गाजियाबाद इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी खबर: इंडस्ट्रीज के पानी का संकट खत्म करेगी चेन्नई की फर्म

गाजियाबाद इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी खबर: गाजियाबाद। गाजियाबाद की औद्योगिक इकाइयों के लिए अच्छी व राहत भरी खबर है। आने वाले समय में उनको पानी का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि, आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गयी है। उनके पानी के संकट को चेन्नई की एक फर्म दूर करेगी। इसके लिए उसने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में करीब 317 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक टीएसटीपी प्लांट लगाने का काम भी शुरू कर दिया है।

गाजियाबाद इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी खबर:

साथ ही इंदिरापुरम स्थित 56 एमएलडी क्षमता के एसटीपी से प्राप्त होेने वाले पानी को शोधित किया जाएगा। फिलहाल, इस तरह के तीन प्लांट हैं। दो प्लांट सूरत में और एक प्लांट चेन्नई में है। इस प्लांट से एक बार शोधित होने के बाद पानी मिनरल जैसा होगा। वहीं, नगर निगम के जलकल अधिकारियों ने बताया, चेन्नई की कंपनी के माध्यम से इंदिरापुरम में करीब 317 करोड़ रूपए की लागत से अत्याधुनिक टीएसटीपी प्लांट स्थापित करने का काम आरंभ कर दिया है। अभी तक इस तरह के दो प्लांट सूरत तथा एक प्लाट चेन्नई में काम कर रहा है। चौथा प्लांट अब गाजियाबाद में लगने जा रहा है। इस प्लांट की खासियत ये होगी कि जो पानी शोधित होते हुए निकलेगा उसे पीने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था किसी भी एसटीपी से शोधित होते हुए निकलने वाले पानी में नहीं है। निगम के जलकल विभाग के महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी का कहना है कि उम्मीद है कि मार्च 2024 तक प्लांट सक्रिय रूप से काम करने लगेगा। सर्व प्रथम इंदिरापुरम स्थित 56 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के 40 एमएलडी पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लांट के सक्रिय रूप से काम करने पर साइट चार की 933 औद्योगिक इकाइयों के साथ करार किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो आधुनिक स्तर का प्लांट लगाया जा रहा है उससे शोधित होते हुए निकलने वाले पानी की लागत 45 से 48 रूपए प्रति किलो लीटर की दर से खर्च आएगा। ये उसी वक्त तय होगा कि औद्योगिक इकाइयों को किस दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यहां बता दें, अभी तक औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपीएसआईडीसी के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए,लेकिन एरिया में स्वच्छ पानी की दूर तक व्यवस्था नहीं है। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में एक बड़ी राशि खर्च करते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

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