Big Breaking: UGC के नए नियम पर सुप्रीम रोक

केंद्रीय बजट 2026-27 महिलाओं के लिए सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि यह उनके भविष्य को मजबूत बनाने की एक ठोस कोशिश नजर आती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में महिलाओं की पढ़ाई, रोजगार, कारोबार और सेहत चारों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। चाहे बात ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की हो या फिर STEM जैसे कठिन क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाली छात्राओं की इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रखा गया है।

STEM जिलों में गर्ल्स हॉस्टल

बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा हासिल कर रही लड़कियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़े संस्थानों वाले हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी। इन हॉस्टल्स को Viability Gap Funding या कैपिटल सपोर्ट से तैयार किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लंबे स्टडी ऑवर्स और लैब वर्क के दौरान लड़कियों को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की जगह मिलेगी। खासतौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों के माता-पिता के लिए यह राहत की खबर है क्योंकि अब वे बिना चिंता के अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेज सकेंगे।

महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा अपना बाजार

अब तक देश के कई दूर-दराज इलाकों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) के जरिए अपने उत्पाद तैयार तो करती थीं, लेकिन उन्हें सही बाजार नहीं मिल पाता था। बजट 2026-27 में इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने SHE Marts यानी Self-Help Entrepreneur Marts शुरू करने का ऐलान किया है। ये कम्युनिटी के स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स होंगे, जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन में काम करेंगे। इसे लखपति दीदी योजना का विस्तार भी माना जा रहा है जहां महिलाओं को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि बिजनेस ओनर बनने का मौका मिलेगा।

She-Mark और नई फाइनेंसिंग

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि फाइनेंसिंग भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में SHE Marts के साथ इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स का ऐलान किया गया है। इसमें खास तौर पर ‘She-Mark’ बैज शामिल है, जो महिलाओं के लिए फाइनेंसिंग और ग्रोथ से जुड़े टूल्स तक पहुंच आसान बनाएगा। SHG से जुड़ी महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड प्रोडक्ट्स और नए फाइनेंशियल ऑप्शंस मिलेंगे जिससे वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगी।

केयरगिवर सेक्टर में बढ़ेंगे मौके

बजट में सेहत से जुड़े सेक्टर को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। कैंसर के इलाज को सस्ता बनाने के लिए सरकार ने 17 नई दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। इसके साथ ही 1.5 लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देने की योजना है। यह ट्रेनिंग NSQF से जुड़े प्रोग्राम्स के तहत होगी जिसमें केयर स्किल्स, वेलनेस, योग और मेडिकल डिवाइसेज की जानकारी दी जाएगी। चूंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं इसलिए इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

आज का दिन देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा जिस पर देशभर की नजरें टिकी हैं। इस बार बजट ऐसे समय में आ रहा है जब एक तरफ घरेलू मांग मजबूत है तो दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी टैरिफ नीति, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई जैसे मुद्दों के बीच सरकार से संतुलित और दूरदर्शी बजट की उम्मीद की जा रही है।

इकोनॉमिक सर्वे ने क्या संकेत दिए?

बजट से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक, भारत की ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है, वर्किंग-एज आबादी भारत की बड़ी ताकत बनी हुई है और रोजगार और स्वास्थ्य सेक्टर अब भी बड़ी चुनौती हैं। बजट से जुड़े हर बड़े ऐलान, टैक्स बदलाव, रोजगार योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें सबसे पहले यहीं मिलेंगी।

2:26 PM

ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बजट पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाते हुए कहा कि, बजट महिला विरोधी, किसान विरोधी और शिक्षा विरोधी है। साथ ही यह दावा भी किया कि बंगाल को केंद्र से कुछ नहीं मिला। आरपीआई सांसद रामदास आठवले ने बजट को सामाजिक और आर्थिक न्याय साधने वाला बताया।

2:25 PM

उद्योग जगत का रुख

पूर्व IMC अध्यक्ष राजीव पोद्दार और अन्य उद्योगपतियों ने बजट को संतुलित बताया।4.3% फिस्कल डेफिसिट और बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

