लोन के बदले रिश्वत! ICICI की पूर्व CEO पर लगा बड़ा ठप्पा

ICICI Bank CEO: देश की प्रतिष्ठित निजी बैंक आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (CEO chanda kochar) को एक अहम मामले में दोषी ठहराया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मामले में आरोप था कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर कराने के एवज में 64 करोड़ रुपये की घूस ली थी। यह रकम उनके पति दीपक कोचर के जरिए एक चेन ट्रांजैक्शन में मिली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 3 जुलाई को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिए गए फैसले में स्पष्ट कहा कि यह मामला 'quid pro quo', यानी कुछ पाने के बदले कुछ देने का क्लासिक उदाहरण है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि कोचर दंपत्ति ने बैंक की आंतरिक नीतियों, खासकर हितों के टकराव (Conflict of Interest) से जुड़े नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया।

C का आरोप और पैसों का जाल

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को 300 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया, अगले ही दिन वीडियोकॉन ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी SEPL ने 64 करोड़ रुपये की रकम NRPL नामक कंपनी को ट्रांसफर कर दी। यह NRPL कागजों पर तो वीडियोकॉन प्रमुख वेणुगोपाल धूत के नाम पर थी, लेकिन इसका असली नियंत्रण दीपक कोचर के पास था, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे।

जानबूझकर छुपाया कारोबारी संबंध

ट्रिब्यूनल ने चंदा कोचर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पति और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच के कारोबारी रिश्तों को बैंक से छुपाया। यह न सिर्फ नैतिकता के खिलाफ था बल्कि बैंक की आंतरिक नीति का भी घोर उल्लंघन था। ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2020 में आए उस आदेश को भी गलत करार दिया, जिसमें एक जांच अधिकारी ने कोचर दंपत्ति की 78 करोड़ रुपये की संपत्ति को रिलीज करने का फैसला दिया था। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कहा कि उस आदेश में सबूतों को नजरअंदाज किया गया और गलत निष्कर्ष निकाला गया था।

ED की जांच पर भरोसा जताया

फैसले में कहा गया कि ED ने जो सबूत पेश किए, वह ठोस, स्पष्ट और क्रमवार घटनाक्रम के आधार पर तैयार किए गए थे। लोन मंजूरी से लेकर पैसा ट्रांसफर और फंड के NRPL में पहुंचने तक, हर कदम यह साबित करता है कि चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और निजी लाभ के लिए बैंक की नीतियों की अनदेखी की।