Online Property Registration : आज का दौर डिजिटल है और हर काम अब मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से आसान हो गया है। इसी कड़ी में सरकार ने 1908 से लागू पुराने 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम को बदलने का फैसला किया है।  अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों और कागज़ात के बोझ से निजात मिलने वाली है। 117 साल पुराना पुराना कानून अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा । नई व्यवस्था में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।  सरकार ने ‘द रजिस्ट्रेशन बिल’ के तहत एक ऐसा नया कानून पेश किया है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, आसान और भरोसेमंद बनाएगा। यह बिल न सिर्फ पुराने नियमों को बदलने जा रहा है, बल्कि हर नागरिक के लिए जमीन के मालिकाना हक को सुरक्षित और सरल बनाने का एक बड़ा कदम है।

घर बैठे पूरी होगी रजिस्ट्री की Formalities

आज के डिजिटल युग में, जब बैंकिंग से लेकर शिक्षा तक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्यों पीछे रहे? इस नए विधेयक के तहत अब किसी को तहसील या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। अब आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। न कोई लाइन, न कोई दलाल। समय की भी बचत और मेहनत की भी।

सुरक्षा, पारदर्शिता और पहचान की गारंटी

इस बिल की सबसे बड़ी खासियत है डिजिटली सिक्योर डॉक्यूमेंट्स। अब न तो नकली दस्तावेज चलेंगे और न ही बोगस रजिस्ट्रेशन होंगे। आधार-आधारित पहचान प्रणाली के जरिए हर खरीदार और विक्रेता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, जो लोग आधार नहीं देना चाहते, उनके लिए वैकल्पिक पहचान विकल्प भी मौजूद रहेगा। अब 'एग्रीमेंट टू सेल', 'पावर ऑफ अटॉर्नी', 'सेल सर्टिफिकेट' और 'इक्विटेबल मॉर्गेज' जैसे दस्तावेजों का भी अनिवार्य पंजीकरण होगा, जिससे पहले कई विवाद पैदा होते थे।

25 जून तक दें अपनी राय

इस बिल को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने जनता को भी इसमें भागीदार बनाने का फैसला किया है। नागरिक 25 जून 2025 तक इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आपकी एक प्रतिक्रिया देश की रजिस्ट्री व्यवस्था को और बेहतर बना सकती है।

संपूर्ण भारत में एक समान व्यवस्था

इस आधुनिक कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि यह पूरे देश में एकसमान रूप से लागू होगा। अब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, एक जैसी रजिस्ट्री प्रणाली होगी, जिससे राज्यवार असमानताएं खत्म होंगी। हालांकि कई राज्यों में पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मौजूद है, लेकिन इस नए कानून से इसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों के साथ इस प्रक्रिया को जोड़ा जाएगा, जिससे जानकारी का आदान-प्रदान आसान होगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।    Online Property Registration

हाई कोर्ट सख्त: मेंस टॉयलेट की सफाई महिला कर्मियों से क्यों? सरकार से मांगा जवाब

ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।