हरीश साल्वे का बड़ा आरोप: ‘विदेशी फंडिंग से भारत में नेपाल-बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश’

लंदन से वरिष्ठ अधिवक्ता का दावा—विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं; CJP नेताओं की फंडिंग पर उठाए सवाल, आंदोलन की मंशा और आर्थिक स्रोतों की जांच की मांग के बीच लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और विरोध के अधिकार पर छिड़ी बहस

चेतना मंच | नेशनल डेस्क

भारत में जारी राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों, चुनावी संस्थाओं की भूमिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने एक गंभीर आरोप लगाया है। लंदन में दिए गए अपने बयान में साल्वे ने दावा किया कि भारत में चल रहे कुछ आंदोलनों को विदेश से आर्थिक मदद मिल रही है और बाहरी ताकतें देश में नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे राजनीतिक उथल-पुथल वाले हालात पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं। साल्वे ने विशेष रूप से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े आंदोलन का उल्लेख करते हुए इसके नेताओं की भूमिका, आर्थिक संसाधनों और आंदोलन के पीछे संभावित ताकतों पर सवाल उठाए। उन्होंने अमेरिका सहित कुछ विदेशी देशों की भारत के प्रति नीतियों का संदर्भ देते हुए आशंका जताई कि भारत की स्वतंत्र आर्थिक और रणनीतिक दिशा से असहज ताकतें देश के भीतर अस्थिरता पैदा करने के प्रयास कर सकती हैं। हालांकि, साल्वे के ये आरोप और आशंकाएं हैं। उनके सार्वजनिक बयान में विदेशी फंडिंग के समर्थन में कोई विस्तृत वित्तीय दस्तावेज या ऐसा निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया, जिससे इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि हो सके। इसलिए इस पूरे मामले का वास्तविक निष्कर्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। National news:

लंदन से उठे सवाल, भारत की राजनीति में क्यों मची हलचल?

हरीश साल्वे ने 12 अक्टूबर 2026 को सामने आए अपने साक्षात्कार में कहा कि उन्हें पिछले छह से आठ महीनों के घटनाक्रम में एक विशेष पैटर्न दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, भारत सरकार आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि कुछ समूह सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से आंदोलन कर रहे हैं। साल्वे का आरोप है कि इन गतिविधियों को बाहर से आर्थिक मदद और प्रोत्साहन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन आयोजित करने, लोगों को जुटाने और लगातार राजनीतिक अभियान चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह पता लगाया जाना चाहिए कि आंदोलन से जुड़े संगठनों को आर्थिक संसाधन कहां से मिल रहे हैं। उन्होंने CJP से जुड़े अभिजीत दीपके और सौरव दास का नाम लेते हुए भी सवाल उठाए कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों के पास संसाधन कहां से आ रहे हैं और उनकी गतिविधियों को किस प्रकार समर्थन मिल रहा है। यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी आंदोलन के तेजी से उभरने या उसके नेताओं की विदेश में मौजूदगी मात्र से विदेशी हस्तक्षेप साबित हो जाता है? इसका उत्तर नहीं है। किसी भी आरोप की पुष्टि के लिए धन के स्रोत, लेनदेन, संगठनात्मक संबंध और अन्य ठोस साक्ष्यों की जरूरत होती है।

आखिर क्या है CJP आंदोलन और क्यों हो रहा है विरोध?

कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का नाम हाल के दिनों में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण चर्चा में आया है। इस आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा मतदाता सूचियों में हुए संशोधन और बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर उठे सवाल हैं। आलोचकों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलावों से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। 10 और 11 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया। आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिया गया था। बाद में अदालत के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इन घटनाओं ने विरोध प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर बहस तेज कर दी। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना अपने आप में किसी विदेशी साजिश का प्रमाण नहीं है। इसी तरह, किसी आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग होने का आरोप भी केवल राजनीतिक बयान के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग तथ्यों और कानूनी मानकों पर परखना जरूरी है।

नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देकर क्या कहना चाहते हैं साल्वे?

अपने बयान में साल्वे ने भारत के पड़ोसी देशों में हुए राजनीतिक बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई उथल-पुथल का संदर्भ देते हुए सवाल उठाया कि क्या बाहरी शक्तियां भारत में भी इसी तरह का वातावरण तैयार करने की कोशिश कर सकती हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से विदाई, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद हुए जनआंदोलन दक्षिण एशिया की राजनीति के महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे घरेलू राजनीतिक असंतोष, आर्थिक परिस्थितियों, संस्थागत संकट और अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे अनेक कारकों की भूमिका पर चर्चा होती रही है। साल्वे का तर्क है कि इन देशों में हुए घटनाक्रमों से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। उनकी आशंका है कि बाहरी ताकतें भारत में भी सरकार और संस्थाओं के खिलाफ असंतोष को बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं। लेकिन इन देशों के राजनीतिक संकटों को एक ही कारण या किसी एक विदेशी शक्ति की कार्रवाई से जोड़ देना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। हर देश की परिस्थितियां अलग रही हैं। भारत में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका का मूल्यांकन भी भारतीय परिस्थितियों, उपलब्ध खुफिया जानकारी और सत्यापित साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।

