सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब आसानी से चुका सकेंगे होम लोन

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपने होम लोन की किश्तें समय पर चुकाने में परेशान हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना आपके लिए आर्थिक राहत का मजबूत साधन बन सकती है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का एडवांस दिया जाता है, जिसे आप पुराने लोन की चुकौती, नया घर बनाने या अपने घर के निर्माण और मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।   Hindi India News

HBA योजना क्या है ?

हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) केंद्र सरकार की एक विशेष आर्थिक सहायता योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनके घर बनाने, खरीदने या पुराने महंगे लोन चुकाने में मदद करना है। इस योजना के तहत मिलने वाला एडवांस किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या अन्य संस्था से लिए गए होम लोन की EMI भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कितनी राशि मिल सकती है ?

इस योजना के तहत कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी के 34 महीने के बराबर राशि या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, एडवांस के रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से यह रकम 20 लाख रुपये बनती है, तो उसे 25 लाख नहीं, बल्कि 20 लाख रुपये ही मिलेंगे।घर के भीतर सुधार, नई मंज़िल या कमरा जोड़ने जैसे कामों के लिए भी 10 लाख रुपये तक का एडवांस लिया जा सकता है। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें अलग-अलग एडवांस मिल सकता है, यानी कुल मिलाकर एक ही परिवार को 50 लाख रुपये तक की सुविधा उपलब्ध है।

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एडवांस का उपयोग कहां-कहां किया जा सकता है ?

• पहले से लिए गए होम लोन की EMI चुकाने के लिए

• नया घर बनाने या जमीन खरीदने में

• पुराने मकान की मरम्मत या विस्तार के लिए

• अतिरिक्त मंज़िल या कमरे का निर्माण

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ ?

यह सुविधा फिलहाल केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। एडवांस की राशि उनकी बेसिक सैलरी के साथ कुछ विशेष भत्तों को मिलाकर तय की जाती है। उदाहरण के लिए, नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस पाने वाले डॉक्टर या फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के भत्ते भी इसमें जोड़े जाते हैं। बता दें कि HBA योजना में ब्याज दर सालाना 7.44% तय है, जो बाजार में मिलने वाले सामान्य होम लोन की तुलना में काफी कम है। इससे कर्मचारी लंबी अवधि में ब्याज की बचत कर सकते हैं और मासिक बजट पर दबाव कम होता है।    Hindi India News