Budget 2023: व्यापारियों के लिए लागू हो सकती है पेंशन योजना

Budget 2023: केंद्र सरकार बजट 2023 की तैयारी शुरू कर दी गई है। संसद सत्र में इसे  (Budget 2023) 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बजट से व्यापारियों की काफी पुरानी मांग पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है कि इस बजट व्यापारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है।

Budget 2023

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा एवं प्रदेश महामंत्री देव राज बवेजा ने बताया कि राजधानी दिल्ली में बजट का सीधा प्रसारण देखने के लिए स्क्रीन लगाई जाएंगी। कैट के अन्य प्रदेश महामंत्री आशीष ग्रोवर और सतेंद्र वधवा ने बताया की बजट के तुरंत बाद विभिन्न वर्गों के लोग उसी स्थल पर बजट की समीक्षा करेंगे और अपनी राय जाहिर करेंगे। वहीं कैट की ओर से कई बजट से जुड़ी मांगे भी सरकार से की गई हैं कि...

- जीएसटी कर प्रणाली की नए सिरे से पूर्ण समीक्षा।

- आयकर की कर दरों में कमी करने की घोषणा हो।

- रिटेल व्यापार पर लागू सभी कानूनों और नियमों की पूर्ण समीक्षा हो।

- एक राष्ट्र -एक कर की तर्ज पर एक राष्ट्र-एक लाइसेंस नीति हो।

- व्यापारियों के लिए प्रभावी पेंशन योजना हो।

- उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर व्यापारियों के लिए बीमा योजना हो।

- छोटे व्यवसायों के लिए अलग क्रेडिट रेटिंग मानदंड हो।

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- बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए व्यापारियों को आसानी से कर्ज दिया जाए।

- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए व्यापारियों को कर्ज दिलाने के लिए सक्षम बनाना।

- व्यापारियों में आपसी भुगतान और आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस जैसे विवादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन।

- स्पेशल इकॉनोमिक जोन की तर्ज पर गांवों के निकट स्पेशल ट्रेड जोन के निर्माण की घोषणा।

- आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों को बढ़ावा देने के लिए देश और दुनिया भर में व्यापार मेलों और भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनियों के आयोजन।

- व्यापारिक समुदाय के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग किस्म के इंसेंटिव की घोषणा।

- उपभोक्ता कानून के अंतर्गत ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करना।

- ई-कॉमर्स नीति की तुरंत घोषणा हो.

- ई-कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की घोषणा हो।

- रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा हो.

- केंद्र और राज्यों दोनों में आंतरिक व्यापार के लिए एक अलग मंत्रालय की घोषणा हो।

- डिजिटल भुगतान के अधिक उपयोग के लिए व्यापारियों को कर भुगतान में छूट के संदर्भ में प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा हो।

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