Budget 2023-24 : साल 2014 से अब तक खुले 47.8 करोड़ जन धन खाते : वित्त मंत्री

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना 2014 में ‘वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन’ के रूप में शुरू की गई थी।

Budget 2023-24

उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आम बजट 2023-24 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जन धन योजना की घोषणा की थी। इसे 28 अगस्त, 2014 को ही लागू कर दिया गया था।

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वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को मिशन मोड में बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में 'हरित वृद्धि' पर ध्यान देने और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए 19,700 करोड़ रुपये के कोष से कार्यक्रम चलाया जाएगा। शीर्ष शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम मेधा के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-चार की शुरुआत की जाएगी। 30 कुशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किये जाएंगे। कुल 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा।

Budget 2023-24

वित्त मंत्री ने कहा कि हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के लिये 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश की मंजूरी दी गई है। अगले तीन साल ‘अमृत धरोहर’ योजना लागू की जाएगी, जिसमें दलदली जमीन, इको-टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को रोजगार देने पर ध्यान दिया जाएगा।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं के लिये महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। इस पर ब्याज 7.5 प्रतिशत दिया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बचत योजना की घोषणा की। कहा कि बचत सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाएगा। उन्होंने 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 5जी सेवाओं के लिए एप्लिकेशन विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने का ऐलान किया। जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो जुर्माने की राशि या जमानत भरने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।