अंकिता भंडारी केस में BJP विधायक के बयान से गरमाई सियासत

National News : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक दिलीप रावत के एक बयान ने नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। BJP विधायक दिलीप रावत ने अंकिता भंडारी के माता-पिता को सुझाव दिया है कि यदि उनकी प्राथमिकता केवल न्याय पाना है और वे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता भी ठुकरा देनी चाहिए। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संवेदनहीन और महिला विरोधी सोच करार दिया है। यह विवाद 12 नवंबर 2026 को विधायक दिलीप रावत की मीडिया से बातचीत के बाद सामने आया। BJP विधायक दिलीप रावत का यह बयान अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। BJP विधायक दिलीप रावत का कहना था कि यदि अंकिता का परिवार सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट है और उसे लगता है कि अभी न्याय नहीं मिला है, तो उसे सरकारी सहायता स्वीकार करने के बजाय केवल न्याय की मांग पर ध्यान देना चाहिए।

अंकिता के परिवार को लेकर BJP विधायक ने क्या कहा?

BJP विधायक दिलीप रावत ने कहा कि वह हर उस महिला के साथ खड़े हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अंकिता के परिवार की न्याय की मांग का समर्थन करने की बात भी कही। हालांकि, BJP विधायक ने परिवार को सरकार से मिली सहायता को लेकर सवाल उठाए। विधायक दिलीप रावत के मुताबिक, यदि परिवार सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है और उसे लगता है कि उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला है, तो उसे सरकार की ओर से दी गई सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को परिवार की न्याय संबंधी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। BJP विधायक के इस बयान के सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बहस तेज हो गई है।

अंकिता भंडारी के परिवार की सबसे बड़ी मांग अब तक अधूरी

अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 का है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, तीनों आरोपियों को सजा मिलने के बाद भी मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अंकिता के माता-पिता लगातार एक VIP की भूमिका की जांच कराने और उसका नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि हत्या से पहले अंकिता पर एक प्रभावशाली व्यक्ति को विशेष सेवाएं देने का दबाव बनाया जा रहा था। परिवार इसी VIP की पहचान और भूमिका को लेकर जवाब चाहता है।

क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड का VIP कनेक्शन?

अंकिता भंडारी मामले में कथित VIP कनेक्शन लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। आरोप है कि वनंतरा रिसॉर्ट में एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिए विशेष सेवाओं की मांग की गई थी। परिवार का मानना है कि इस पहलू की निष्पक्ष और पूरी जांच होनी चाहिए। इस मामले में दिसंबर 2025 में सामने आए कुछ ऑडियो और वीडियो दावों के बाद विवाद ने नया मोड़ लिया। बाद में BJP नेता और सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी कथित VIP के संदर्भ में चर्चा में आया। हालांकि, गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है और आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि की कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने जनवरी 2026 में कथित VIP एंगल की जांच CBI से कराने की सिफारिश की थी। CBI ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर इस पहलू की जांच शुरू की। एजेंसी की जांच में अभी तक किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ है।

इंडिया गेट पर भी न्याय के लिए धरने पर बैठे थे अंकिता के माता-पिता

अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी मांगों को लेकर अक्टूबर 2026 में दिल्ली के इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं। परिवार ने कथित VIP एंगल की जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति रोकने की मांग उठाई थी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अंकिता के परिवार के समर्थन में पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। अंकिता के माता-पिता का कहना है कि जब तक कथित वीआईपी की भूमिका की जांच पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें अपनी बेटी को पूरा न्याय मिलने का भरोसा नहीं हो सकता।

कांग्रेस ने दिलीप रावत के बयान पर BJP को घेरा

बीजेपी विधायक के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विधायक की टिप्पणी को संवेदनहीन बताते हुए बीजेपी की सोच पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता का कहना है कि किसी पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता मिलना और न्याय की मांग करना दो अलग-अलग बातें हैं। परिवार को मुआवजा या आर्थिक मदद मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वह न्याय की मांग छोड़ दे। कांग्रेस ने यह सवाल भी उठाया कि सरकारी खजाने से दी गई सहायता को न्याय की मांग से जोड़ना कितना उचित है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अंकिता का परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और उसकी इस मांग को आर्थिक सहायता के आधार पर कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी BJP विधायक की टिप्पणी की आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं को पीड़ित परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

चार साल बाद भी क्यों बना हुआ है अंकिता भंडारी हत्याकांड का विवाद?

अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन कथित VIP की भूमिका को लेकर परिवार के सवाल अभी भी बने हुए हैं। इसी वजह से यह मामला बार-बार उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन जाता है। एक तरफ अंकिता के माता-पिता कथित VIP की पहचान और भूमिका की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर BJP और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। अब BJP विधायक दिलीप रावत के सरकारी सहायता ठुकराने संबंधी बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या सरकार अंकिता के परिवार की न्याय संबंधी मांगों पर कोई ठोस जवाब दे पाएगी या यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा?