International Mens Day- इंटरनेशनल मेन्स डे 2022 पर जानें इसका इतिहास, थीम एवं उद्देश्य

Organic mushroom cultivation : आज के दौर में जब हर कोई कम जोखिम वाले और घर से शुरू होने वाले रोजगार की तलाश में है, तो ऑर्गेनिक मशरूम की खेती तेजी से लोगों की पसंद बनकर उभर रही है। खास बात यह है कि इस काम के लिए न तो बड़ी जमीन की जरूरत होती है और न ही भारी निवेश की। बस थोड़ी सी समझ और सही तरीका अपनाकर आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं।

बढ़ती मांग और पोषण तत्व

आजकल शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक मशरूम की मांग तेजी से बढ़ रही है। सेहत के प्रति जागरूकता के कारण लोग ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। मशरूम में प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके चलते होटलों, रेस्टोरेंट और घरों में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि इसकी खेती कम समय में किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहतरीन कमाई का जरिया बन गई है।

शुरुआत के लिए कम लागत

मशरूम की खेती शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती। करीब 5 से 10 हजार रुपये के छोटे निवेश से ही आप इसकी छोटी यूनिट लगा सकते हैं। इसके लिए मशरूम के बीज (स्पॉन), भूसा या कम्पोस्ट, प्लास्टिक बैग और एक साफ-सुथरा कमरा चाहिए। अगर आपके पास अपना घर है, तो किराए का खर्च बचने से आपका निवेश और भी कम हो जाता है।

तापमान और नमी का रखें ध्यान

मशरूम की फसल के लिए वातावरण का ध्यान रखना अहम होता है। इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70 से 80 प्रतिशत नमी सही मानी जाती है। कमरे में सीधी धूप नहीं आनी चाहिए। नमी बनाए रखने के लिए समय-समय पर हल्का पानी छिड़कते रहना चाहिए।

कटाई का सही तरीका

जब मशरूम पूरी तरह गोल और ताजा दिखने लगें तो उन्हें तोड़ने का सही समय आ जाता है। तोड़ते समय मशरूम को हाथ से हल्के से घुमाकर निकालें, जोर से खींचने की गलती न करें। ध्यान रखें कि नीचे की जड़ खराब न हो, क्योंकि एक ही बैग से 2 से 3 बार फसल मिल सकती है। सही तरीके से तोड़ने से अगली फसल अच्छी मिलती है।

कमाई का आंकलन

अगर आप 100 बैग से शुरुआत करते हैं, तो एक महीने में ही अच्छा उत्पादन मिलने लगता है। बाजार में मशरूम की कीमत 150 से 300 रुपये प्रति किलो तक मिलती है। सही मार्केटिंग और बिक्री के जरिए आप हर महीने 15 से 30 हजार रुपये तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। धीरे-धीरे इस व्यवसाय को बढ़ाकर मुनाफे को और दोगुना किया जा सकता है। Organic mushroom cultivation

आज भारत के अलग‑अलग हिस्सों में न्यायालयों को ई‑मेल के जरिए बम धमकी भरे संदेश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इन धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हर दिशा में जांच कर रही हैं। इतना ही नहीं न्यायालय परिसरों के आसपास तलाशी अभियान भी चलाया गया।

धमकियों का सिलसिला जारी

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के न्यायालयों को ई‑मेल के जरिए धमकी भरे संदेश मिले हैं। इन संदेशों में कहा गया था कि यदि बताया गया समय तक कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालयों को बम से उड़ाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सुरक्षा जांच के दौरान कहीं भी कोई बम या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली।

उत्तर प्रदेश में फिर अफरातफरी

उत्तर प्रदेश के कई न्यायालयों को धमकी भरे ई‑मेल मिलने से न्यायालय परिसर में अफरातफरी मची। अमरोहा जिला न्यायालय को 10 दिनों में दूसरी बार धमकी का ई‑मेल मिला जिससे न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी आतंकित हो गए। पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और परिसर के अलावा आसपास के इलाके की तलाशी ली गई। इस दौरान भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

