FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर NFPRC फाउंडेशन ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने विदेशी अंशदान, संपत्ति प्रबंधन और नियामक व्यवस्था से जुड़े सुझाव प्रस्तुत किए।

National News : विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर संसदीय स्तर पर विचार-विमर्श तेज हो गया है। इस महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रिया के तहत एनएफपीआरसी फाउंडेशन (NFPRC Foundation) ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष अपनी बात रखी और विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर शोध आधारित सुझाव प्रस्तुत किए। फाउंडेशन ने विदेशी अंशदान से संबंधित नियामक व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधानों पर अपना पक्ष रखा। 14 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई इस भागीदारी के दौरान फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर समिति के समक्ष विचार प्रस्तुत किए। यह संयुक्त संसदीय समिति डॉ. संजय जायसवाल की अध्यक्षता में गठित की गई है।
इस विधेयक का संबंध विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 में संशोधन से है। यह कानून भारत में गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं और अन्य पात्र संगठनों को मिलने वाले विदेशी धन के पंजीकरण, उपयोग और निगरानी की व्यवस्था नियंत्रित करता है। विधेयक में प्रस्तावित बदलावों का एक महत्वपूर्ण पहलू उन संस्थाओं की संपत्तियों का प्रबंधन है, जिनका FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है, जो स्वयं पंजीकरण छोड़ देती हैं अथवा जिनका पंजीकरण नवीनीकरण नहीं होने के कारण समाप्त हो जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत ऐसी संस्थाओं के विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन, निगरानी तथा निस्तारण के लिए एक नामित प्राधिकरण (Designated Authority) की व्यवस्था की जाएगी। इसमें संपत्तियों का अस्थायी और स्थायी हस्तांतरण, उनके रखरखाव तथा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की व्यवस्था भी शामिल है। यदि किसी संस्था का पंजीकरण निर्धारित शर्तों के अनुसार बहाल या नवीनीकृत हो जाता है, तो अस्थायी रूप से हस्तांतरित संपत्तियों और अप्रयुक्त धन को वापस करने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।
एनएफपीआरसी फाउंडेशन ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष अपने सुझाव रखते हुए प्रस्तावित नियामक बदलावों के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया। फाउंडेशन की ओर से संपत्तियों के प्रबंधन, संस्थागत प्रक्रियाओं और निगरानी व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए। इस चर्चा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि विधेयक में विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर एक विस्तृत व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ऐसे में इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, स्पष्ट प्रक्रियाएं और संबंधित संस्थाओं के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं। फाउंडेशन ने अपने शोध आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से इन विषयों पर समिति के विचार-विमर्श में योगदान दिया।
संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष एनएफपीआरसी फाउंडेशन की ओर से चार प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इनमें शामिल रहे:
इन प्रतिनिधियों ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर फाउंडेशन का पक्ष रखा और नियामक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। संसदीय समिति के उपलब्ध कार्यसूची रिकॉर्ड में 12 नवंबर की बैठक के दौरान नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च एंड चेंज फाउंडेशन (NFPRC Foundation) के प्रतिनिधि अनंत किशनन का नाम भी हितधारकों की सूची में दर्ज है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद डॉ. संजय जायसवाल कर रहे हैं। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। यह विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में दोनों सदनों की सहमति से इसे विस्तृत परीक्षण के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। समिति का उद्देश्य विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करना और विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करना है।
FCRA कानून का दायरा केवल विदेशी धन प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो। प्रस्तावित संशोधन में पंजीकरण समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान से बनी संपत्तियों की देखरेख, प्रबंधन और निस्तारण के लिए विस्तृत कानूनी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नवीनीकरण, निलंबन के दौरान संपत्तियों के प्रबंधन, जांच शुरू करने की प्रक्रिया और दंड संबंधी प्रावधानों में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में इस विधेयक पर गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और शोध संस्थानों के विचार महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त संसदीय समिति के सामने अलग-अलग हितधारकों की भागीदारी से विधेयक के व्यावहारिक और कानूनी पहलुओं पर व्यापक चर्चा का अवसर मिल रहा है।
एनएफपीआरसी फाउंडेशन की इस भागीदारी को विदेशी अंशदान नियमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधायी विमर्श में एक शोध संस्थान के दृष्टिकोण के योगदान के रूप में देखा जा सकता है। फाउंडेशन ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों के व्यापक उद्देश्यों, नियामक प्रक्रियाओं, संपत्ति प्रबंधन और संस्थागत निगरानी से जुड़े विषयों पर सुझाव रखे। इस भागीदारी का उद्देश्य संसदीय विचार-विमर्श में शोध आधारित दृष्टिकोण उपलब्ध कराना रहा। अब संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न सुझावों और विधेयक के प्रावधानों पर होने वाला विचार-विमर्श आगे की विधायी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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