Union Budget 2026

ताजा प्रतिक्रियाएं और बयान

2:24 PM

क्षा पर जोर, उद्योग और रेलवे को समर्थन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह: बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करता है।

रक्षा बजट ₹7.85 लाख करोड़, तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर फोकस।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव: मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, IT और डेटा सेंटर्स में ऐतिहासिक घोषणाएं।

रेलवे में 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अहम कदम बताया।

Union Budget 2026: 15 बड़ी बातें

1. रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी (1:24 PM)

वित्त वर्ष 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए ₹7.85 लाख करोड़ आवंटित।

आधुनिकीकरण पर जोर, नए हथियार और उपकरण खरीद में मदद।

पूंजीगत खर्च ₹2.19 लाख करोड़, पिछले साल ₹1.80 लाख करोड़ था।

2. इनकम टैक्स स्लैब जस का तस

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

संशोधित रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई।

ITR-1 और ITR-2 फॉर्म की डेडलाइन 31 जुलाई तक।

3. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी।

4. छात्राओं के लिए हॉस्टल योजना

हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल।

लगभग 800 जिलों में निर्माण का लक्ष्य।

5. कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती

17 एंटी-कैंसर और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं।

6. टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए विकास

5 लाख+ आबादी वाले शहरों के लिए पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये।

7. स्कूल और कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब्स

15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में लैब्स।

AVGC और डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा।

8. 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS और मेडिकल टूरिज्म हब

तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान।

पांच मेडिकल टूरिज्म हब राज्यों की मदद से।

9. SHE-मार्ट्स: महिलाओं के लिए उद्यम

ग्रामीण महिलाओं के लिए कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानें।

10. खेलो इंडिया मिशन का विस्तार

अगले 10 साल के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग और राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं।

11. हेल्थकेयर और मेडिकल टूरिज्म

पांच हब में पोस्ट-केयर, आयुष केंद्र और डायग्नोस्टिक सुविधाएं।

रोजगार और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।

12. टैक्स में राहत और सरल प्रक्रिया

मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर कोई आयकर और TDS नहीं।

LRS और विदेश यात्रा पैकेज पर TCS 5% से घटाकर 2%।

न्यूनतम कर 20% से घटाकर 10%।

विदेशी संपत्ति (20 लाख तक) न बताने पर कोई पेनल्टी नहीं।

13. पूर्वोत्तर पर फोकस

बौद्ध सर्किट और इमरजेंसी/ट्रॉमा सेंटर विकसित।

14. आयुर्वेद और योग को वैश्विक पहचान

एक लाख स्पेशलिस्ट और 1.5 लाख केयरगिवर्स तैयार।

जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर।

आयुष फार्मेसियों का उन्नयन और दवा परीक्षण लैब।

15. CNG और बायोगैस सस्ती

वाहनों और उद्योगों के लिए सीधी राहत।

बायोगैस मिश्रित CNG पर उत्पाद शुल्क में बदलाव।

1:20 PM

तैयारी और जवानों के कल्याण पर फोकस

• कुल बजट में से ₹3.12 लाख करोड़ रक्षा सेवाओं (राजस्व खर्च) के लिए हैं।
• राजस्व खर्च में सैनिकों का वेतन, भत्ते, उपकरण रखरखाव और ऑपरेशनल तैयारियां शामिल।
• बढ़ा हुआ बजट मौजूदा क्षमताओं को बनाए रखने के साथ लंबी अवधि के आधुनिकीकरण योजनाओं को भी सशक्त करेगा।
• कुल रक्षा खर्च पिछले साल ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹7.85 लाख करोड़ हुआ।

1:09 PM

रक्षा बजट 2026-27 का आवंटन

• रक्षा मंत्रालय के लिए कुल ₹7.8 लाख करोड़ का बजट तय किया गया।
• विशेष जोर सेना के आधुनिकीकरण पर है।
• आधुनिकीकरण के लिए ₹2.19 लाख करोड़ का प्रावधान।
• पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी जिससे नए आधुनिक उपकरण और रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। 