बंगाल और झारखंड में भी चेतावनी

पश्चिम बंगाल में आसनसोल और सिउड़ी समेत कई जिला अदालतों को भी बम धमकी भरे ई‑मेल मिले जिससे वहां भी सुरक्षा एजेंसियों ने जांच और तलाशी अभियान चलाया। इसी तरह झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट को भी धमकी भरा ई‑मेल मिला जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराकर खोज‑बीन शुरू की गई।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बढ़ाई गईराजस्थान उच्च न्यायालय को भी ई‑मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई। पुलिस, बम निरोधक और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, न्यायालय परिसर का तलाशी अभियान चलाया गया लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला। इसी तरह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और बलौदाबाजार जिला कोर्ट को भी धमकी भरे मेल मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच की जा रही है।

धमकियां फर्जी निकलीं

इन सभी घटनाओं में यह बात सामने आई है कि बम धमकियां फर्जी थीं और कोई भी वास्तविक विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं मिली। सुरक्षा एजेंसियां साइबर सेल के साथ मिलकर ई‑मेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पॉन्स

हर मिल रही ई‑मेल को गंभीरता से लेते हुए पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को तुरंत सक्रिय किया जा रहा है। न्यायालय परिसरों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है, तलाशी ली जाती है और हर चीज का विस्तार से निरीक्षण किया जाता है ताकि किसी भी खतरे से पहले ही बचा जा सके।

Mumbai BMC Budget 2026 : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ी वित्तीय खबर सामने आई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 80,952.56 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह पहली बार है जब बीएमसी का बजट 80 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह बजट पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में 8.77 प्रतिशत अधिक है।

बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए 48,164.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 11.59 प्रतिशत अधिक है। वहीं राजस्व व्यय (रेवेन्यू एक्सपेंडिचर) 32,698.44 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो संशोधित अनुमान से लगभग 15.71 प्रतिशत ज्यादा है। नगर निगम ने वर्ष 2026-27 के लिए 51,510.94 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया है, जो सालाना आधार पर 19.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रॉपर्टी टैक्स से 7,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 6,200 करोड़ रुपये था।

कई राज्यों से बड़ा बीएमसी का बजट

बीएमसी का बजट देश के कई छोटे और मध्यम राज्यों के कुल बजट से भी अधिक है। उदाहरण के तौर पर गोवा का 2025-26 का बजट 28,162 करोड़ रुपये रहा। अरुणाचल प्रदेश का बजट 39,842 करोड़ रुपये था, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सिक्किम का बजट 16,196 करोड़ रुपये और त्रिपुरा का बजट 31,412 करोड़ रुपये रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि अकेले मुंबई नगर निगम का बजट कई राज्यों के कुल बजट से कहीं अधिक है।

बुनियादी ढांचे पर रहेगा फोकस

अगले वित्त वर्ष में बीएमसी का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर रहेगा। विभिन्न मदों के तहत 30,069.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें सुधार योजनाएं, शिक्षा, जल आपूर्ति, सीवरेज और वृक्ष प्राधिकरण शामिल हैं। करीब 13,990 करोड़ रुपये कोस्टल रोड, गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे। विशेष परियोजनाओं के लिए 4,104.39 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जबकि 13,765.74 करोड़ रुपये इंटरनल टेम्पररी ट्रांसफर के लिए निर्धारित किए गए हैं।

क्या बदलेगी मुंबई की सूरत?

81 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इस रिकॉर्ड बजट के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मुंबई की सड़कों, ट्रैफिक व्यवस्था, जलनिकासी और बुनियादी सेवाओं में ठोस सुधार देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया गया, तो आने वाले वर्षों में मुंबई की तस्वीर में बड़ा बदलाव संभव है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट की घोषणाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं और आम नागरिकों को इसका कितना लाभ मिलता है। Mumbai BMC Budget 2026