Greater Noida News : सारे कायदे-कानून ताक पर रखने वाला जीबीयू प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में तलब

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय  (GBU) प्रबंधन को बिना कारण गैर कानूी ढंग से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को नौकरी से निकालने पर किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में आज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। पूरे प्रकरण में (GBU) की भारी बदनामी हो रही है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )  ने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अधिकारी रघुपति की याचिका पर विवि के रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी के साथ ही साथ वाइस चांसलर रविन्द्र कुमार सिन्हा और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा तथा औद्योगिक आयुक्त अरविंद कुमार को भी नोटिस जारी किया है। इस प्रकरण में जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनमें जीबीयू की भारी बदनामी हो रही है। ऐसा लगता है कि मानो इस विवि के प्रशासन ने सारे कायदे-कानून अपनी जेब में डाल  रखे हैं। तथ्य तो यह भी प्रकाश में आया है कि जीबीयू में तैनात रजिस्ट्रार पूरे विवि को अपने घर की बपौती मानकर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुश्री कीर्ति देवी ने बताया कि वर्ष-2011 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रघुपति गौतमबुद्धनगर विवि में नियुक्त किए गए थे, लेकिन 2014 में रजिस्ट्रार ने उन्हें बिना कारण नौकरी से हटा दिया था। विवि प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ रघुपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वर्ष 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दो वर्ष तक मामले की सुनवाई चली। उच्चतम न्यायालय ने 12 मई 2022 को आदेश दिया कि के. रघुपति की दोबारा नियुक्ति की जाए। प्रमोशन की शर्तें वर्ष-2014 से लागू रहेंगी। लेकिन विवि प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रघुपति की नियुक्ति नहीं की। रघुपति ने न्यायालय के आदेश की अवमानना का मुकदमा दायर किया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती करते हुए विवि के रजिस्ट्रार को स्वयं उपस्थिति होने का आदेश दिया है।