12:51 PM

कांग्रेस सांसद की प्रतिक्रिया: बजट पर आलोचना

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बजट को “खाली डिब्बा” करार दिया। उनका कहना है कि बजट में किसान, युवा और उद्योगों के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। एमएसएमई और कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ठोस उपाय नहीं। मसूद के अनुसार, किसान को उचित फसल मूल्य चाहिए नए हाइवे नहीं।

12:38 PM

बजट 2026-27: मुख्य बिंदु और बड़े ऐलान

राजकोषीय घाटा: 4.3%, पूंजीगत व्यय: 12.2 लाख करोड़।

विदेश यात्रा और LRS: TCS दर घटाकर 2%, कोई राशि शर्त नहीं।

कस्टम्स ड्यूटी राहत: 17 एंटी-कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारी की दवाओं पर BCD छूट; पांच साल भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों की गैर-भारत आय टैक्स फ्री।

डेटा और टेक्नोलॉजी: क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे; IT फाइलिंग आसान और ऑटोमेटेड।

टैक्स सुधार: मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर आयकर/TDS नहीं; नया IT एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू।

स्वास्थ्य और कृषि: NIMHANS 2.0, बहुभाषी AI टूल किसानों के लिए, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स तमिलनाडु-आंध्र में।

आयुष और मेडिकल टूरिज्म: 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष फार्मेसियों का उन्नयन, 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स।

एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर: 10,000 करोड़ का चैम्पियन MSME कोष, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।

बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर: ‘शक्ति’ योजना 10,000 करोड़; सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र।

विकास रणनीति: 6 स्टेप्स- मैन्युफैक्चरिंग, पुराने उद्योग पुनर्जीवन, MSME विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, शहरों का आर्थिक विकास।

रेयर अर्थ कॉरिडोर: तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र और केरल जोड़ने के लिए।

वित्त मंत्री के 3 कर्तव्य: विकास, लोगों की आकांक्षाएं, सबका साथ सबका विकास।

12:27 PM

कस्टम्स ड्यूटी में राहत और उद्योगों के लिए फैसले

17 एंटी-कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट।

SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी, बिक्री सीमा के अधीन।

व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान पर ड्यूटी 20% → 10%।

SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बिक्री की अनुमति।

विमान मरम्मत और नागरिक प्रशिक्षण विमान पार्ट्स पर BCD से छूट।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बायोगैस मिश्रित CNG शामिल नहीं होगा।

महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर BCD छूट, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा।

12:25 PM

शेयर बाजार पर असर

बजट ऐलान के बीच निफ्टी 289 पॉइंट्स, सेंसेक्स 803 पॉइंट्स नीचे।

12:24 PM

क्लाउड सर्विस और IT सेक्टर के लिए टैक्स राहत

क्लाउड सेवाओं के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे।

टोल मैन्युफैक्चरर्स को पूंजीगत वस्तुओं पर कर में छूट।

पांच साल भारत में रहने वाले विदेशियों की गैर-भारत आय टैक्स फ्री, NRI को MAT से छूट।

इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं के लिए 2% लाभ मार्जिन पर सेफ हार्बर।

डेटा सेंटर कंपनियों पर 15% सेफ हार्बर लागू।

IT सेवाओं की एडवांस टैक्स रूलिंग प्रक्रिया तेज की जाएगी।

सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स पर STT बढ़ाया, ऑप्शन्स प्रीमियम/ट्रेडिंग 0.15%, फ्यूचर्स 0.05%।

सीफूड प्रोसेसिंग इनपुट पर ड्यूटी-फ्री सीमा 3% तक।

कुछ भारत निर्मित आइटम पर कस्टम्स छूट समाप्त।

MAT क्रेडिट सेट-ऑफ 30 मार्च तक, कस्टम्स ड्यूटी सरल बनाने का लक्ष्य।

12:23 PM

ITR और टैक्स राहत

गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स के लिए ITR समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त।

