बड़ा आरोप : देश को तोड़ना चाहती है भाजपा की सरकार

Delimitation Bill : परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को लेकर संसद में बहस चल रही है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने Delimitation Bill को लेकर केन्द्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि Delimitation Bill के द्वारा केन्द्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार देश को तोड़ना चाहती है। इस विषय में कांग्रेस पार्टी क तरफ से सोशल मीडिया पर एक लम्बा आलेख जारी किया है। Delimitation Bill के ऊपर कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए आलेख में अनेक मुद्दे उठाते हुए केन्द्र की भाजपा सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी गई है। Delimitation Bill

संसद की बहस सोशल मीडिया पर छाई

Delimitation Bill पर संसद में चल रही बहस के बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर Delimitation Bill को लेकर बड़ी-बड़ी पोस्ट की जा रही हैं। इसी प्रकार की एक पोस्ट कांग्रेस के नेता पवन शर्मा ने चेतना मंच को भेजी है। कांग्रेस की इस पोस्ट में Delimitation Bill को लेकर केन्द्र सरकार के विरूद्ध जोरदार हमला बोला गया है। कांग्रेस की पोस्ट में केन्द्र सरकार के विरूद्ध बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की पोस्ट में कहा गया है कि इससे गिरा हुआ और क्या काम होगा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को बहाना बनाकर देश का विभाजन करना चाहती है, संघीय ढांचे और संविधान पर प्रहार करना चाहती है? Delimitation Bill

परिसीमन बिल के मुद्दे को अलग-अलग प्वाइंट से समझाया

कांग्रेस की तरफ से भेजी गई पोस्ट में परिसीमन बिल Delimitation Bill को अलग-अलग प्वाइंट के द्वारा समझाया गया है। इस पोस्ट में उठाए गए सभी मुद्दों को हम यहां ज्यों का त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। Delimitation Bill

▪️ 30 महीने पहले जब सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार महिला आरक्षण बिल सदन में लाई थी तो सबने एक स्वर से समर्थन किया था. लेकिन यह भी कहा था कि इसमें परिसीमन, Census जैसी शर्तें मत डालिए. हमने कहा था तुरंत महिला आरक्षण दीजिए, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर सदन में आयें. लेकिन तब सरकार ने विपक्ष के सुझाव की अनदेखी की थी Delimitation Bill

▪️ अगर हमारा सुझाव माना गया होता तो ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल, केरलम,  तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम ,ओडिशा, आंध्र प्रदेश - जहां-जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं - वहां पर आज महिलाओं की अच्छी खासी संख्या होती और आधी आबादी का बढ़िया representation हो रहा होता Delimitation Bill

▪️ लेकिन BJP का महिलाओं से कोई लेना-देना नहीं है. 1989 में जब पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण के लिए पहली बार राजीव गांधी जी संसद में बिल लाए तो उसके खिलाफ BJP के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी और जसवंत सिंह ने वोट किया Delimitation Bill

▪️ लेकिन उसके बाद 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन करके कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया और आज हमारे पंचायतों में 15 लाख निर्वाचित महिला सदस्य हैं Delimitation Bill

▪️ BJP बार बार यह सवाल पूछती है आपने 2010 में क्यों नहीं कर लिया? हमने बहुत कोशिश की, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे. अगर हमारे पास पूर्ण बहुमत होता तो हम 2010 में यह काम बिल्कुल कर लेते. लेकिन हमारे पास absolute majority नहीं थी, हमारी घटक दल की सरकार थी. लेकिन BJP के पास 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत था, आपने तब महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? इसका 2019, 2024 लोक सभा चुनावों के साथ सभी राज्य की सदनों को फ़ायदा मिला होता - कितनी सारी महिलायें निर्वाचित हो पातीं Delimitation Bill

▪️ इसीलिए आप महिलाओं के पीछे छिपकर इस देश का विभाजन मत कीजिए Delimitation Bill

▪️अब असल मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है - उस को हथियार मत बनाइए. इस देश की आधी आबादी आपकी सारी कुटिलता, आपकी सारी शकुनि चाल समझती है Delimitation Bill

▪️सरकार का असल मंसूबा परिसीमन - delimitation है Delimitation Bill

▪️सरकार बिल लाकर Articles 55, 81, 82, 170, 330, 332, 334A का संशोधन करना चाहती है Delimitation Bill

▪️अब परिसीमन कब होगा और कौन सी जनगणना का इस्तेमाल होगा इसका फैसला संविधान नहीं बल्कि सदन में एक साधारण से बहुमत से तय हो जाएगा Delimitation Bill

▪️इसी के चलते 2011 के Census को इस्तेमाल करने की बात हो रही है. 2011 के जनगणना के आंकड़े अब बहुत बदल चुके हैं. 2011 के Census के आंकड़ों के चलते आज 10 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का फायदा नहीं मिल रहा है Delimitation Bill

▪️2011 के आंकड़े पर SC, ST और महिला सीट किस आधार पर निर्धारित हो पाएंगी Delimitation Bill

▪️यह परिसीमन पूरे देश में आशंका का माहौल बना रहा है. दक्षिण के सारे प्रदेशों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जिससे उनकी आवाज़ और मुद्दे दब जायेंगे Delimitation Bill

▪️543 की लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का  proportionate representation 24.3% है जो कि 850 की लोकसभा में घटकर 20.7% रह जाएगा Delimitation Bill

▪️जबकि 5 उत्तर के राज्यों का प्रतिनिधित्व 37% से बढ़कर 43% हो जाएगा. इसी के चलते दक्षिण भारत के राज्य आक्रोशित हैं, वहां पर लोगों के बीच नाराजगी है Delimitation Bill

▪️BJP ने परिसीमन पर अपना चेहरा और अपनी मंशा असम और जम्मू कश्मीर में दिखा दी है. जहाँ पर किसी क्षेत्र में 8 लाख तो कहीं 25 लाख तक वोटर हैं, कहीं एक एक लोक सभा में 6 तो कहीं 12 विधान सभाएं हैं. सारी क़वायद काट-छाँट करके अपने हिसाब से क्षेत्र बनाने की है - जो अब BJP पूरे देश में करना चाहती है Delimitation Bill

▪️ मोदी सरकार जाति जनगणना से भी मुँह मोड़ रही है. RSS और BJP हमेशा से जाति जनगणना के खिलाफ थे. वो तो राहुल गांधी के चलते उन्हें एक साल पहले जाति जनगणना को मानना पड़ा Delimitation Bill

▪️ जब जाति जनगणना हो रही है आंकड़ें 2027 में आ जाएँगे - तो बिना उसका संज्ञान लिए परिसीमन क्यों किया जा रहा है? Delimitation Bill

▪️ जाति जनगणना होगा तो पता चलेगा कि देश में SC, ST, OBC की कितनी आबादी है. जैसा कि तेलंगाना के और बिहार के caste survey में पता चला Delimitation Bill

▪️ इसीलिए हमारी माँग है कि OBC महिलाओं के लिए महिला सीटों आरक्षण सुनिश्चित किया जाये Delimitation Bill

▪️ इतने बड़े क़ानून से पहले देश भर में आम राय तो बनाना दूर, सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई Delimitation Bill

▪️ मोदी सरकार की यह शकुनि चाल है, जो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार, संघीय ढांचे पर प्रहार, और संविधान पर हमला करने की एक नापाक कोशिश है Delimitation Bill

▪️ लेकिन मोदी जी महिलाओं को मूर्ख समझने की गलती कर बैठे हैं Delimitation Bill