अनिल अंबानी के बुरे दिन शुरू, अब बचाएगा कौन?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) से 17,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में मंगलवार को पूछताछ शुरू कर दी है। रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) के चेयरमैन अंबानी को ईडी ने 1 अगस्त को समन जारी किया था जिसके तहत उन्हें आज नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होना पड़ा। Anil Ambani

अवैध लोन किए गए थे ट्रांसफर

इस हाई-प्रोफाइल मामले में यह पूछताछ ऐसे वक्त हो रही है जब एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही 35 ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। जांच में सामने आया है कि यह लोन घोटाला मुख्य रूप से 2017 से 2019 के बीच हुआ, जिसमें येस बैंक से कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपये के अवैध लोन ट्रांसफर किए गए थे।

फ्रॉड की रकम 17,000 करोड़ के पार

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि येस बैंक के जरिए अनिल अंबानी की कंपनियों को दिए गए लोन का दुरुपयोग किया गया। बाद में ईडी को पता चला कि यह घोटाला रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अन्य कंपनियों से जुड़ा है जिसकी कुल रकम 14,000 करोड़ से ज्यादा है।यानी कुल मिलाकर अब तक 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लोन फ्रॉड की बात सामने आ चुकी है।

बैंकों से भी मांगी गई रिपोर्ट

ईडी ने 12-13 प्रमुख बैंकों को पत्र लिखकर अनिल अंबानी की कंपनियों रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को दिए गए लोन के ब्योरे और जांच रिपोर्ट मांगी है। इनमें एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं।

ED की कार्रवाई और पहली गिरफ्तारी

24 जुलाई से शुरू हुई छापेमारी के दौरान दिल्ली और मुंबई में फैले 35 स्थानों पर लगातार तीन दिन तक कार्रवाई चली। इस दौरान 50 कंपनियों और 25 लोगों के कनेक्शन मिले। ईडी ने 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की है, जिनमें अनिल अंबानी की कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। 1 अगस्त को इस केस में पहली गिरफ्तारी भी हुई पार्थ सारथी बिस्वाल जो बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, को ₹68.2 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। यह बैंक गारंटी कथित तौर पर रिलायंस पावर की ओर से जारी की गई थी।

सेबी और NHB की रिपोर्ट भी बनी जांच का हिस्सा

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB), नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई संस्थानों ने भी ईडी को रिपोर्ट सौंपी है। SEBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने 2017-18 में ₹3,742 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो दिखाया था, जो अगले साल दोगुना होकर ₹8,670 करोड़ पहुंच गया।

शेयर बाजार में हड़कंप

ईडी की कार्रवाई का असर अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों पर साफ दिखा। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में लगातार गिरावट आई और लोअर सर्किट लग गया। पिछले पांच कारोबारी दिनों में रिलायंस पावर में 11% और रिलायंस इंफ्रा में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 26 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करते हुए कहा कि वे ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं और यह कार्रवाई उनके बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या शेयरहोल्डर्स पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

CBI ने की थी शुरुआती कार्रवाई

इस केस की शुरुआत सीबीआई द्वारा दो एफआईआर दर्ज करने के साथ हुई थी, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत केस दर्ज किया। सूत्रों के अनुसार, येस बैंक द्वारा लोन देने से पहले प्रमोटर्स को रिश्वत के रूप में धन मिलने की भी जांच की जा रही है।

जांच में सामने आईं ये गंभीर अनियमितताएं:

संदिग्ध कंपनियों को बिना पर्याप्त जांच के लोन। एक ही पते और निदेशकों वाली कई कंपनियों को लोन। शेल कंपनियों को अप्रूव्ड लोन। दस्तावेजों की भारी कमी। मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए नए लोन की स्कीम। लोन रकम का डायवर्जन और हेराफेरी।

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लुकआउट नोटिस भी जारी

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जांच के दौरान देश छोड़कर न जा सकें। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं टिकी हुई हैं कि क्या यह मामला और भी बड़े खुलासों की ओर बढ़ेगा? क्या अनिल अंबानी के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ेंगी? Anil Ambani