ITR-1 और ITR-2 की डेडलाइन 31 जुलाई।

रिटर्न संशोधन की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, मामूली शुल्क लगेगा।

आयकर अधिनियम के तहत खाते न होने पर अपराध नहीं अभियोजन सरल।

न्यूनतम कर 20% से घटाकर 10%, मूल्यांकन और पेनल्टी कार्यवाही को एकीकृत।

छात्रों/युवा पेशेवरों के लिए नई विदेशी संपत्ति घोषणा योजना।

IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा 2,000 करोड़, सामान्य मार्जिन 15.5%।

कुछ विदेशी संपत्तियों की गैर-घोषणा पर अभियोजन से सुरक्षा।

12:22 PM

राजकोषीय घाटा और नया इनकम टैक्स

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 4.3%।

नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू, फॉर्म्स जल्द जारी।

छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया से लोअर/निल डिडक्शन सर्टिफिकेट आसान।

मानव संसाधन सेवाओं पर TDS लागू, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों पर LRS के तहत TCS 2%।

12:16 PM

चिकित्सा पर्यटन, निवेश और पूंजीगत व्यय

चिकित्सा पर्यटन

सरकार 5 नए मेडिकल टूरिज्म केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी।

निवेश और आत्मनिर्भर भारत

PIO को भारतीय कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति।

आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान।

बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये।

शिक्षा और सेवा क्षेत्र

उच्चस्तरीय स्थायी समिति सेवा क्षेत्र के उपायों और रोजगार-सृजन पर सुझाव देगी।

वित्तीय और पूंजीगत लक्ष्य

FY27 के लिए पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये।

कुल सरकारी व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपये।

राजकोषीय घाटा 4.3%।

संस्कृति और पर्यटन

15 पुरातात्विक स्थल (लोथल, हस्तिनापुर आदि) का विकास।

पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट और मंदिर-मठों का संरक्षण।

12:15 PM

गरीबी घटी, वित्तीय और पर्यावरणीय कदम

गरीबी पर उपलब्धि

करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।

वित्तीय स्थिति

2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3% जबकि चालू वर्ष 4.4%।

कर्ज-जीडीपी अनुपात 55.6% प्रस्तावित, चालू वर्ष 56.1%।

पर्यावरण और पशु चिकित्सा

कार्बन कैप्चर और उपयोग योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। पशु चिकित्सा कॉलेज, अस्पताल और लैब के लिए ऋण-संबंधित पूंजी सब्सिडी योजना।

तकनीक और कर नीति

क्लाउड सर्विसेज पर 2047 तक टैक्स-फ्री रखने का ऐलान।

12:07 PM

टैक्स राहत, पर्यटन और कृषि में बड़ी घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पैकेज पर TCS अब 2% होगी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स और TDS नहीं लगेगा। पर्यटन में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में सस्टेनेबल पर्वतीय ट्रेल, अराकू वैली और पश्चिमी घाट में पर्यावरण ट्रेल और ओडिशा, कर्नाटक, केरल में कछुआ ट्रेल तैयार की जाएगी। कृषि में ‘भारत विस्तार’ AI टूल लॉन्च होगा जो एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR पैकेज को AI सिस्टम से जोड़कर किसानों और कृषि व्यवसायियों को आसान एक्सेस देगा।

12:02 PM

She-Mart का ऐलान

वित्त मंत्री ने SHE (Self-help Entrepreneur) मार्क्स की शुरुआत की घोषणा की। यह कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानें होंगी जिनका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सपोर्ट करना है।

12:00 PM

शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य में बड़े प्रस्ताव

वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा और छात्राओं के हॉस्टल के लिए नए संस्थान और विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने की योजना पेश की। देश के हर जिले में एक छात्राओं का हॉस्टल बनाया जाएगा। खेल क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया।

कृषि में सुधार

नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना।

काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम ताकि भारत 2030 तक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बन सके।

AVGC क्षेत्र (एनीमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स, कॉमिक्स)

