EPFO पर सरकार का बहुत बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

National News : नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार, 16 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वेतन सीमा में यह बदलाव बढ़ती आय, वेतन स्तर में वृद्धि और औपचारिक रोजगार के विस्तार के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने की दिशा में किया गया है। यह सीमा आखिरी बार सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी। National News

12 साल बाद EPFO की वेतन सीमा में बड़ा बदलाव

EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा सितंबर 2014 में 15,000 रुपये प्रतिमाह की गई थी। इसके बाद करीब 12 वर्षों तक इसमें बदलाव नहीं हुआ। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मंजूरी दी है। 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के वेतन वर्ग में आने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अब वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आ सकेगा। National News

51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा

सरकार के अनुमान के मुताबिक नई वेज सीलिंग से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे नए कर्मचारी जिनका वेतन 15,000 रुपये से अधिक लेकिन 25,000 रुपये प्रतिमाह तक है, वे निर्धारित पात्रता और योजना के प्रावधानों के तहत EPF, पेंशन और बीमा से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आ सकते हैं। National News

EPF के साथ पेंशन और बीमा का भी मिलेगा दायरा

सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, EPFO के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को लागू योजना प्रावधानों के तहत Employees’ Provident Fund (EPF), Employees’ Pension Scheme (EPS) और Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) से संबंधित सुरक्षा मिलती है। इसलिए वेतन सीमा बढ़ाने का असर केवल PF बचत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन और बीमा सुरक्षा का दायरा भी बढ़ सकता है। मौजूदा व्यवस्था में 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाला नया कर्मचारी कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य EPF कवरेज से बाहर रह सकता था। नई सीमा 25,000 रुपये किए जाने के बाद 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के वेतन वर्ग में आने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा बढ़ेगा। हालांकि, किसी कर्मचारी की वास्तविक PF कटौती और हाथ में मिलने वाली सैलरी पर असर उसकी वेतन संरचना, योगदान व्यवस्था और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। National News

सरकार पर हर साल पड़ेगा 11,339 करोड़ रुपये का खर्च

केंद्र सरकार के अनुसार इस फैसले के तहत सरकार का अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार करीब 11,339 रुपये करोड़ होगा। वर्तमान में सरकार की सालाना बजटीय सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं पांच वर्षों में इस फैसले से संबंधित अनुमानित सरकारी व्यय करीब 56,696 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद 16 जून 2026 को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक में इसकी सिफारिश की गई थी। National News

EPFO में करीब 7.98 करोड़ योगदानकर्ता सदस्य

सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार EPFO दुनिया की बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों में EPFO के करीब 7.98 करोड़ योगदानकर्ता सदस्य और लगभग 7.68 लाख योगदानकर्ता प्रतिष्ठान बताए गए हैं। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ मिल रहा है। EDLI के माध्यम से EPF सदस्यों को संबंधित बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध होती है। National News

कर्मचारियों की रिटायरमेंट सिक्योरिटी पर भी असर

सरकार ने वेतन सीमा बढ़ाने को लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट सिक्योरिटी से जोड़ा है। नई सीमा से अधिक कर्मचारियों के EPFO के दायरे में आने की संभावना है, जिससे औपचारिक रोजगार से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार होगा। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य बढ़ते वेतन स्तर और औपचारिक रोजगार के विस्तार के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा ढांचे को अपडेट करना है। National News

नियोक्ताओं और कंपनियों पर भी पड़ेगा असर

वेतन सीमा में बदलाव का प्रभाव कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं की अनुपालन और पेरोल व्यवस्था पर भी पड़ेगा। जिन कर्मचारियों पर नई अनिवार्य सीमा लागू होगी, उनके लिए संबंधित PF और सामाजिक सुरक्षा योगदान की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि प्रत्येक कर्मचारी और कंपनी पर वास्तविक वित्तीय प्रभाव उनकी वेतन संरचना तथा लागू योगदान नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। National News

नया नियम कब से होगा लागू

कैबिनेट ने वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा EPFO आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसलिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद वास्तविक कार्यान्वयन की प्रक्रिया और प्रभावी तारीख से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित अधिसूचना एवं निर्देशों के जरिए स्पष्ट होगी। National News

कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात

अगर किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये प्रतिमाह तक है, तो नई व्यवस्था उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि यह जरूरी है कि कर्मचारी अपनी नियुक्ति, वेतन संरचना और EPFO सदस्यता से जुड़े लागू नियमों को देखें। नई व्यवस्था के अंतिम संचालन संबंधी निर्देश आने के बाद व्यक्तिगत स्तर पर PF कटौती और अन्य लाभों की स्थिति और स्पष्ट होगी। National News