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Bihar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पार्टी की ओर से उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और माना जा रहा है कि वह इस पद पर निर्विरोध चुने जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि वह खुद दिल्ली नहीं पहुंचे। उनकी ओर से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े को नामांकन पत्र सौंपा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का प्रस्तावक बनकर समर्थन जताया है।

24 मार्च को हो सकती है आधिकारिक घोषणा

निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने बताया कि नीतीश कुमार के नामांकन पत्र दो सेट में प्राप्त हुए हैं। यदि 22 मार्च तक किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन दाखिल नहीं होता है, तो 24 मार्च को उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। संजय झा ने भी स्पष्ट किया कि अगर मुकाबले में दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं आता है, तो नीतीश कुमार की ताजपोशी तय है। अध्यक्ष पद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की जाएगी। चूंकि जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यभार भी यहीं से संचालित होगा।

पांचवीं बार अध्यक्ष बनने की ओर नीतीश कुमार

पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 15 मार्च से 22 मार्च 2026 तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। अगर एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में आते हैं, तो 27 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जेडीयू ने इस संबंध में 16 मार्च 2026 को औपचारिक चुनाव कार्यक्रम जारी किया था। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यह नीतीश कुमार का पांचवां कार्यकाल होगा। वह पहली बार अप्रैल 2016 में इस पद पर पहुंचे थे, जब उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद यादव से कमान संभाली थी। इसके बाद 2019 में उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 2020 में उन्होंने आरसीपी सिंह के लिए यह पद छोड़ा। बाद में दिसंबर 2023 में उन्होंने एक बार फिर पार्टी की कमान संभाली थी, जब उन्होंने अपने सहयोगी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार लिया था। Bihar News

Elvish Yadav : हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2023 के चर्चित स्नेक वेनम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला नवंबर 2023 में नोएडा में कथित रेव पार्टी के दौरान सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल के आरोपों के बाद सामने आया था। इसी मामले में एल्विश यादव को 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले में आरोप लगाए गए थे कि पार्टियों में मनोरंजन और नशे के उद्देश्य से सांपों तथा उनके जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह आरोप वन्यजीव संरक्षण कानून और मादक पदार्थों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत गंभीर माने गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर रद्द की एफआईआर?

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 2(23) के तहत जिस कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उल्लेख किया गया, वह कानून की अनुसूचित सूची में शामिल ही नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि एल्विश यादव के पास से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई थी। कोर्ट ने चार्जशीट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें केवल यह आरोप था कि एल्विश यादव ने एक सहयोगी के माध्यम से कथित तौर पर ऑर्डर दिया था। ऐसे में अदालत ने पाया कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट का प्रयोग कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 का भी जिक्र किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस कानून के तहत अभियोजन की शुरुआत केवल अधिकृत अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही हो सकती है। मौजूदा एफआईआर में इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

आईपीसी के आरोप भी स्वतंत्र रूप से नहीं टिके

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। अदालत के अनुसार, ये आरोप उस पूर्व शिकायत से जुड़े थे जिसे पहले ही बंद किया जा चुका है। इसी वजह से इन धाराओं के आधार पर भी एफआईआर को कायम रखना उचित नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर को रद्द करने का फैसला कानूनी और प्रक्रियागत आधारों पर लिया गया है। अदालत ने मामले के तथ्यों या आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आरोप सही थे या गलत, बल्कि यह कहा कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर एफआईआर टिक नहीं सकती। अदालत ने सक्षम प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता भी दी है कि वह कानून के मुताबिक उचित प्रक्रिया अपनाकर दोबारा कार्रवाई शुरू कर सकता है। विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत नई शिकायत दाखिल कर कानूनी कदम उठाने का रास्ता खुला रखा गया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी सख्ती

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि प्रभावशाली और लोकप्रिय लोग आवाजहीन जीवों, खासकर सांपों, का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या किसी को चिड़ियाघर में जाकर जानवरों के साथ मनमर्जी करने की अनुमति दी जा सकती है और क्या ऐसा करना कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

एल्विश यादव की ओर से क्या दलील दी गई?

एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने अदालत में दलील दी थी कि वह एक वीडियो शूट के सिलसिले में गायक फाजिलपुरिया के निमंत्रण पर कार्यक्रम से जुड़े थे। बचाव पक्ष ने कहा कि कथित रेव पार्टी के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं और न ही किसी मादक पदार्थ के इस्तेमाल का स्पष्ट सबूत है। बचाव पक्ष ने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि बरामद किए गए नौ सांप विषैले नहीं थे। साथ ही यह भी कहा गया कि एल्विश यादव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।

राज्य सरकार का पक्ष क्या था?

वहीं राज्य पक्ष ने अदालत में कहा था कि पुलिस ने मौके से नौ सांप बरामद किए थे, जिनमें पांच कोबरा बताए गए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सांप के जहर के इस्तेमाल के संकेत मिले थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि सांप का जहर किस तरह निकाला जाता है और कथित तौर पर पार्टियों में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। Elvish Yadav

Bihar News : बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बिहार से जुड़ी यह बड़ी खबर बिहार के चर्चित नेता अनंत सिंह से जुड़ी है।  मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके बेऊर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। जानकारी के अनुसार, जमानत आदेश से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनंत सिंह शुक्रवार, 20 मार्च या फिर शनिवार, 21 मार्च तक जेल से रिहा हो सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया है।

जमानत के फैसले से मोकामा की सियासत में हलचल तेज

अनंत सिंह काफी समय से पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने को उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत मोर्चे पर बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जेल प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई कब तक होती है। मोकामा और आसपास के इलाकों में इस खबर के बाद हलचल तेज हो गई है। समर्थक इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। Bihar News