अमेरिका की ओर इशारा, व्यापार वार्ताओं का भी किया जिक्र

साल्वे ने अपने बयान में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों और व्यापार वार्ताओं का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि कुछ विदेशी देश भारत की मौजूदा नीतियों से असहज हो सकते हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में आई रुकावट का संदर्भ देते हुए यह आशंका जताई कि अंतरराष्ट्रीय मतभेदों का प्रभाव भारत की आंतरिक राजनीति पर डालने की कोशिश हो सकती है। यह आरोप भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों से जुड़ी एक बड़ी बहस को सामने लाता है। आज भारत वैश्विक व्यापार, तकनीकी विकास, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों के बीच अपनी स्वतंत्र भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मतभेद होना असामान्य नहीं है। हालांकि, व्यापार वार्ताओं में गतिरोध और देश के भीतर किसी आंदोलन की कथित विदेशी फंडिंग के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए प्रमाण आवश्यक हैं। केवल कूटनीतिक मतभेद के आधार पर किसी विदेशी सरकार को घरेलू आंदोलन के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। National news:

विदेशी फंडिंग का सवाल: राजनीतिक आरोप से आगे जांच की जरूरत

साल्वे के बयान के बाद इस मामले में सबसे अहम प्रश्न आंदोलन के आर्थिक स्रोतों का है। किसी संगठन को देश या विदेश से आर्थिक सहायता मिलती है या नहीं, यह पता लगाने के लिए उसके बैंकिंग रिकॉर्ड, घोषित चंदे, खर्चों, आयोजनों के भुगतान और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच की जा सकती है। भारत में विदेशी योगदान से जुड़े मामलों के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) सहित लागू कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। हालांकि, किसी संगठन पर इन प्रावधानों का उल्लंघन करने का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है, जब संबंधित कानून की प्रयोज्यता और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच हो। यहां दो अलग-अलग सवाल हैं। पहला, क्या किसी संगठन को विदेश से धन मिला है? दूसरा, यदि धन मिला है तो क्या उसका उपयोग कानून के अनुरूप हुआ है? दोनों के जवाब दस्तावेजों और जांच से ही मिल सकते हैं।

यदि किसी आंदोलन के वित्तपोषण में कानून का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बिना प्रमाण पूरे आंदोलन को विदेशी साजिश करार देना भी न्यायसंगत नहीं होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शी जांच जरूरी है, क्योंकि इससे वास्तविक अवैध गतिविधियों की पहचान हो सकती है और निराधार आरोपों से निर्दोष लोगों को बचाया जा सकता है।

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और कानून का पालन—दोनों जरूरी

हरीश साल्वे ने विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में यह भी कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। उनके अनुसार, किसी प्रदर्शन को लेकर पुलिस की अनुमति या प्रतिबंधों पर असहमति होने पर कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है। यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के मूल प्रश्न से जुड़ा है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है, लेकिन इन अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निर्धारित उचित प्रतिबंध भी लागू होते हैं। इसका अर्थ यह है कि शांतिपूर्ण विरोध को केवल सरकार की आलोचना के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता। वहीं, हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या लागू कानूनों के उल्लंघन को लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों का अनावश्यक हनन न हो। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इसी संतुलन में दिखाई देती है।

भारत के सामने असली चुनौती: संस्थाओं पर भरोसा और जवाबदेही

CJP आंदोलन को लेकर उठे सवाल केवल विदेशी फंडिंग तक सीमित नहीं हैं। इसके केंद्र में चुनावी संस्थाओं पर भरोसा, मतदाता सूची की पारदर्शिता, राजनीतिक जवाबदेही और नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे मुद्दे भी हैं। यदि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर सवाल उठते हैं, तो संबंधित संस्थाओं को तथ्यात्मक जवाब देने चाहिए। यदि किसी संगठन पर विदेशी फंडिंग के आरोप लगते हैं, तो उन आरोपों की जांच उपलब्ध कानूनों और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसी प्रकार, राजनीतिक दलों और आंदोलनों को भी अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप हो या विदेशी हस्तक्षेप का दावा—दोनों ही गंभीर विषय हैं और दोनों को राजनीतिक नारेबाजी से आगे बढ़कर तथ्यात्मक कसौटी पर परखा जाना चाहिए। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में संस्थाओं के प्रति विश्वास केवल बयान जारी करने से नहीं बनता। इसके लिए पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और कानून का समान अनुपालन आवश्यक है। National news:

राष्ट्रीय हित के नाम पर सतर्कता, लेकिन प्रमाण भी उतने ही जरूरी

हरीश साल्वे के बयान ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या भारत में राजनीतिक गतिविधियों के वित्तपोषण और संभावित विदेशी हस्तक्षेप की जांच की जानी चाहिए। इसका जवाब सिद्धांततः स्पष्ट है—जहां विश्वसनीय आधार हो, वहां सक्षम एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। लेकिन जांच का उद्देश्य पहले से तय निष्कर्ष को सही साबित करना नहीं, बल्कि तथ्यों का पता लगाना होना चाहिए। यदि विदेशी फंडिंग या गैरकानूनी हस्तक्षेप के प्रमाण मिलते हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तो उन्हें तथ्य के रूप में प्रचारित करने से बचना चाहिए। भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसी तरह, सरकार की आलोचना करने, चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने औ र शांतिपूर्ण विरोध करने की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी एक राजनीतिक दल या संगठन की नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की जिम्मेदारी है। National news: