नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पिछले पांच वित्त वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को बट्टे खाते में डाला और इन ऋणधारकों से वसूली की प्रक्रिया जारी है। गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) वाले खातों से वसूली और बट्टे खाते में डालना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
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वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच वित्त वर्ष में 4,80,111 करोड़ रुपये की वसूली की, जिनमें बट्टे खाते में डाले गए 1,03,045 करोड़ रुपये का कर्ज भी शामिल है।
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सदन में प्रश्नकाल के दौरान सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक से मिली सूचना के मुताबिक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में 10,09,511 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज को बट्टे खाते में डालने से ऋणधारकों को फायदा नहीं मिलता है और वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है।