Ghaziabad News ; अनिस्तारित शिकायतों व अवैध निर्माण पर डीएम ने जताई नाराजगी

आलोक यात्री गाजियाबाद। जन शिकायतों के निस्तारण में कोताही बरतने व महानगर में बढ़ते अवैध निर्माण के प्रति जीडीए अभियंताओं व अधिकारियों के आंख मूंद लेने पर जिलाधिकारी एवं प्राधिकरण उपाध्यक्ष आर. के. सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। गुरुवार को जीडीए को मिली जन शिकायतों के निस्तारण कि वह स्वयं समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष श्री सिंह के कड़े तेवरों के चलते उन विभागों में हड़कंप मचा है जहां लंबे समय से शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है। जोन 3 और जोन 6 में चल रहे अवैध निर्माणों के प्रति प्रभारियों से नाराजगी जताते हुए श्री सिंह ने हिदायत दी है कि अवैध निर्माण के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब है कि जीडीए के शिकायत प्रकोष्ठ में जन सामान्य अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायतों का निस्तारण विभिन्न विभाग के मुखियाओं द्वारा किया जाता है। मंगलवार को जीडीए में जन सुनवाई के तहत जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष आर. के. सिंह के समक्ष कई ऐसे प्रकरण आए जो जीडीए में लंबे समय से अनिस्तारित चल रहे हैं। बुधवार को जारी जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष के समीक्षा आदेश के बाद से जीडीए के अधिकांश विभागों में हड़कंप मचा है। बीते 8 माह में जीडीए को विभिन्न स्तर पर कुल 10064 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिनमें से 8993 का ही निस्तारण हो सका है। एक हजार से अधिक शिकायतें अभी भी अनिस्तारित हैं। सूत्रों का कहना है कि सर्वाधिक 328 शिकायतें प्रवर्तन खंड जोन 7 में लंबित हैं। उसके बाद प्रवर्तन खंड जोन 6 में भी अनिस्तारित शिकायतों की संख्या 168 है। अभियंत्रण विभाग के जोन 3 में 146 शिकायतें निस्तारित होनी शेष हैं। प्रवर्तन खंड जोन 4 में अनिस्तारित शिकायतों की संख्या 93, उद्यान विभाग में 92, प्रवर्तन खंड जोन 6 में 75, प्रवर्तन खंड जोन 8 में 56 व जोन 1 व 2 में 41 शिकायतों का निस्तारण होना शेष है। जानकारी में आया है कि जोन 3 में अनधिकृत निर्माण पर श्री सिंह ने सख्त ऐतराज जताते हुए सभी अवैध निर्माणों को नेस्तनाबूद करने के आदेश दिए हैं। संबंधित अवर अभियंता व जोन प्रभारी से सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि गरीब के छज्जे या खिड़की के बजाए निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त करने पर ध्यान दें। ऐसे कई निर्माणों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे निर्माणों की नींव की ईंट चाहिए। इसमें भले ही 10 दिन लगें या महीना। जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष के इन तेवरों की गाज गुरुवार की समीक्षा बैठक में किस-किस पर गिरती है इस पर पूरे प्राधिकरण की नजर टिकी है।