2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत।

15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव।

आयुष और स्वास्थ्य

तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान।

आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण लैब्स को अपग्रेड।

जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को मजबूत करना।

11:52 AM

AI टूल, गर्ल हॉस्टल और बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया। हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाए जाने की योजना भी प्रस्तावित है। बजट में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए पांच क्षेत्रीय हब विकसित किए जाएंगे। सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का प्रमुख इंजन बनाने के लिए ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति गठित की जाएगी। समिति का लक्ष्य 2047 तक भारत की सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना और AI सहित उभरती तकनीकों के रोजगार व कौशल पर प्रभाव का आकलन करना है।

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों (PROI) के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश की अनुमति दी जाएगी और उनकी सीमा 5% से बढ़ाकर 10% की जाएगी। बैंकिंग सेक्टर को विकसित भारत के अनुरूप ढालने के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है जो वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण की व्यापक समीक्षा करेगी।

11:47 AM

सुधार, निवेश और युवा शक्ति

बजट में बताया गया कि 15 अगस्त के बाद से 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं और रिफॉर्म एक्सप्रेस विकास, रोजगार और उत्पादन को गति देने के लिए आगे बढ़ रही है।

सरकार ने छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा है-

• चैंपियन MSME का निर्माण
• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन
• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास
• इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा

सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार

भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का ‘बायोफार्मा शक्ति’ प्रस्ताव रखा गया। तीन नए फार्मा संस्थान स्थापित किए जाएंगे और केंद्रीय औषधि मानक संगठन को मजबूत किया जाएगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर के विस्तार के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, तीन समर्पित केमिकल पार्क, हाई-टेक टूल रूम और 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना प्रस्तावित। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना भी लागू होगी।

• MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए-
• 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड
• GeM को TReDS से जोड़ना
• TReDS को अनिवार्य सेटलमेंट प्लेटफॉर्म बनाना
• सस्ते पैरा-प्रोफेशनल्स के जरिए अनुपालन में मदद

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर: FY27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च, इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड, PSU रियल एस्टेट रीसाइक्लिंग के लिए REITs, अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग, ओडिशा के खनिज क्षेत्रों को जलमार्ग से जोड़ना, युवा प्रशिक्षण संस्थान और वाराणसी व पटना में जहाज मरम्मत इकोसिस्टम।

11:46 AM

स्वास्थ्य, आयुष और ऑरेंज इकोनॉमी

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में निजी और सरकारी क्षेत्र में नए AHP संस्थान बनाए जाएंगे और एक लाख AHP को सिस्टम में जोड़ा जाएगा। साथ ही 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। आयुष सेक्टर को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। कोविड-19 के बाद आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है इसलिए आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा। जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को भी मजबूत किया जाएगा।

पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी। 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इस साल भारत ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जिसमें 95 देशों के सरकार प्रमुख और मंत्री शामिल होंगे।

11:43 AM

सेवा क्षेत्र और कुशल भारत

वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। ₹1,000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड पर ₹100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है। किसान, महिलाएं, युवा और दिव्यांगजन सभी के लिए नई तकनीक बेहद जरूरी है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक का सफर मजबूत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सेवा क्षेत्र में भारत वैश्विक हिस्सेदारी का 10% हासिल करे। इसके तहत नए AHP संस्थान स्थापित किए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में एक लाख AHP पेशेवरों को सिस्टम में जोड़ा जाएगा।

11:41 AM

7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

वित्त मंत्री ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया जो शहरों को विकास से जोड़ेंगे:

मुंबई-पुणे

पुणे-हैदराबाद

हैदराबाद-चेन्नई

हैदराबाद-बेंगलुरु

चेन्नई-बेंगलुरु

दिल्ली-वाराणसी

वाराणसी-सिलीगुड़ी

इसके साथ कॉरपोरेट पेशेवरों को सुविधा देने के लिए संस्थान तैयार होंगे। सेमीकंडक्टर विस्तार के लिए ISM 2.0 का शुभारंभ होगा। आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा जोखिम गारंटी निधि स्थापित की जाएगी। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने और अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकारी कैपेक्स बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया।

