आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, ED के इस कदम से उत्तर प्रदेश की सियासत में मची हलचल

UP News : उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आजम खान को चार दिन की हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने 12 नवंबर को एजेंसी को उनसे पूछताछ की अनुमति दी। अब ED इस मामले में वित्तीय लेनदेन, सरकारी धन के इस्तेमाल और यूनिवर्सिटी से जुड़ी संपत्तियों के स्रोत की जांच करेगी। आजम खान को 12 नवंबर की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे तक ED की हिरासत में रखा जाएगा। इससे पहले वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे। अदालत के आदेश के बाद ED की टीम उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए रवाना हुई। जांच एजेंसी इस मामले में कई वित्तीय लेनदेन और कथित फंड डायवर्जन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

426.46 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ ED की यह कार्रवाई रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों से जुड़े धन का इस्तेमाल निजी संस्थान के निर्माण और विकास में किया गया। ED की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एजेंसी ने 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अपराध से अर्जित धन से जुड़ा बताया है। इसी मामले में 28 अक्टूबर 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि इस मामले में धन के स्रोत, ठेकेदारों की भूमिका और ट्रस्ट तक रकम पहुंचने के रास्तों की पड़ताल जरूरी है। इसी उद्देश्य से आजम खान से हिरासत में पूछताछ की जा रही है।

सरकारी ठेकों की रकम को लेकर ED की जांच

ED के आरोपों के मुताबिक, सरकारी निर्माण कार्यों के लिए जारी धन और निर्माण सामग्री को जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और विकास में इस्तेमाल किया गया। एजेंसी की जांच में सरकारी ठेके हासिल करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों के माध्यम से ट्रस्ट तक धन पहुंचाने के आरोप भी सामने आए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि कुछ सरकारी परियोजनाओं से जुड़ी रकम को अलग-अलग माध्यमों से यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। इस मामले में ठेकेदारों, सरकारी परियोजनाओं और ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। ED यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कितनी रकम सरकारी परियोजनाओं से निकाली गई और उसका इस्तेमाल किन संपत्तियों के निर्माण में हुआ। एजेंसी को इस मामले में कई वित्तीय कड़ियों की जांच करनी है।

किसानों की जमीन और जौहर यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले की जांच केवल सरकारी धन तक सीमित नहीं है। ED की जांच में रामपुर के सिंगनखेड़ा गांव में किसानों की जमीन से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। जुलाई 2019 में रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि किसानों को धमकाकर और दबाव बनाकर उनकी कृषि भूमि यूनिवर्सिटी के पक्ष में कराई गई। जांच आगे बढ़ने के साथ एजेंसी ने सरकारी धन, निर्माण सामग्री और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन को भी अपने दायरे में लिया। इस पूरे मामले में ED अब तक कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और दस्तावेजों की जांच जारी है।

आजम खान की गिरफ्तारी से लेकर ED हिरासत तक पूरा घटनाक्रम

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ED ने 31 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने हिरासत में पूछताछ की मांग की। अदालत ने 12 नवंबर को ED की मांग स्वीकार करते हुए चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी। अब 16 नवंबर तक ED उनसे जौहर ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सवालों के जवाब मांगेगी। हिरासत की अवधि पूरी होने पर उन्हें अदालत में पेश किया जाना है।

16 नवंबर को जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मामले में 16 नवंबर की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसी दिन उनकी जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट से इस मामले में 16 नवंबर को सुनवाई करने और अंतरिम राहत पर विचार करने को कहा गया था। ऐसे में एक ओर ED की हिरासत समाप्त होने वाली है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस घटनाक्रम पर आजम खान के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी नजर बनी हुई है।

आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाने को बताया अपनी गलती?

हिरासत से जुड़े घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने अपनी स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाए, लेकिन इसे ही उनके खिलाफ अपराध की तरह देखा जा रहा है। उनके इस बयान को जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए सवाल उठाए हैं। हालांकि ED की जांच में सामने आए आरोप अभी जांच का विषय हैं। किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप साबित होने और दोषसिद्धि होने के बीच कानूनी अंतर होता है।

यूपी की राजनीति में आजम खान के मामले पर टिकी निगाहें

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ED की जांच, 426.46 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता और चार दिन की हिरासत ने इस प्रकरण को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि ED की पूछताछ में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर क्या रुख अपनाता है। आने वाले दिनों में इस मामले का अगला घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।