वक्फ संशोधन विधेयक पेश, सरकार ने मुसलमानों को 5 भरोसे दिए

Wakf Amendment Bill : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटे करने की मांग की, लेकिन अंतत: 8 घंटे की चर्चा के लिए सहमति बनी। सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए है, जबकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे मुस्लिम संपत्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास बताया है।

सरकार ने मुसलमानों को निम्नलिखित 5 भरोसे दिए 

1. मस्जिदों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी : विधेयक में मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों पर कोई कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है; यह केवल संपत्ति के मामलों से संबंधित है। 2. धार्मिक स्थलों की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होगा : सरकार ने स्पष्ट किया कि मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 3. धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा : विधेयक में किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है; मस्जिदों के संचालन में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। 4. विवादित संपत्तियों का निर्णय उच्च अधिकारी करेंगे : कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी सरकारी जमीन और विवादित संपत्तियों के मामलों का निपटारा करेंगे, जिससे निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हो सके। 5. वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित होगी : विधेयक के अनुसार, केंद्रीय वक्फ परिषद में कुल 22 सदस्यों में से 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।

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