UAE में 25 भारतीयों को मौत की सजा, भारत सरकार सक्रिय !

Indians: बृहस्पतिवार को संसद में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 25 भारतीय नागरिकों(Indians) को मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन अब तक इस फैसले पर अमल नहीं हुआ है। सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय से यह पूछा गया था कि क्या कई भारतीय नागरिक (Indians)विदेशों में लंबे समय से जेलों में बंद हैं, साथ ही उन भारतीयों का विवरण भी मांगा गया जो विदेशों में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं और उनकी जान बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी

विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशों में कुल 10,152 भारतीय नागरिकों की जेलों में बंद होने की पुष्टि की गई है। इनमें विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में बंद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है और उनकी सहायता के लिए निरंतर प्रयास करती है।

विदेशों में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय(Indians)

विदेश राज्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय नागरिकों(Indians) को विभिन्न देशों में मौत की सजा सुनाई गई है। संयुक्त अरब अमीरात में 25 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा दी गई है, वहीं सऊदी अरब में 11, मलेशिया में 6, कुवैत में 3, और इंडोनेशिया, कतर, अमेरिका, और यमन में एक-एक भारतीय(Indians) को मौत की सजा सुनाई गई है। सिंह ने बताया कि भारतीय मिशन और पोस्ट इन नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत जेलों का दौरा, काउंसलिंग और कानूनी उपायों की सहायता शामिल है।

मौत की सजा के मामलों में भारत सरकार का प्रयास

विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न देशों में कई भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें मलेशिया, कुवैत, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं। 2024 में कुवैत और सऊदी अरब में तीन-तीन भारतीय नागरिकों (Indians)को मृत्युदंड दिया गया। 2023 में भी कुवैत और सऊदी अरब में पांच-पांच भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया था, जबकि मलेशिया में एक भारतीय को मौत की सजा दी गई। हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात से इस मामले की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भारतीय मिशन के अनुसार, 2020 से 2024 तक किसी भारतीय को वहां मौत की सजा नहीं दी गई है। भारत सरकार इन मामलों में लगातार प्रयास कर रही है, ताकि इन नागरिकों की जान बचाई जा सके और उनके खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जा सकें।Indians:

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