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DA Hike: सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा।

देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी इन दिनों महंगाई भत्ते (DA) और आठवें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ती महंगाई के बीच हर कर्मचारी यही जानना चाहता है कि उसकी सैलरी में कब और कितना इजाफा होगा। इसी बीच असम सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और आने वाले महीनों में उनकी आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित से जुड़ा यह बड़ा निर्णय लिया गया जिसे कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर दिखाई देगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है, उन्हें पहले 58 फीसदी डीए के हिसाब से 17,400 रुपये मिल रहे थे। अब 60 फीसदी डीए लागू होने के बाद यह राशि बढ़कर 18 हजार रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने 600 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है तो उसे पहले 29 हजार रुपये डीए मिल रहा था। अब यह बढ़कर 30 हजार रुपये हो जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 1,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। बढ़ी हुई राशि वेतन के साथ कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगी।
सरकार के इस फैसले का फायदा सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। महंगाई राहत (DR) में भी समान बढ़ोतरी की गई है जिससे राज्य के लाखों पेंशनर्स को भी आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच दवाइयों, दैनिक जरूरतों और अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में पेंशनर्स के लिए यह फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है। अतिरिक्त राशि मिलने से उनके मासिक बजट को संभालने में मदद मिलेगी।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने 'असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकृत स्कूल) सेवा नियम, 2026' में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद स्कूलों और सरकारी विभागों में काम कर रहे ग्रेड-4 कर्मचारियों के लिए ग्रेड-3 पदों पर पदोन्नति का रास्ता आसान हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
असम सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब कर्मचारी लंबे समय से वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। महंगाई के दौर में अतिरिक्त आय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए राहत लेकर आएगी। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
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