Budget 2023 :- 2024 के चुनाव से क्या है बजट का कनेक्शन

Budget 2023- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister of Finance of India Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को इस साल का यूनियन बजट पेश करने वाली है। साल 2023 के बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। यह बजट इस वजह से भी बेहद खास हो गया है, क्योंकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok sabha elections) से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में लोकलुभावन ऐलान कर सकती है।

क्या आम आदमी का घर लेने का सपना होगा पूरा??

बजट 2023 (Budget 2023-24) को लेकर आम जनता को उम्मीद है कि यह बजट मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों के लिए राहत की खबर ला सकता है। आसमान को छू रही ऊंचाइयों से राहत मिल सकती है। फिलहाल बजट में कौन से बड़े ऐलान होने वाले हैं, यह तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि नए बजट में सैलेरी रिवीजन (Salary Revision) का ऐलान हो सकता है। जैसा कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत सैलरी रिवीजन की चर्चा लंबे समय से चल रही है, ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर सकता है। सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 साल के बजाए हर साल वृद्धि की जानी चाहिए जिससे छोटे पद पर बैठे कर्मचारियों को भी उच्च अधिकारियों जैसा वेतन मिल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) के गठन में अभी 1 साल बाकी है और सरकार कर्मचारियों की सैलरी अधिवेशन के लिए एक नया फार्मूला पेश कर सकती है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि, हर साल होने वाले वेतन वृद्धि के व्यवस्था को आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है।

Budget 2023 में HBA (हाउस बिल्डिंग अलाउंस) को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान -

आगामी बजट में केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (House Building Allounce HBA) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है अभी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को घर की मरम्मत या घर बनवाने के लिए भत्ता एडवांस के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत कर्मचारी घर बनवाने के लिए 25 लाख तक की अग्रिम राशि 7.1% ब्याज दर के आधार पर ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में HBA की ब्याज दर को संशोधित करके 7.5% किया जा सकता है और अग्रिम राशि की सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जा सकती है।

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