11:40 AM

हर जिले में गर्ल हॉस्टल

हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा।

विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रस्तावित।

विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का पुनर्गठन प्रस्तावित।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा।

कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव।

बड़े शहरों में म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर।

11:38 AM

ग्रामीण विकास और खेल उद्योग

वित्त मंत्री ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव रखा और कहा कि एक जिला-एक उत्पाद योजना से ग्रामीण युवाओं को फायदा होगा। साथ ही भारत को सस्ते खेल सामान का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती पर जोर रहेगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जारी रहेगा। इसके लिए आंशिक लोन गारंटी और समर्पित REITs के माध्यम से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग भी होगी।

रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के अलावा अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित होंगी और समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत भी होगी।

ग्रीन इंडस्ट्री और कार्बन कैप्चर

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

11:37 AM

वस्त्र, हथकरघा और फाइबर सेक्टर

वित्त मंत्री ने कहा कि रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लागू की जाएगी। पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण और रोजगार बढ़ाने के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना लागू होगी। बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम जारी रहेगा। स्मार्ट टैक्स-इको पहल से वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिधान को बढ़ावा मिलेगा और वस्त्र कौशल उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 योजना शुरू होगी। इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया।

11:36 AM

खनिज, केमिकल और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग

दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए खनिज संपन्न राज्यों की मदद की जाएगी। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तीन नए केमिकल पार्कों की स्थापना होगी। ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के तहत 2 हाई-टेक टूल रूम स्थापित होंगे और 10,000 करोड़ रुपये के बजट से कंटेनर विनिर्माण योजना लागू होगी।

बायोफार्मा सेक्टर

भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना शुरू की जाएगी। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को भी मजबूत किया जाएगा।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

IP डिजाइन और सप्लाई चेन मजबूत की जाएगी। उद्योग-आधारित रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना में निवेश दोगुना कर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।

11:35 AM

TREDS और MSME फाइनेंसिंग

सरकारी खरीद के लिए GeM प्लेटफॉर्म को TREDS से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए MSME को अब तक 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग दी जाएगी। TREDS अब लेन-देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य होगा। CGTMSE के माध्यम से बीजक छूट और ऋण गारंटी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

11:33 AM

MSME पर बड़ा दांव

MSME चैंपियन बनाने पर जोर दिया गया। केंद्र और राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समितियों का गठन होगा। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना है। MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि का प्रस्ताव रखा गया और आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपये का टॉप-अप किया गया।

11:32 AM

350 से ज्यादा सुधार, रिफॉर्म एक्सप्रेस

रोजगार और विकास को गति देने के लिए अब तक 350 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं। रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से चल रही है। विकास के लिए छह बड़े फोकस एरिया तय किए गए हैं:

• रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण
• चैंपियन MSME का निर्माण
• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन
• इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
• दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता
• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास

बजट का रोडमैप

केंद्रीय बजट 2026-27 त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है:

• आर्थिक विकास तेज और सतत रखना
• लोगों की आकांक्षाओं और क्षमताओं को पूरा करना
• समावेशी विकास के सिद्धांत के तहत सबका साथ

11:29 AM

हाई-स्पीड रेल और पूंजीगत व्यय

दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित होंगी। अगले 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

11:26 AM

सरकार का 6 सेक्टर फोकस

आर्थिक विकास तेज करने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप होगा:

• मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार
• परंपरागत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन
• चैंपियन MSMEs का निर्माण
• इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
• दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता
• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास

11:25 AM

बायो फार्मा सेक्टर ऐलान

भारत को वैश्विक बायो-फार्मा हब बनाने के लिए ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना प्रस्तावित की गई। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। यह बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा और मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेगा।

