देश/विदेश – भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान (Narendra Modi in Japan) दौरे पर गए हुए हैं। 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समिट (QUAD Summit 2022) का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन (President of America Joe Biden) और जापान आस्ट्रेलिया के पीएम सम्मिलित होंगे। साल 2021 के सितंबर महीने में यह मीटिंग अमेरिका के वॉशिंगटन में बुलाई गई थी। इस वर्ष यह मीटिंग जापान के टोक्यो में आयोजित की जा रही है।
चीन ने निकाली अपनी भड़ास –
क्वाड समिट (QUAD Summit 2022) को लेकर चीन ने अपनी भड़ास निकाली है। उनका मानना है कि अमेरिका चीन को नियंत्रित करने के लिए यह कार्यक्रम कर रही है इसलिए इसका विफल होना तय है।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि अमेरिका ने स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर इंडो पेसिफिक रणनीति बनाई है। क्वाड समिट का इरादा चीन के आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने का है। साथ ही एशिया पेसिफिक देशों को अमेरिकी आधिपत्य के प्यादे के रूप में काम कराना है। साथ ही चीन का यह भी कहना है कि अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर के साथ कार्ड खेल रहा है।
चीन का मानना है कि इंडो पेसिफिक रणनीति विभाजन पैदा करने टकराव को भड़काने और शांति को कम करने की रणनीति है। यह चाहे जितने भी गुप्त तरीके से आयोजित की जाए लेकिन इसका विफल होना तय है।
क्वाड से चीन को क्यों है नाराजगी –
क्वाड समूह का निर्माण अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों ने मिलकर किया है। यह समूह मुख्य रूप से इंडो -पेसिफिक (हिंद प्रशांत) की भावना पर बल देता है। चीन इसकी तुलना एशियाई नाटो से करती है। यह हिंद प्रशांत रणनीतिक अवधारणा के विरुद्ध है, क्योंकि क्वाड जिसे इंडो पेसिफिक मानता है, उस क्षेत्र को चीन एशिया पेसिफिक क्षेत्र कहता है।
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चीन ने दक्षिण चीन सागर पर करीब करीब अपना कब्जा कर लिया है। चीन सागर में चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप व सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए गए हैं। जबकि ताइवान फिलीपीन ब्रूमैयर मलेशिया और वियतनाम भी इन हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। इसके साथ ही पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी चीन के विवाद है। ऐसे में क्वाड संगठन (QUAD Summit 2022) द्वारा चीन की लगातार हर क्षेत्र में बढ़ रही सैन्य उपस्थिति को देखते हुए मुक्त रूप से खुले हिंद प्रशांत की स्थापना की चर्चा की जा रही है, जो चीन को रास नहीं आ रही है।