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कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। केंद्र के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों को राहत देने का दबाव बढ़ गया था।

देशभर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के बाद अब कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को बड़ा फायदा दे रही हैं। इसी कड़ी में अब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी सातवें वेतन आयोग के तहत DA और DR में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है।
कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। केंद्र के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों को राहत देने का दबाव बढ़ गया था। अब धीरे-धीरे अलग-अलग राज्य भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 6 मई 2026 को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया। राज्य सरकार के मुताबिक यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से ही इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि मई 2026 से बढ़ा हुआ DA और DR कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जुड़कर आएगा। इससे राज्य के करीब 69 हजार से ज्यादा नियमित कर्मचारियों और 40 हजार से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा।
राज्य सरकार ने सिर्फ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की बात ही नहीं कही बल्कि जनवरी से अप्रैल तक का बकाया भी देने का फैसला किया है यानी कर्मचारियों को आने वाले समय में अतिरिक्त रकम भी मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और बढ़ती महंगाई के बीच उनका बजट थोड़ा आसान होगा। सरकार के अनुसार जनवरी से अप्रैल तक के बकाया भुगतान पर लगभग 33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं पूरे साल में इस फैसले का कुल वित्तीय बोझ करीब 100 करोड़ रुपये से ज्यादा रहने का अनुमान है।
इस बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य सरकार में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारी और सभी नियमित सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में भी समान बढ़ोतरी की गई है।
अरुणाचल प्रदेश से पहले राजस्थान सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह राहत दे चुकी है। राजस्थान सरकार ने अप्रैल महीने में DA और DR में 2 फीसदी की वृद्धि की थी। इसके बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। राजस्थान सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है। इनमें लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स शामिल हैं।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा जहां कर्मचारियों को मिलेगा वहीं इससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। राजस्थान सरकार के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1,156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को राहत देना जरूरी है क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्यों में इसको लेकर तेजी दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आगे भी राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है।
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