11:24 AM | Budget

Nirmala Sitharaman Speech: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही उद्योग-नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस किया जाएगा ताकि तकनीक आधारित और कुशल वर्कफोर्स तैयार की जा सके। उन्होंने वैश्विक हालात पर भी बात की और कहा कि व्यापार और बहुपक्षवाद दबाव में हैं, संसाधनों तक पहुंच और सप्लाई चेन बाधित हैं। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा।

11:21 AM | Budget

10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड रहेगा। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेगी।

11:17 AM | Budget

विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचे

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू समुदाय, युवाओं, गरीबों और महिलाओं तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बयानबाजी की बजाय सुधारों को प्राथमिकता दी और इसी नीति की वजह से भू-राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत ने 7.2% GDP वृद्धि हासिल की।

11:16 AM | Budget

वित्त मंत्री ने बताया कैसे 7% ग्रोथ हासिल की

वित्त मंत्री ने कहा कि दूरगामी संरचनात्मक सुधार, वित्तीय सतर्कता और मौद्रिक स्थिरता अपनाने से यह ग्रोथ हासिल हुई। उन्होंने घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत करने, ऊर्जा सुरक्षा सशक्त करने और अहम आयात पर निर्भरता कम करने की बात भी कही। इन उपायों से रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार में मदद मिली।

11:15 AM | Budget

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?

संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, सतत विकास और नियंत्रित महंगाई से पहचानी गई है। उन्होंने बताया कि अनिश्चितता और वैश्विक व्यवधानों के दौर में सोच-समझकर किए गए कदमों से देश मजबूत बना।

11:07 AM | Budget 2026 Live:

‘विकास, सुधार और स्थिरता के रास्ते पर भारत’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में Budget 2026 पेश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत किया गया और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया गया। सरकार ने लोकलुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी और बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना। निर्मला सीतारमण ने बताया कि मोदी सरकार ने असमंजस छोड़कर निर्णायक कार्रवाई को अपनाया है। भारत की विकास यात्रा लगातार आर्थिक वृद्धि और नियंत्रित महंगाई से चिन्हित रही है। इनके नीतिगत फैसलों से देश में मजबूत मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

11:07 AM | Budget

भाषण की शुरुआत

वित्त मंत्री ने संसद में बजट भाषण की शुरुआत करते ही पूरा आर्थिक रोडमैप पेश करना शुरू कर दिया है। देश की EV (Electric Vehicle), सेमीकंडक्टर और हाउसिंग सेक्टर तक बड़े ऐलानों पर सभी की नजरें टिकी हैं।

10:05 AM | Budget Live:

कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली मंजूरी

आज सुबह 10:05 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में Budget 2026 को मंजूरी दे दी गई। अब यह बजट संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11:00 बजे संसद में अपना बजट भाषण पढ़ेंगी। इस बजट में सरकार की आर्थिक नीतियों, निवेश, रोजगार योजनाओं और टैक्स सुधारों की दिशा तय की जाएगी। देश की मिडिल क्लास, किसान और निवेशक इस बजट पर नजर बनाए हुए हैं और हर वर्ग को इसके बड़े ऐलानों और राहत पैकेजों का इंतजार है।

10:32 AM | Budget 2026

विपक्ष ने बजट से जताई निराशा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। वहीं सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी साफ शब्दों में कहा कि इस बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है।

10:11 AM | Budget 2026

राष्ट्रपति ने बजट के लिए दीं शुभकामनाएं

राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने एक्स (X) पर जानकारी दी है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने बजट प्रस्तुति के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं।

10:06 AM | Budget 2026

बजट डे पर शेयर बाजार का हाल

बजट के दिन शेयर बाजार में सीमित उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

•         सेंसेक्स: 82,328.15

•         निफ्टी: 25,314.60

वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में GST संग्रह 1,93,384 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6.2% ज्यादा है।

10:05 AM | Budget 2026

थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक

संसद भवन में कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी, जहां बजट पर अंतिम मंजूरी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद पहुंच चुके हैं। इस बीच सपा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “जिस सरकार से उम्मीद नहीं है उसके बजट से क्या उम्मीद की जाए।”

9:56 AM | Budget 2026

पीएम मोदी संसद पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। यहां कैबिनेट बैठक में बजट पर अंतिम मुहर लगेगी जिसके बाद बजट सदन में पेश किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाकर बजट की शुभकामनाएं दीं।

 किसे क्या उम्मीद?

