केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 63% हुआ

National News : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में कंटेनर निर्माण और खेल सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं।

DA बढ़कर 63 प्रतिशत, कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) की दर में भी इतनी ही बढ़ोतरी किए जाने की जानकारी दी गई है। DA कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर तय होता है, जबकि DR पेंशनर्स की पात्र मूल पेंशन से संबंधित होता है। इसलिए बढ़ोतरी के बाद मिलने वाली अतिरिक्त रकम हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए अलग-अलग हो सकती है। National News

1 जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

DA और DR की नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। यदि आधिकारिक आदेश में भी यही प्रभावी तारीख तय की गई है, तो पात्र लाभार्थियों को इसी तारीख से संशोधित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। जुलाई से लागू होने और वास्तविक भुगतान की तारीख में अंतर होने पर नियमों के मुताबिक एरियर भी देय हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने वेतन या पेंशन में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी जानने के लिए मूल वेतन, पात्र मूल पेंशन और लागू सरकारी आदेश को देखना चाहिए। National News

कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना

कैबिनेट के फैसलों में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये की योजना भी शामिल बताई गई है। इसका उद्देश्य देश में कंटेनर निर्माण की क्षमता को मजबूत करना और इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। कंटेनर निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन से जुड़ी आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, योजना के पात्र लाभार्थियों, प्रोत्साहन की शर्तों और कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक दिशानिर्देश देखना जरूरी होगा। National News

खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने की तैयारी

कैबिनेट ने खेल सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी है। इस पहल का उद्देश्य देश में खेल उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और विनिर्माण क्षेत्र की क्षमताओं को मजबूत करना है। इन फैसलों के जरिए सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के साथ-साथ विनिर्माण और खेल उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। योजनाओं के विस्तृत प्रावधान और लाभों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक कैबिनेट विज्ञप्ति से की जानी चाहिए। National News