Wheat Export- केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात को लेकर लिया बड़ा फैसला। घरेलू बाजार में लगातार बढ़ रहे गेहूं की कीमतों की वजह से सरकार ने गेहूं के निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। जिसका अर्थ है यह है कि अब गेहूं का निर्यात कुछ शर्तों पर ही किया जा सकेगा।
वैश्विक स्तर पर गेहूं व अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक से वृद्धि हुई है। खास तौर से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े हुए युद्ध की वजह से गेहूं के अंतरराष्ट्रीय कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गेहूं के निर्यात (Wheat Export) की मांग बढ़ गई है। जिसकी वजह से घरेलू बाजारों में इसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। भारत के साथ-साथ पड़ोसी मुल्कों एवं अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार को गेहूं के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लेना पड़ा है।
सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात (Wheat Export) को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि – “देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
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क्या है इस समय गेंहू की खरीद –
गेहूं की खरीद पर खुदरा महंगाई अप्रैल महीने में 9.59 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि मार्च में यह महंगाई 7.77 प्रतिशत थी। खुले बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ने की वजह से गेहूं की सरकारी खरीद में 55% गिरावट आई है। इस समय गेहूं न्यूनतम ₹2015 प्रति क्विंटल के मूल्य पर है।
