Delhi News : जून की शुरुआत के साथ ही कई तरह के बदलाव की बात पहले ही सामने आ गई थी। अब सरकार ने कई आर्थिक और उपभोक्ता संबंधी बदलाव लागू कर दिए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से लेकर हवाई किराए, बैंकिंग नियमों, और आधार अपडेट प्रक्रिया तक इन परिवर्तनों को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है।
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, घरेलू सिलेंडर यथावत
पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 जून से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती की है। यह राहत होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए अहम मानी जा रही है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
हवाई सफर हुआ सस्ता, एटीएफ की कीमत में बड़ी कटौती
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में 2414.25 रुपये प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है। इससे पहले मई में भी लगभग 3954 रुपये प्रति किलोलीटर की कमी की गई थी। छुट्टियों के मौसम में यह राहत यात्रियों के लिए हवाई टिकटों की कीमतों में गिरावट की उम्मीद बढ़ा सकती है।
बीमा क्षेत्र में बदलाव : आधार 3.0 हुआ लागू
1 जून से बीमा नियामक संस्था ने आधार 3.0 प्रणाली को लागू किया है, जिससे बीमा से जुड़ी प्रक्रियाएं जैसे पॉलिसी निकालना, क्लेम करना और अपडेट करना तेज और सरल हो गई हैं। आधार से लिंक बीमा कार्ड का उपयोग अब डिजिटल लेन-देन में भी किया जा सकेगा।
बैंकिंग सेक्टर में ब्याज दरें घटने की संभावना :
रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में संभावित कटौती को देखते हुए कुछ बैंक पहले ही फिक्स्ड डिपॉजिट और ऋण पर ब्याज दरों में बदलाव कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, सुर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 वर्षीय एफडी पर ब्याज दर को 8.6% से घटाकर 8% कर दिया है।
क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव :
कोटक महिंद्रा बैंक समेत कुछ अन्य बैंकों ने रिवॉर्ड पॉइंट्स पर लिमिट, आॅटो-डेबिट फेल होने पर पेनल्टी में राहत, तथा ईंधन और यूटिलिटी भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क जैसे नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
आधार अपडेट की फ्री सुविधा खत्म होने वाली है
UIDAI द्वारा दी जा रही फ्री आधार अपडेट सुविधा 14 जून 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद :
आॅनलाइन अपडेट शुल्क 25 रुपया
आधिकारिक सेंटर पर 50 रुपया
वसूला जाएगा। इसलिए, नागरिकों से अपील है कि पहचान और पते से जुड़े अपडेट तत्काल करवा लें।
इन सभी बदलावों का मकसद एक ओर आर्थिक संतुलन बनाए रखना है, तो दूसरी ओर नागरिक सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना भी। परंतु आम उपभोक्ता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इन नए नियमों की समझ रखे और आवश्यक निर्णय समय पर ले। Delhi News
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