फाइनेंस बिल 2025 (Finance bill 2025) के संशोधन के बाद, Google और Meta जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो भारतीय बाजार में उनके विकास को और तेज कर सकती है। इससे न केवल इन कंपनियों का फायदा होगा, बल्कि भारतीय डिजिटल उद्योग में नई संभावनाएं भी उत्पन्न होंगी।Finance bill 2025 :
फाइनेंस बिल 2025 : अमेरिका की कंपनियों को मिली टैक्स राहत
Finance bill 2025 :
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 03:26 AM
Finance bill 2025 : भारत सरकार ने फाइनेंस बिल 2025 (Finance bill 2025) में संशोधन कर डिजिटल विज्ञापनों से पैसा कमाने वाली वैश्विक कंपनियों जैसे Google और Meta को टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इस संशोधन के तहत 6% Equalisation Levy को हटा दिया गया है, जिससे इन कंपनियों को काफी फायदा होने वाला है। आइए समझते हैं कि यह संशोधन क्या है और इससे इन कंपनियों को कैसे लाभ होगा।
Equalisation Levy क्या था?
Equalisation Levy एक टैक्स था, जिसे भारत सरकार ने 2016 में लागू किया था। यह टैक्स विदेशी डिजिटल कंपनियों पर लगाया जाता था, जो भारतीय यूजर्स को डिजिटल सेवाएं जैसे ऑनलाइन विज्ञापन, शॉपिंग, और क्लाउड सेवाएं प्रदान करती थीं। इस टैक्स का उद्देश्य यह था कि विदेशी कंपनियों पर भी वही टैक्स लगाया जाए जो भारतीय कंपनियों पर लगाया जाता है। इसके तहत Google, Meta, और Amazon जैसी कंपनियों पर भारतीय विज्ञापनदाताओं से डिजिटल विज्ञापनों के जरिए कमाई करने पर 6% टैक्स लगता था।फाइनेंस बिल 2025 (Finance bill 2025) में संशोधन से कंपनियों को क्या फायदा होगा?
- कम टैक्स बिल: इस संशोधन (Finance bill 2025) के बाद, इन कंपनियों को अब भारत में अपनी डिजिटल सेवाओं से होने वाली इनकम पर कम टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि उनका कुल टैक्स बिल कम होगा और वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश और विकास के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी।
- भारतीय ऑपरेशंस में वृद्धि: टैक्स में कमी के कारण इन कंपनियों को अपनी भारतीय सेवाओं में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। वे भारतीय बाजार में अपनी सेवाओं की कीमतों में और लचीलापन ला सकती हैं, जिससे उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है।
- लोकल कंपनियों से मुकाबला: पहले Equalisation Levy के कारण विदेशी कंपनियों को कुछ नुकसान होता था, और भारतीय कंपनियों को स्थानीय प्रतिस्पर्धा में फायदा मिलता था। अब टैक्स में राहत मिलने से विदेशी कंपनियां अपनी सेवाओं को और बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगी, जो भारतीय डिजिटल बाजार में एक बड़ा बदलाव हो सकता है।
- आगे बढ़ सकता है इन्वेस्टमेंट: टैक्स राहत से इन कंपनियों का भारतीय बाजार में निवेश बढ़ सकता है। इससे डिजिटल विज्ञापन, ई-कॉमर्स और अन्य सेक्टरों में और अधिक निवेश और विकास होगा, जो अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।
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