में भाजपा नेता जेपी नड्डा और प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक की। यह बैठक खासतौर पर 21 मार्च को कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा उच्च सदन में उठाए गए जस्टिस वर्मा के घर से नकदी बरामदगी के मुद्दे के संदर्भ में बुलाई गई थी।यदि कानून किया जाता लागू तो इन विवादों का नहीं करना पड़ता सामना
धनखड़ ने इस बैठक में बताया कि 2014 में एनजेएसी एक्ट को संसद में पारित किया गया था, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक स्पष्ट तंत्र प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि यह ऐतिहासिक विधेयक संसद द्वारा अत्यधिक सहमति से पारित किया गया था। यदि इस कानून को लागू किया गया होता तो शायद हमें ऐसे विवादों का सामना नहीं करना पड़ता।धनखड़ ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श करेंगे।आगे की चर्चा का रास्ता साफ होने की संभावना
वहीं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार जज के आवास से नकदी बरामदगी का इस्तेमाल न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास के रूप में कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के मुद्दे को उछालने से एनजेएसी को फिर से लागू करने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है। इस सब के बीच, एनजेएसी अधिनियम और न्यायिक जवाबदेही पर एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है, और इस पर आगे की चर्चा का रास्ता साफ होने की संभावना है। Delhi Newsरिश्वतखोरी का भंडाफोड़: NHAI के GM घूस लेते गिरफ्तार, करोड़ों बरामद!
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सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करेंगे धनखड़
उपराष्ट्रपति धनखड़ एनजेएसी अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में रद किए जाने के खिलाफ मुखर आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए वह सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करेंगे।राज्यसभा के सभापति ने सोमवार को इस संबंध में भाजपा नेता जेपी नड्डा और प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक की। यह बैठक खासतौर पर 21 मार्च को कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा उच्च सदन में उठाए गए जस्टिस वर्मा के घर से नकदी बरामदगी के मुद्दे के संदर्भ में बुलाई गई थी।यदि कानून किया जाता लागू तो इन विवादों का नहीं करना पड़ता सामना
धनखड़ ने इस बैठक में बताया कि 2014 में एनजेएसी एक्ट को संसद में पारित किया गया था, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक स्पष्ट तंत्र प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि यह ऐतिहासिक विधेयक संसद द्वारा अत्यधिक सहमति से पारित किया गया था। यदि इस कानून को लागू किया गया होता तो शायद हमें ऐसे विवादों का सामना नहीं करना पड़ता।धनखड़ ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श करेंगे।आगे की चर्चा का रास्ता साफ होने की संभावना
वहीं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार जज के आवास से नकदी बरामदगी का इस्तेमाल न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास के रूप में कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के मुद्दे को उछालने से एनजेएसी को फिर से लागू करने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है। इस सब के बीच, एनजेएसी अधिनियम और न्यायिक जवाबदेही पर एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है, और इस पर आगे की चर्चा का रास्ता साफ होने की संभावना है। Delhi Newsरिश्वतखोरी का भंडाफोड़: NHAI के GM घूस लेते गिरफ्तार, करोड़ों बरामद!
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