Delhi: CBDT ने बेनामी लेनदेन कानून पर एससी के फैसले के खिलाफ दायर की समीक्षा याचिका
Delhi News
भारत
चेतना मंच
24 Nov 2025 03:43 AM
Delhi News: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अगस्त में दिए गए उस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग बेनामी लेनदेन निरोधक कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकता है।
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आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीबीडीटी ने इस याचिका में दलील दी है कि आरोपी शख्स का गैरकानूनी संपत्तियां रखना एक 'सतत आपराधिक कृत्य' माना जाना चाहिए। सीबीडीटी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है।
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सीबीडीटी ने आयकर विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों से राय लेने के बाद यह समीक्षा याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की है। बेनामी लेनदेन निरोधक कानून को 2016 में लागू किया गया था।
सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि याचिका जल्द ही शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।
न्यायालय ने अगस्त में सुनाए अपने फैसले में कहा था कि बेनामी लेनदेन (निरोधक) संशोधन अधिनियम को वर्ष 2016 से पहले के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है।
अधिकारियों के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिका में सीबीडीटी का तर्क इस बात पर आधारित है कि 'बेनामी' तंत्र के माध्यम से संपत्ति का निर्माण/हस्तांतरण एक 'सतत आपराधिक कृत्य" है और अपराधी इस तरह अवैध रूप से अर्जित फल का आनंद लेना जारी रखते हैं।'
सूत्रों के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि जिन लोगों ने 2016 से पहले बेनामी संपत्तियां बनाई थीं, वे उसका लाभ अभी भी ले रहे हैं लिहाजा उन्हें बख्शा नहीं जा सकता है।