• मिडिल क्लास को टैक्स राहत की आस
• युवाओं को रोजगार और स्किल योजनाओं से उम्मीद
• किसानों को फसल बीमा, खाद-बीज और मनरेगा भुगतान पर राहत चाहिए
• निवेशकों की नजर कैपेक्स और फिस्कल डिसिप्लिन पर

Live Updates

9:46 AM

• किसानों और मजदूरों को बजट से खास उम्मीदें हैं।
• कृषि यंत्रों पर GST खत्म करने की मांग
• मनरेगा भुगतान समय पर करने की उम्मीद
• फसल बीमा को ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर

9:40 AM

थोड़ी देर में बजट भाषण शुरू होगा। संसद में हलचल तेज है और बाजार भी अलर्ट मोड पर हैं।

9:39 AM

निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो गई हैं। उनके हाथ में डिजिटल टैबलेट है जिसमें बजट 2026-27 से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं। टैबलेट को पारंपरिक लाल ‘बही-खाता’ स्टाइल कवर में रखा गया है।

9:32 AM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बजट पेश करने से पहले यह परंपरागत भेंट हुई। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे।

RAJSTHAN NEWS : केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होगा, जबकि इसके करीब 10 दिन बाद राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार राज्य का बजट लाएगी। इन दोनों बजटों से प्रदेश के करीब 1 लाख 14 हजार सरकारी स्कूल रसोइयों को बड़ी उम्मीदें हैं, जो पिछले सात महीनों से बिना भुगतान काम कर रहे हैं।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील (अब पीएम पोषण योजना) के तहत बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों को वर्तमान में मात्र 2297 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार और 1697 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यह राशि रोजाना औसतन करीब 76 रुपये बैठती है। हैरानी की बात यह है कि पिछले करीब 16 वर्षों से इस मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रसोइयों का आरोप है कि चालू शैक्षणिक सत्र में अब तक उन्हें एक भी रुपये का भुगतान नहीं मिला है, जबकि वे नियमित रूप से स्कूलों में भोजन तैयार कर रहे हैं। वहीं, छुट्टियों के नाम पर उनके मानदेय में कटौती भी की जाती है।

बजट से क्या चाहते हैं रसोइए

बता दें कि रसोइयों की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें बजट में उनके मानदेय में बढ़ोतरी करें और उन्हें कम से कम न्यूनतम मजदूरी के बराबर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। रसोइयों का कहना है कि मौजूदा राशि में परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल है।

महिला वित्त मंत्रियों से उम्मीद

बता दें कि रसोइयों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी से मानदेय बढ़ाने की मांग की है। चूंकि रसोइयों में बड़ी संख्या महिलाओं की है और केंद्र व राज्य दोनों जगह वित्त मंत्री महिलाएं हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इस बार बजट में उनके लिए कोई राहत जरूर मिलेगी।

रसोइयों के नेता का बयान

बता दें कि राज्य के मिड डे मील रसोइयों के नेता एचएस चौधरी ने कहा कि पिछले सात महीनों से हमें एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। रोजाना हम सबसे पहले स्कूल पहुंचते हैं और ताला बंद होने के बाद ही लौटते हैं। खाना बनाने के साथ-साथ हमसे साफ-सफाई और अन्य काम भी कराए जाते हैं, लेकिन इसके बदले सम्मानजनक मेहनताना नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में रोजाना सौ रुपये से भी कम की कमाई होने के कारण लोगों को अपने भुगतान के बारे में बताने में भी शर्म आती है।

सियासी बयानबाजी तेज

बता दें कि इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी सरकार के दौरान कई बार रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया था। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि भाजपा सरकारों को भी रसोइयों के साथ न्याय करना चाहिए। RAJSTHAN NEWS