सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के ऊपर सबसे बड़ा विश्लेषण

सोनम वांगचुक का नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनम वांगचुक के कारण ही दुनिया भर में भारत के सीमावर्ती प्रदेश लद्दाख की भी चर्चा हो रही है। सोनम वांगचुक के ऊपर बड़े-बड़े समाचार तथा लेख प्रकाशित हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक रवि अरोड़ा ने सोनम वांगचुक को लेकर एक बड़ा विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण को सोनम वांगचुक के ऊपर किया गया सबसे बड़ा विश्लेषण माना जा रहा है। हम यहां रवि अरोड़ा द्वारा सोनम वांगचुक के ऊपर किया गया विश्लेषण ज्यों का त्यों प्रकाशित कर रहे हैं।  Sonam Wangchuk

सोनम वांगचुक : सरकार बनाम लद्दाख का गांधी

इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था, उसे ही सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता कर जेल भेज दिया । वह व्यक्ति जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के दर्जनों सम्मान मिले और दुनिया की अनेक बड़ी यूनिर्वसिटीज ने बड़े फक्र से जिसे डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा । जिसकी प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए अनेक देश उसे अपने यहां आने का अनुरोध करते रहते हैं। जिसके नाम चार सौ से अधिक पेटेंट हैं और जिसने अपने अविष्कारों के दम पर सैनिकों और लेह वासियों की ही नहीं वरन् पूरी मानवता के जीवन को सुगम बनाया ।    Sonam Wangchuk जो गांव देहात में समाज के सहयोग से दर्जनों स्कूल कॉलेज चला कर हजारों बच्चों का जीवन संवार रहा है, उसके ही खिलाफ आज पुलिस , प्रशासन, सरकार, आयकर विभाग और सीबीआई सब हाथ धोकर पड़ गए हैं। जो व्यक्ति पिछले छह साल से गांधी वादी तरीके से लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा था और जो केवल चिट्ठियों, ज्ञापन, भूख हड़ताल और पद यात्राओं से अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था , उसे ही हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया । लद्दाख के गांधी माने जाने वाले सोनम वांगचुक अपने राज्य से दूर अब जोधपुर की जेल में हैं और सरकारी मंशा के अनुरूप साफ दिख रहा है कि अब जल्दी रिहा भी नहीं होने वाले मगर उन्हें बलि का बकरा बना कर क्या केंद्र की मोदी सरकार ने पहले से ही दुनियाभर में धूल धूसरित हो चुकी अपनी छवि पर एक दाग और नहीं लगा लिया है ? कोई तो वजह होगी कि दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रियाओं में यह पूछा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने आंदोलन के तहत अनुनय निवेदन और विनती से एक कदम भी आगे न बढ़ाया हो , वह अचानक हिंसा कैसे भड़का सकता है ? इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने कोई अनोखी मांग भी कहां रखी थी, वह तो वहीं मांग रहे थे जिसका वादा मोदी सरकार बार बार करती रही है ?

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दुनिया ने गलत ठहराया है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को

सोनम वांगचुक से संबंधित खबरें खंगालते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर जब निगाह डाली तो पता चला कि किसी भी बड़े अख़बार अथवा न्यूज चैनल ने मोदी सरकार के इस फैसले को उचित नहीं ठहराया। इस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर अधिकांश प्रतिक्रियाओं में साफ कहा गया है कि यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अख़बार द गार्जियन ने वांगचुक की गिरफ्तारी को सीधे तौर पर "विरोध को दबाने की कार्रवाई" करार दिया। अख़बार ने लिखा कि मोदी सरकार असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए कठोर कदम उठा रही है और यह भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। वांगचुक को पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में सुधारक के रूप में प्रस्तुत करते हुए अख़बार ने इस गिरफ्तारी को केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक घटना बताया। अमेरिका स्थित समाचार एजेंसी रॉयटर्स बेशक ने इस घटना को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया मगर पुलिस द्वारा वांगचुक पर "उकसाने वाले बयान" देने के आरोप पर प्रश्न किया । मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। संगठन ने कहा कि सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को दोष देने के बजाय हिंसा के असली दोषियों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।    Sonam Wangchuk संस्था ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कठोर कानूनों के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई और इसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला बताया। क़तर के मीडिया नेटवर्क अल जज़ीरा ने कहा गया कि स्थानीय लोग लंबे समय से नौकरियों की गारंटी और छठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में पढ़े जाने वाले विश्लेषणात्मक मंच यूरेशिया रिव्यू ने इस घटना को "विकास बनाम पर्यावरण" और "राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक अधिकार" की टकराहट के रूप में पेश किया। एक लेख में लिखा गया कि वांगचुक की पर्यावरणीय पहल जैसे "आइस स्तूपा" हिमालयी चेतना की आवाज़ हैं, जबकि सरकार का कठोर रवैया इस चेतना को कुचलने का संकेत देता है।

सोनम वांगचुक के कारण शुरू हुई बड़ी बहस 

 कुल जमा बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस गिरफ्तारी को केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं मान रहा, बल्कि इसे लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और असहमति की जगह को लेकर एक बड़ी बहस के रूप में देख रहा है। बेशक भारतीय सरकार का तर्क है कि यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक था मगर विदेशी मीडिया और मानवाधिकार संगठन इसे दमनकारी कदम के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। क्या अब भी कोई संदेह है कि यह मामला आने वाले समय में भारत की लोकतांत्रिक छवि को और अधिक धूमिल नहीं करेगा ? विचार कीजिए।    Sonam Wangchuk